विभिन्न समयमा आउने प्राकृतिक तथा मानवनिर्मित विपद्का कारण ठूलो धनजनको क्षति हुँदै आएको छ।
बाढीपहिरो, भूकम्प तथा राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा भौतिक संरचना, उद्योग, व्यवसाय र निजी सम्पत्तिमा हुने ठूलो नोक्सानीका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बन्ने गरेको छ।
यस्ता क्षतिलाई पूर्णरूपमा रोक्न असम्भव भए पनि बीमा कम्पनीहरूले क्षतिको मूल्यांकन गरी दाबी भुक्तानी तथा अग्रिम भुक्तानीमार्फत प्रभावितहरूलाई पुनरुत्थानमा सहयोग पुर्याउँदै आएका छन्।
यसअघि गत वर्षको भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन र असोजमा आएको अविरल वर्षाका कारण पुगेको क्षतिमा पनि बीमा कम्पनीहरूले सहज तरिकाले दाबी भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
गएको १० गते रसुवा तथा आसपासका क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट क्षति व्यहोरेका बीमितहरूले पनि ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम बीमा भुक्तानी पाउने बलियो सम्भावना देखिएको छ।
बीमितहरूलाई तत्काल राहत प्रदान गर्न र निर्माण कार्य पुनः सुरु गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले लागु गरिएको बीमा दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन २०८१ को दफा १० ले कुल अनुमानित दायित्वको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी दिन सकिने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको छ।
यसअघि गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिमा पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपश्चात् स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनी र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले बीमितलाई ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी दिएका थिए।
रसुवा बाढीका पीडितहरूका लागि पनि अग्रिम भुक्तानी दिन कुनै कानुनी बाधा नरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
यदि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै यससम्बन्धी औपचारिक निर्णय गरेमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लगायतका माथिल्ला निकायहरूबाट रकम निकासा र दाबी भुक्तानी प्रक्रिया अझै द्रुत, पारदर्शी र सहज हुने देखिन्छ।
रसुवामा आएको बाढीका कारण ठूला जलविद्युत् आयोजना, पहुँच मार्ग (एक्सेस रोड), सवारी साधन, ट्रान्जिटमा रहेका सामान, भवन तथा पशुपक्षीलगायतका भौतिक तथा मानवीय क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी पुगेको छ।
राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना र स्थानीय पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण द्रुत गतिमा सुरु गर्नुपर्ने भएकाले बीमित तथा सरोकारवालाहरूले अग्रिम भुक्तानीको आवश्यकतामाथि जोड दिँदै आएका छन्।
यद्यपि, बाढीका कारण कतिपय स्थानमा यातायात र सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएकाले क्षतिको पूर्ण र अन्तिम मूल्यांकन गर्न भने केही समय लाग्ने देखिएको छ।
एनएलजी इन्स्योरेन्सका कर्मचारी हेमन्त ढकालका अनुसार अहिले कम्पनीहरूमा निरन्तर बीमा दाबीहरू आइरहेका छन्।
भौगोलिक कठिनाइका कारण तत्काल क्षतिको यकिन मूल्यांकन गर्न गाह्रो भएको र कतिवटा पोलिसी दाबी हुन्छ भन्ने स्पष्ट भैनसके पनि मौसम र वातावरण अनुकूल हुनासाथ प्राविधिक तथा इन्जिनियरहरू खटाएर क्षति मूल्यांकनपश्चात् भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
त्यसैगरी, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले बाढी प्रभावित स्थानका स्थानीयहरू तत्काल दाबी गर्न सक्ने स्थितिमा नरहेकाले वैकल्पिक उपाय अपनाएको छ।
काठमाडौंमा रहेका तर बाढी प्रभावित क्षेत्रमा क्षति भएका भेइकल तथा अन्य भौतिक संरचनाको निरिक्षणका लागि कम्पनीले सर्भेयर खटाइसकेको छ।
सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका अधिकृत राम पुकार चौधरीका अनुसार सर्भेयरहरूले पहिलो चरणको मूल्यांकन गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। हालसम्म भोटेकोशी र रसुवा बाढीका कारण क्षति भएका ५० वटा दाबी परेका छन्।
उनले बीमितको वास्तविक आवश्यकता र परिस्थिति हेरेर अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराइने जानकारी दिए।
प्रभु इन्स्योरेन्स नुवाकोट शाखाका अधिकृत प्रकाश अर्यालका अनुसार उनीहरूले मुख्य गरी भेइकल, भवन तथा विभिन्न व्यवसायको बीमा रक्षावरण गर्दै आएका छन्।
बाढीका कारण कतिपय बीमित परिवारहरू अझै सम्पर्कमा आउन नसकेको र कतिपय अवस्थामा दाबी गर्ने परिवार नै नरहेकाले कम्पनी आफैँले स्थलगत निरीक्षण गरी क्षतिको तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ।
बैंकमार्फत बीमा गरिएका पोलिसीहरूको हकमा सम्बन्धित बैंकहरूले नै फलोअप गरिरहेका छन्। प्रभु इन्स्योरेन्समा हालसम्म रसुवा घटनाका २० वटा बीमा दाबी परेका छन्।
त्यस्तै, सिद्दार्थ इन्स्योरेन्सले पनि दाबी गरेको पोलिसि भ्यालिड भएमा अग्रिम भुक्तानी गर्न कुनै समस्या नरहेको जनाएको छ।इन्स्योरेन्सका कर्मचारी गिरिश दहालका अनुसार विषेसगरि सवारी साधन, व्यापार तथा घरको बीमा दाबी धेरै परेको छ। बैंकहरुले गराएको पोलिसिहरु पनिको पनि दाबी आएकाले लगभग ५० वटा दाबी परेका छन्।
बीमा कम्पीहरुले ३० देखि ३३ प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। जसअनुसार आवस्यक परेमा अग्रिम भुक्तानी गर्न सकिने छ।
त्यस्तै, शिखर इन्स्योरेन्सले पनि दाबी भुक्तानीमा सहजिकरण गर्ने जनाएको छ। नेको इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्स्योरेन्स, हिमालयन एभरेष्टले पनि बीमा दाबी गर्न अनुरोध गरेका छन्।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरिदिए ५० प्रतिशत दायित्व अग्रिम भुक्तानी दिन सहज हुनेछ।
सरकारको लगानी रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई सरकारले नै निर्णय गरेमा अग्रिम भुक्तानी गर्न दबाब पर्नेछ।
तर बीमा कम्पनीहरु स्वयम्ले पनी दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन २०८१ को दफा १० अनुसार अनुमानित दायित्वको बढीमा ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था छ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा नेपाली बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसायको २० प्रतिशत पुनर्बीमा गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ।
जेनजी आन्दोलनको हकमा मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरी ५० प्रतिशत दायित्व अग्रिम भुक्तानी दिन भनेको थियो। सोअनुसार पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा कम्पनीहरूले बिमितलाई ५० प्रतिशतसम्म अग्रीम भुक्तानी दिएका हुन्।
