काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक प्रणालीलाई आधुनिक र सुदृढ बनाउने लक्ष्यसहित नेपाल सरकार ले ‘शासन मार्गचित्र २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ। उक्त विस्तृत प्रतिवेदनले वित्तीय क्षेत्रदेखि विभिन्न उद्योगसम्म सुधारका व्यापक सिफारिसहरू प्रस्तुत गरेको छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको यो मार्गचित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो। करिब एक हजार पृष्ठ लामो दस्तावेज तयार गर्न विशेष समिति गठन गरिएको थियो, जसको नेतृत्व पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले गरेकी थिइन्।
समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिव, युवा प्रतिनिधि (जेनजी) तथा नागरिक समाजका सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो। हालको राजनीतिक परिवर्तन र पारदर्शिताको मागलाई आधार मानेर तयार गरिएको यो प्रतिवेदनलाई दीर्घकालीन आर्थिक सुधारको खाका मानिएको छ।
यस मार्गचित्रको मुख्य भागका रूपमा वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। बैंकिङ प्रणाली र पुँजी बजारलाई सुदृढ बनाउन १० वटा प्रमुख सिफारिसहरू प्रस्तुत गरिएको छ।
सिफारिसहरूमा नियामक निकायहरूको क्षमता विस्तार, कर्जा विविधीकरण नीति कार्यान्वयन, खराब कर्जा (NPL) व्यवस्थापन सुधार तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (AMC) स्थापना गर्ने प्रस्ताव समावेश छन्।
त्यसैगरी ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच विस्तार, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि डिजिटल सेवा विस्तार र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
डिजिटल बैंकिङ सुरक्षालाई बलियो बनाउन साइबर सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्ने, बैंकहरूको आन्तरिक सुशासन सुधार गर्ने तथा वित्तीय कानुनहरू अद्यावधिक गर्ने सिफारिस गरिएको छ।
यसैगरी पुँजी बजार विस्तारका लागि नयाँ वित्तीय उपकरणहरू जस्तै कर्पोरेट बन्ड, डेरिभेटिभ र ईटीएफ ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, बजार अस्थिरता नियन्त्रणका लागि ‘मार्केट स्टेबलाइजेसन फन्ड’ स्थापना गर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यी सुधारहरूले बैंकिङ तथा पुँजी बजारमा पारदर्शिता, स्थायित्व र लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल सरकार ले यो मार्गचित्रलाई आगामी आर्थिक नीतिको आधारशिला बनाउने संकेत दिएको छ। यदि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा यसले नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा मजबुत बनाउन सक्ने बताइएको छ।
