नेपाली चलचित्रको बजार विस्तारसँगै चलचित्र निर्माण र प्रचार–प्रसारमा हुने आर्थिक गतिविधि पनि बढ्दै गएको छ।
चलचित्र रिलिजअघि डिजिटल विज्ञापनदेखि होर्डिङ बोर्ड, पोस्टर, मिडिया क्याम्पेन, प्रिमियर र विभिन्न प्रचारात्मक कार्यक्रमसम्म ठूलो रकम खर्च हुने गरेको देखिन्छ।
गान्धीको सन्देशदेखि नेपालको शान्ति यात्रासम्म
यससँगै चलचित्रले गर्ने आम्दानी, प्रचार खर्च र त्यसमा लाग्ने करको वास्तविक विवरण कति व्यवस्थित र प्रमाणित छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ।
कबड्डी ४, जारी र महापुरुष जस्ता चलचित्रले नेपाली बजारमा उल्लेख्य दर्शक आकर्षित गरे। यस्ता चलचित्रको व्यापारबारे सार्वजनिक रूपमा करोडौँ रुपैयाँका तथ्यांक आउने गरेका छन्।
यसले नेपाली चलचित्रमा व्यावसायिक सम्भावना रहेको देखाए पनि व्यापारको तथ्यांक र करसम्बन्धी विवरणलाई थप पारदर्शी बनाउने आवश्यकता भने देखिन्छ।
यहाँ उठाइएको प्रश्न कुनै निश्चित चलचित्रले कर नतिरेको आरोप होइन। प्रश्न समग्र चलचित्र उद्योगको आय–व्यय, कारोबार र कर अनुपालनलाई प्रमाणित र व्यवस्थित बनाउने विषयमा हो।
चलचित्रको कुल टिकट बिक्रीबाट प्राप्त रकम नै निर्माताको आम्दानी हुँदैन। हल, वितरक र निर्माता पक्षबीच हुने बाँडफाँटपछि निर्माताको वास्तविक हिस्सा निर्धारण हुन्छ।
त्यसैले चलचित्रको व्यापार सार्वजनिक गर्दा ‘ग्रस कलेक्सन’, वितरकको हिस्सा र निर्माताको आम्दानी छुट्टाछुट्टै बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
चलचित्रले ‘यति करोड कमायो’ भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक हुँदा त्यसको आधार के हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हुन्छ। टिकट बिक्रीको आधिकारिक विवरण, वितरण सम्झौता र लेखा अभिलेखबाट कारोबार पुष्टि हुने प्रणाली भएमा यस्तो विवाद कम गर्न सकिन्छ।
चलचित्रको प्रचार अहिले निर्माण प्रक्रियाको महत्वपूर्ण हिस्सा बनिसकेको छ। डिजिटल विज्ञापन, होर्डिङ, पोस्टर, मिडिया प्रचार, इन्फ्लुएन्सर, कार्यक्रम तथा प्रिमियरमा हुने खर्चले चलचित्रको कुल लागतमा उल्लेख्य प्रभाव पार्न सक्छ।
त्यसैले प्रचारमा भएको खर्चको पनि व्यवस्थित अभिलेख आवश्यक हुन्छ।
विज्ञापन एजेन्सी, मिडिया, डिजिटल प्लेटफर्म वा अन्य सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गर्दा बिल–बिजक लिनु र त्यसलाई लेखामा समावेश गर्नु सामान्य व्यावसायिक अभ्यास हो।
कलाकार वा अन्य व्यक्तिलाई प्रचारका लागि भुक्तानी गरिएको भए त्यसको पनि प्रमाणित अभिलेख राखिनुपर्छ।
यसले खर्चको वास्तविकता पुष्टि गर्न मात्र होइन, कर दायित्व निर्धारण गर्न पनि सहयोग गर्छ।
सफल चलचित्रसँगै बढेको जिम्मेवारी कर !
‘झिंगेदाउ २’, गौंथली, कबड्डी ४, जारी, बेहुली, पेन्सन पट्टा र महापुरुष जस्ता चलचित्रको व्यावसायिक सफलताले नेपाली चलचित्रको बजारप्रति सकारात्मक संकेत दिएको छ। दर्शकले नेपाली चलचित्रमा पैसा खर्च गर्न थालेका छन् र निर्माता तथा लगानीकर्ताका लागि पनि बजार विस्तार भएको छ।
तर बजार बढेसँगै आर्थिक अनुशासनको आवश्यकता पनि बढ्छ।
चलचित्र उद्योगमा लगानी बढ्दै जाने हो भने निर्माण कम्पनी, वितरक र हल सञ्चालकबीचको कारोबार पनि औपचारिक र प्रमाणित प्रणालीमा लैजानुपर्ने देखिन्छ।
यसले राज्यको कर संकलनलाई मात्र सहयोग गर्दैन, निर्मातालाई आफ्नो चलचित्रको वास्तविक नाफा–नोक्सान बुझ्न पनि मद्दत गर्छ।
कुनै पनि व्यावसायिक कारोबारमा कर अनुपालन आधारभूत विषय हो। चलचित्र क्षेत्र पनि त्यसबाट अलग हुन सक्दैन।
कर तिर्नु राज्यप्रतिको दायित्वसँगै व्यवसायको वित्तीय अनुशासनको प्रमाण पनि हो। कारोबार व्यवस्थित राख्ने, आवश्यक लेखा परीक्षण गर्ने र करसम्बन्धी दायित्व पूरा गर्ने कम्पनीले भविष्यमा संस्थागत लगानी तथा बैंकिङ सेवामा समेत सहज पहुँच बनाउन सक्छ।
त्यसैले चलचित्र क्षेत्रमा करको विषयलाई केवल ‘कर तिर्नुपर्ने बाध्यता’का रूपमा होइन, व्यवसायलाई औपचारिक र विश्वसनीय बनाउने आधारका रूपमा हेर्न आवश्यक छ।
चलचित्र क्षेत्रको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन केही व्यावहारिक कदम चाल्न सकिन्छ।
पहिलो, हलको टिकट बिक्रीलाई डिजिटल र प्रमाणित प्रणालीसँग जोड्न सकिन्छ। दोस्रो, निर्माता, वितरक र हलबीचको भुक्तानीलाई सकेसम्म बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्न सकिन्छ। तेस्रो, प्रचार–प्रसारमा भएको खर्चको बिल–बिजक अनिवार्य रूपमा सुरक्षित राख्न सकिन्छ।
त्यस्तै, चलचित्रको व्यापार सार्वजनिक गर्दा कुल कलेक्सन र निर्माताको वास्तविक आम्दानी स्पष्ट रूपमा छुट्याउने अभ्यास विकास गर्न सकिन्छ। निर्माण कम्पनीले नियमित लेखा परीक्षण गराउने हो भने कारोबारको विश्वसनीयता अझ बढ्न सक्छ।
सरकारको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। चलचित्रलाई सिर्जनात्मक उद्योगका रूपमा प्रवर्द्धन गर्दै कर र लेखा प्रणालीलाई स्पष्ट, व्यवहारिक र लगानीमैत्री बनाउनु आवश्यक छ।
प्रश्न आरोपको होइन, पारदर्शिताको हो
नेपाली चलचित्रको बजार बढ्नु सकारात्मक उपलब्धि हो। दर्शकको बढ्दो सहभागिताले निर्माता र लगानीकर्तालाई थप अवसर दिएको छ। तर आर्थिक कारोबार बढ्दै जाँदा त्यसको हिसाब पनि त्यत्तिकै व्यवस्थित हुनुपर्छ।
आज चलचित्रको सफलताको चर्चा गर्दा ‘कति करोड कमायोरु’ भन्ने प्रश्न धेरै सुनिन्छ। अब त्यससँगै अर्को प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा आउनुपर्छ—त्यो कारोबार कति प्रमाणित भयो र त्यसअनुसारको कर दायित्व
यसको अर्थ कुनै चलचित्र वा निर्मातामाथि आरोप लगाउनु होइन। बरु नेपाली चलचित्रलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो उद्योग बनाउन आवश्यक पारदर्शिताको मापदण्ड तय गर्नु हो।
चलचित्रको प्रचारमा देखिने चमक दर्शक आकर्षित गर्न आवश्यक छ। तर पर्दापछाडिको आर्थिक कारोबार पनि स्पष्ट भयो भने मात्र त्यो चमकले उद्योगको विश्वसनीयता बढाउनेछ।
नेपाली चलचित्र अब केवल ‘चल्ने’ मात्र होइन, व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा ‘व्यवसाय गर्ने’ उद्योग बन्नुपर्ने चरणमा पुगेको छ।
