काठमाडौं । मुलुकमा नयाँ सरकार गठनसँगै नेपाल राष्ट्र बैंक को नेतृत्व परिवर्तनबारे बहस पुनः चुलिएको छ। राजनीतिक परिवर्तनसँगै गभर्नर फेर्ने परम्परा यसपटक पनि चर्चामा रहँदा गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको पदस्थापनबारे चासो बढेको छ।
गभर्नर पौडेलले हालसम्म आफूलाई राजीनामा वा पद छोड्न कुनै औपचारिक प्रस्ताव नआएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने, “अहिले मलाई कतैबाट तपाईंले छोड्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आएको छैन, यो बाहिर चलेको चर्चा मात्रै हो। बस्ने वा छोड्ने विषय मैले आउने दिनको परिस्थितिलाई छोडिदिएको छु।”
यसअघि जेनजी आन्दोलनका क्रममा निवासमा आगजनी भएपछि उनले राजीनामाबारे विचार गरेका थिए भन्ने चर्चा पनि थियो। तर हाल उनले सरकारसँगको कार्यसम्पादन र भविष्यको परिस्थितिलाई आधार मानेर निर्णय गर्ने संकेत दिएका छन्।
केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र राजनीतिक हस्तक्षेपबीचको बहस विश्वव्यापी रूपमा महत्वपूर्ण मानिन्छ। विभिन्न देशका उदाहरणहरू पनि यस सन्दर्भमा चर्चा भइरहेका छन्। टर्कीमा राजनीतिक दबाबका कारण गभर्नर परिवर्तन हुँदा मुद्रा संकट गहिरिएको थियो भने अर्जेन्टिनामा पनि नीतिगत विवादले केन्द्रीय बैंक नेतृत्व प्रभावित भएको उदाहरण छ।
यस्तै, अमेरिकामा जेरोम पावेल ले राजनीतिक दबाबका बाबजुद आफ्नो नीतिगत अडान कायम राखेका थिए भने भारतमा पूर्व गभर्नर उर्जित पटेलले कार्यकाल पूरा नगरी राजीनामा दिएका थिए।
नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले गभर्नरलाई पाँच वर्षको निश्चित कार्यकाल प्रदान गरेको छ, जसको उद्देश्य मौद्रिक नीतिलाई राजनीतिक प्रभावबाट अलग राख्नु हो।
विश्लेषकहरूका अनुसार सत्ता परिवर्तनसँगै गभर्नर परिवर्तन गर्ने अभ्यासले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विश्वसनीयतामा असर पार्न सक्छ। त्यसैले वर्तमान बहस केवल पद परिवर्तनको नभई संस्थागत स्वतन्त्रता र आर्थिक शासन प्रणालीको परिपक्वताको परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ।
