जनआवाजले अमेरिकामा लोकतन्त्रको नयाँ बहस

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिका यतिबेला गहिरो राजनीतिक तनाव र नागरिक असन्तुष्टिको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। देशभरि फैलिएको ‘नो किंग्स’ (हामीलाई राजा चाहिँदैन) नामक आन्दोलनले आधुनिक इतिहासकै ठूलो नागरिक प्रतिरोधको संकेत दिएको छ।

शनिबार (नेपालमा आइतबार) अमेरिकाका ५० वटै राज्यका ३,२०० भन्दा बढी स्थानमा एकसाथ प्रदर्शन भएका छन्। न्युयोर्क, वासिङ्टन डीसी, लस एन्जलस, बोस्टनह्युस्टन जस्ता प्रमुख सहरदेखि ग्रामीण भेगसम्म जनसागर उर्लिएको छ।

प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प लाई निर्वाचित नेता भन्दा बढी ‘तानाशाह’ वा ‘राजा’ जस्तो व्यवहार गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। आयोजकहरूका अनुसार आन्दोलन ट्रम्प प्रशासनका नीतिहरू, इरानसँगको तनाव, कडा अध्यागमन कानुन तथा बढ्दो महँगीविरुद्ध केन्द्रित छ।

वासिङ्टन डीसीको नेशनल मल र लिंकन मेमोरियल क्षेत्र प्रदर्शनकारीहरूले भरिएका थिए। न्युयोर्कको टाइम्स स्क्वायरमा मात्रै एक लाखभन्दा बढी मानिस भेला भएका कारण मुख्य सडकहरू बन्द गर्नुपरेको थियो। आन्दोलनको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि देखिएको छ, जहाँ लण्डन, पेरिसलिस्बन मा रहेका अमेरिकीहरूले ऐक्यवद्धता जनाएका छन्।

यसपटकको आन्दोलनमा मिनेसोटा विशेष रूपमा केन्द्रमा रह्यो। जनवरीमा संघीय अध्यागमन कारबाहीका क्रममा दुई अमेरिकी नागरिकको मृत्यु भएपछि त्यहाँ आक्रोश चुलिएको हो। सोही सन्दर्भमा आयोजित सभामा गभर्नर टिम वाल्ज र सिनेटर बर्नी स्यान्डर्स ले लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षा गर्न आह्वान गरेका थिए। कार्यक्रममा गायक ब्रुस स्प्रिंगस्टिन को प्रस्तुति भावुक बनेको बताइएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सन् २०२५ जनवरीमा पुनः सत्ता सम्हालेपछि ट्रम्पले कार्यकारी अधिकार विस्तार गरेका छन्, जसले संघीय सरकार र राज्यहरूबीच तनाव बढाएको छ। केही राज्यहरूले संघीय आदेश अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएका छन्, जसले संवैधानिक द्वन्द्वको जोखिम बढाएको छ।

ह्वाइट हाउसले भने आन्दोलनलाई सामान्य असन्तुष्टि भन्दै अस्वीकार गरेको छ। तर विभिन्न स्थानमा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप भएका छन्। लस एन्जलस र डल्लासमा झडप र धरपकडका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्।

राष्ट्रपति ट्रम्पले आफू राजा नभएको दाबी गर्दै कठोर कदम आवश्यक रहेको बताएका छन्। तर पछिल्लो जनमत सर्वेक्षणले उनको लोकप्रियता घट्दै गएको देखाएको छ।