काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघबीच ‘घुस नलिने र नदिने’ सम्बन्धी मौखिक सहमतिसँगै निर्माण क्षेत्रमा दशकौँदेखि जकडिएको कमिसनतन्त्र अन्त्य गर्ने प्रयास सुरु भएको छ।
नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्साल र महासंघका प्रतिनिधिबीच भएको पछिल्लो भेटवार्तालाई औपचारिक शिष्टाचारभन्दा पनि दीर्घकालीन सुधारतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। छलफलका क्रममा मन्त्री लम्सालले निर्माण क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितताको मुख्य कारण घुसखोरी रहेको भन्दै अब कुनै पनि तहमा अतिरिक्त रकम नदिन र नलिन स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह र महासचिव रोशन दाहालसहितको टोलीसँग भएको उक्त छलफलमा मन्त्रालयका सचिव तथा सडक विभागका महानिर्देशकको समेत उपस्थिति रहेको थियो। मन्त्री लम्सालले इमानदार रूपमा काम भए सरकारले आवश्यक सुविधा, सामग्री र सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
त्यसपछि महासंघले आफ्नो केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय गर्दै देशभरका सदस्यलाई विशेष सर्कुलर जारी गरेको छ। सर्कुलरमा सरकारी अधिकारीहरूले कुनै पनि प्रकारको अतिरिक्त शुल्क मागेमा त्यसको तत्काल जानकारी मन्त्रालयमा दिन आग्रह गरिएको छ।
सूचनामा यस्तो उजुरी प्राप्त भए सम्बन्धित कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने उल्लेख छ। साथै निर्माण व्यवसायीहरूलाई इमानदारीपूर्वक काम गर्न र पारदर्शिता कायम राख्न अनुरोध गरिएको छ।
लामो समयदेखि भुक्तानी ढिलाइ र अनियमितताबाट प्रभावित निर्माण व्यवसायीहरूले यो कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने टिप्पणी गरेका छन्।
निर्माण व्यवसायी महासंघको आसन्न निर्वाचनको सन्दर्भमा आएको यो पारदर्शिता अभियानले संगठनभित्र र समग्र निर्माण क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ।
