काठमाडौं । नेपालका लागि विश्व बैंकका आवासीय प्रतिनिधि डेभिड सिस्लेनले नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट सही समयमा सही दिशा समात्न सफल भएको बताएका छन्।
द काठमाण्डू पोस्टमा प्रकाशित एक लेखमा सिस्लेनले अर्थ मन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको नेपालको नयाँ बजेटले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकता दिएकाले यसलाई महत्वाकांक्षी र समयसापेक्ष दस्तावेजका रूपमा लिनुपर्ने बताएका हुन्।
नेपालबाट हरेक दिन करिब दुई हजार नागरिक रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले बजेटले यही चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको बताए । उनका अनुसार सरकारले सबै क्षेत्रलाई सन्तुष्ट पार्ने परम्परागत शैलीभन्दा आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित रहेको जनाए ।
सिस्लेनले बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख चालकका रूपमा स्वीकार गरेको पनि जनाए । व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा वृद्धि, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा कर कटौती, भन्सार संरचनाको सरलीकरण तथा केही वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाउने निर्णयले नेपालमा लगानी र उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकारले सार्वभौम कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) कम्प्युटिङ सेन्टर स्थापना, सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा कर छुट तथा नेपाल टेलिकमको आंशिक स्वामित्व बिक्रीबाट प्राप्त रकम डिजिटल पूर्वाधार विकासमा लगाउने घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता कदमले नेपालको डिजिटल सम्भावनालाई उपयोग गर्न मद्दत पुग्ने बताए।
उनले बजेटमा समावेश सार्वजनिक निकायहरूको पुनर्संरचना तथा अनावश्यक सरकारी संरचना खारेज गर्ने योजनालाई वित्तीय अनुशासन र प्रभावकारी शासनतर्फको सकारात्मक संकेतका रूपमा व्याख्या पनि गरे ।
नेपालका बजेटहरूले विगतमा राखिएका आर्थिक वृद्धिका लक्ष्यहरू हासिल गर्न नसकेको तथ्य स्मरण गराउँदै सिस्लेनले यस पटकको सफलताको आधार कार्यान्वयन हुने बताएका छन्।
लगानीकर्तालाई नाफा तथा पूँजी फिर्ता लैजान सहज बनाउने, विद्युत् क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्ने तथा व्यापारिक वातावरण सुधार गर्ने जस्ता संरचनागत सुधारहरू प्रभावकारी रूपमा लागू भएमा मात्र अपेक्षित परिणाम हासिल हुने उनको भनाइ छ।
ऊर्जा, सडक तथा यातायात पूर्वाधारलाई बजेटले विशेष प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा विभाजन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार तथा निर्यातमा सहभागी गराउने तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग र नागढुंगा सुरुङमार्गजस्ता परियोजनामा लगानी बढाउने निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताए।
सिस्लेनले ‘भिजन काठमाडौं २०४०’ लाई बजेटको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा उल्लेख गर्दै काठमाडौं उपत्यकालाई आधुनिक, व्यवस्थित र आर्थिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिए नेपालको आर्थिक वृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्ने धारणा राखेका छन्।
उनका अनुसार ट्राफिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायात सुधार, फोहोर व्यवस्थापन तथा शहरी पूर्वाधार विस्तारलाई उनले आर्थिक उत्पादकत्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका विषय हुन्।
पर्यटन र नागरिक उड्डयन क्षेत्रका सुधारलाई पनि उनले बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष मानेका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक निकायका रूपमा छुट्याउने प्रस्तावले नेपालको हवाई सुरक्षामा सुधार ल्याउन र अन्तरराष्ट्रिय विश्वास बढाउन मद्दत पुग्ने उनको विश्वास छ।
बजेटले मध्यम वर्गलाई बढी प्राथमिकता दिएको र गरिब वर्गका लागि पर्याप्त व्यवस्था नगरेको आलोचनाको जवाफ दिँदै सिस्लेनले आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्याय परस्पर विरोधी विषय नभएको बताएका छन्। आर्थिक वृद्धि नभई सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम दीगो रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिने उनको तर्क छ।
लेखको अन्त्यमा उनले नेपालको प्रमुख चुनौती अझै पनि कार्यान्वयन रहेको उल्लेख गरेका छन्। पूँजीगत बजेट खर्चको कमजोर अवस्था, ढिलो खरिद प्रक्रिया तथा परियोजना कार्यान्वयनमा देखिने समस्याहरू समाधान नगरेसम्म महत्वाकांक्षी योजनाहरू सफल नहुने उनको भनाइ छ।
नेपालसँग सही नीति र सही खाका रहेको उल्लेख गर्दै सिस्लेनले अब त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्ने बताएका छन्। “हरेक दिन विदेशिने हजारौं नेपालीले अर्को योजना होइन, आफ्नै देशमा अवसर खोजिरहेका छन्,” उनले लेखमा उल्लेख गरेका छन्।
नेपाल डेभलपमेन्ट वाचको स्वागत
यसअघि बेलायतस्थित अनुसन्धान संस्था, नेपाल डेभलपमेन्ट वाच –ले पनि आर्थिक वर्ष २०२६÷२७ को नेपाल सरकारको बजेटबारे टिप्पणी गर्दै बजेटको ऐतिहासिक आकार र सुधारोन्मुख दिशालाई स्वागत गरेको छ।
‘बजेटको सबैभन्दा सकारात्मक संरचनागत पक्ष भनेको संस्थागत सुव्यवस्थीकरणको प्रतिबद्धता हो—संघीय मन्त्रालयहरूलाई २२ बाट १८ मा झार्ने र ३१ अनावश्यक राज्य बोर्ड तथा निकायहरू खारेज वा एकीकरण गर्ने। यसलाई हामी सुशासनका लागि अपरिहार्य पूर्वशर्तको रूपमा हेर्दछौं,’ संस्थाले भनेको छ ।
साथै उक्त संस्थाले नेपाल सरकारलाई, उसकै शब्दमा, नीतिगत महत्त्वाकांक्षा र कार्यान्वयन क्षमताबीचको खाडल पुर्न आग्रह पनि गरेको छ ।
‘रू. २.१२ खर्बको यो बजेट नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो हो । अनुमानित राजस्व रू. १.४ खर्ब मात्र भएकाले सरकारले झन्डै रू. ०.८ खर्ब ऋण, कर्जा र अनुदानबाट जुटाउनुपर्ने हुन्छ — हालको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता वातावरणमा अनुदान वित्तपोषण क्रमशः दुर्लभ हुँदै गएकाले यो एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो,’ नेपाल डेभलपमेन्ट वाचले भनेको छ ।
बजेटमा दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता रू. ५०० बाट बढाएर रू. १,००० प्रति महिना पु¥याउने र मधेश, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च गरिबी रहेका
२५ जिल्लामा पोषण कार्यक्रम विस्तार गर्नेजस्ता सकारात्मक सामाजिक सुरक्षा उपायहरू समावेश भएको भन्दै नेपाल डेभलपमेन्ट वाचले स्वागत पनि गरेको छ।
