काठमाडौँ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जोगाउने उद्देश्यसहित हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेसँगै विभिन्न सरोकारवालाहरूले यसको प्रभावबारे चासो व्यक्त गरेका छन् ।
मध्यपूर्वमा जारी ऊर्जा संकटको असर नेपालमा समेत देखिन थालेपछि आएको यस निर्णयलाई दीर्घकालीन समाधान नभएको भन्दै शिक्षा क्षेत्र र न्यून आय वर्गमा प्रत्यक्ष असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
हप्तामा शनिबार र आइतबार बिदा लागू भएमा वर्षभरि करिब १०४ दिन बिदा हुने र त्यसमा अन्य धार्मिक तथा सांस्कृतिक बिदा थपिँदा कार्यदिनभन्दा बिदाको दिन बढी हुने अवस्था आउने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याबसन) का उपाध्यक्ष विष्णु पराजुलीका अनुसार नेपालमा लागू गरिएको विस्तृत पाठ्यक्रम सीमित कार्यदिनमा पूरा गर्न कठिन हुने र यसले विद्यार्थीको सिकाइमा असर पार्न सक्नेछ ।
उनले कार्यदिन घट्दै जाने र शैक्षिक सत्र पनि ढिलो सुरु हुने अवस्था रहँदा शैक्षिक लक्ष्य पूरा गर्न समस्या हुने भन्दै पेट्रोलियम आपूर्ति सहज भएपछि बिदा व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएका छन् ।
त्यसैगरी, सरकारी कार्यालयको सेवा समय बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म निर्धारण गरिएको व्यवस्थाप्रति पनि प्रश्न उठाइएको छ । बिहानको व्यस्त समयका कारण कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैलाई कार्यालय पुग्न कठिनाइ हुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
यो निर्णयले दैनिक ज्यालादारी मजदुर तथा कामकाजी अभिभावकमा पनि आर्थिक दबाब बढाउने देखिएको छ । दुई दिन बिदाका कारण बालबालिकाको निगरानीमा चुनौती बढ्ने, मोबाइलको प्रयोग बढ्ने तथा हेरचाहका कारण आम्दानी घट्ने अवस्था आउने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
विद्यालयको शैक्षिक सत्र १५ दिन पछाडि सारिएको निर्णयले पनि शैक्षिक क्यालेन्डरमा थप दबाब पर्ने उल्लेख गरिएको छ । पठनपाठनको समय घट्नुका साथै अतिरिक्त समय व्यवस्थापनले खर्च समेत बढाउने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
समग्रमा, सरोकारवालाहरूले संकट व्यवस्थापनका लागि बिदा बढाउने विकल्पभन्दा दीर्घकालीन र व्यवहारिक समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
