काठमाडौँ । इजरायलको हाइफास्थित बाजान रिफाइनरी कम्प्लेक्समा भएको क्षेप्यास्त्र आक्रमणले इरान र इजरायलबीच जारी तनाव थप गहिरिँदै गएको संकेत गरेको छ। उक्त आक्रमण इरानले इजरायली ऊर्जा पूर्वाधारलाई लक्षित गर्दै गरेको प्रतिशोधात्मक कारबाहीको निरन्तरताका रूपमा देखिएको छ।
यद्यपि विश्लेषकहरूका अनुसार इजरायली पूर्वाधारमा भएका यस्ता आक्रमणहरूको प्रभाव हालसम्म सीमित देखिएको छ। यसलाई इरानको लामो दूरीको सैन्य क्षमतामा रहेको भिन्नता र सूचना अभावसँग पनि जोडेर हेरिएको छ।
इरानी पक्षले यी आक्रमणलाई आकस्मिक क्षति नभई इजरायलको औद्योगिक संरचनाविरुद्ध योजनाबद्ध रणनीतिक अभियानको हिस्सा भएको दाबी गरेको छ। यसले दीर्घकालीन पूर्वाधार केन्द्रित युद्धतर्फको परिवर्तनलाई संकेत गर्ने विश्लेषण गरिएको छ।
त्यसैगरी, इरानभित्र र सरकारी निकायहरूमा यो घटनालाई प्रतिरोधको एक महिनाको उपलब्धि र रणनीतिक सफलताको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। इरानी रणनीतिकारहरूका अनुसार अबको द्वन्द्व सहनशीलता र समय व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुँदै गएको छ।
हर्मुज जलयोजक सम्बन्धी विषय पनि यस तनावको प्रमुख पक्ष बनेको छ। इरानको संसदअन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षा तथा विदेश नीति आयोगले जलयोजक व्यवस्थापनका लागि नयाँ मस्यौदा कानुन तयार गरेको छ, जसमा पारवहन शुल्क जस्ता व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
इरानी विदेश मन्त्रालयले पनि युद्धकालीन अवस्थामा सुरक्षित पारवहनका सिद्धान्त लागू नहुने तर्क गर्दै जलयोजकमा आफ्नो कानुनी अधिकार कायम रहेको बताएको छ। यसले ऊर्जा र व्यापार मार्गमा इरानको रणनीतिक ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ।
यसैबीच, हबसान–फुजैराह पाइपलाइनका दुई पम्पिङ स्टेशनमा आगलागी भएको उपग्रह तस्बिर सार्वजनिक भएपछि खाडी क्षेत्रमा थप चासो बढेको छ। उक्त पाइपलाइनले हर्मुज जलयोजकलाई बाइपास गर्दै तेल ढुवानी गर्छ।
यद्यपि इरानले औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी नलिए पनि विश्लेषकहरूले यसलाई वैकल्पिक ऊर्जा मार्गहरूमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
अर्कोतर्फ, लेबनन, यमन र इराकलगायत क्षेत्रमा पनि तनाव फैलिँदै गएको देखिएको छ। हिजबुल्लाहसँग जोडिएको इजरायली कारबाही, यमनबाट हुने ड्रोन गतिविधि र इराकी मिलिसिया समूहहरूमाथिको असन्तुष्टिले क्षेत्रीय अस्थिरता बढाएको विश्लेषण गरिएको छ।
इजरायल, लेबनन, यमन र इराकबीचका फरक मोर्चाहरूमा देखिएको गतिविधिले द्वन्द्व बहु–क्षेत्रीय चरणमा प्रवेश गरेको संकेत दिएको छ।
समग्रमा, हालको अवस्था प्रत्यक्ष सैन्य टकरावभन्दा पनि दीर्घकालीन रणनीतिक दबाब, आर्थिक अवरोध र क्षेत्रीय प्रभाव विस्तारमा केन्द्रित देखिएको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ।
