संघीयता कार्यान्वयनसँगै नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा ऐतिहासिक परिवर्तन सुरु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीले बताएका छन् । नेपाल न्यूज बैंकसँग विशेष कुराकानी गर्दै प्रवक्ता बुढाथोकीले नीति, सेवा, संरचना र जनशक्तिको व्यापक सुधारका विषयमा विस्तृत जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार संविधानले संघीय सरकारलाई दिएको अधिकारअनुसार मन्त्रालयले नीति, मापदण्ड र निर्देशिका तयार गर्दै आएको छ । हालसम्म ३०–३५ भन्दा बढी निर्देशिकाहरू तयार भइसकेका छन् भने आवश्यकताअनुसार १५ भन्दा बढी कानुनी संशोधन प्रस्तावहरू तयार पारिएका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै काठमाडौंमा मात्रै सीमित रहेका विशेषज्ञ सेवा अब सातै प्रदेशमा विस्तार गरिएको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए । जलन, मुटु, क्यान्सर, मिर्गौला लगायतका रोगको उपचारका लागि प्रदेश अस्पताल तोकिएको छ । फलोअप वा शंका मात्रैका आधारमा काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन बजेटबाट समेत सेवा विस्तार गरिएको छ ।
१२ हजार ५०० स्वास्थ्यकर्मी थपिँदै स्वास्थ्यकर्मीको न्यून दरबन्दी समाधान गर्न पाँच वर्षमा १२ हजार ५०० स्वास्थ्यकर्मी थप्ने निर्णय भएको छ । पहिलो चरणमा २१ सय दरबन्दीका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । ‘एक स्वास्थ्यकर्मीले चार जनाको काम गर्नु परेको छ,’ बुढाथोकीले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीको मानसिक र व्यक्तिगत स्वास्थ्यसमेत संकटमा परेको छ ।’
अस्पताल सुधार र सेवा विस्तार
सरकारी अस्पतालमा भीड नियन्त्रणका लागि दुई सिफ्टमा बिरामी जाँच, अनलाइन टिकट, क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानीलगायतका उपायहरू अपनाइएको छ । केही संघीय अस्पतालहरूमा एमआरआई, न्यून्याटल स्क्रिनिङ, ब्रेस्ट क्यान्सर स्क्रिनिङजस्ता सेवा थपिएका छन् ।
नसर्ने रोगबारे जनचेतना अभियान
नेपालमा मृत्युको प्रमुख कारण बनिरहेका नसर्ने रोगको सचेतना तथा स्क्रिनिङलाई प्रभावकारी बनाउन फागुन महिनालाई ‘नसर्ने रोग स्क्रिनिङ’ महिना भनेर तोकिएको छ । सोही अनुसार बजेट पनि विनियोजन भइसकेको छ ।
पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध ९५ प्रतिशत किशोरीलाई खोप
पाठेघरको मुखको क्यान्सर नियन्त्रणमा सरकार सफल भएको छ । ९५ प्रतिशत किशोरीलाई खोप दिइसकिएको छ र यो वर्षदेखि नियमित खोप कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा : सुधारको दिशामा
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा चुनौती भए पनि सुधारको प्रक्रिया तीव्र छ । बीमा सेवामा ८०–९० प्रतिशत बीमितले सेवा लिने गरेका कारण बीमा कोषमा दबाब बढेको छ । तर यस आर्थिक वर्षमा बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सुधार गर्न २०० मेडिकल अफिसर करारमा नियुक्त गरिएका छन् ।
स्वास्थ्य बीमाबाट आठवटा कडा रोगको उपचारका लागि पूर्वनिर्धारित एक लाखका साथै थप दुई लाख रुपैयाँसम्मको सहयोग उपलब्ध गराइएको छ । मुटु प्रत्यारोपणका लागि साढे आठ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ टेक्नोलोजी र उपकरणको अभाव
बुढाथोकीका अनुसार अस्पतालमा नयाँ प्रविधि र उपकरण ल्याउन नसक्नु ठूलो समस्या हो । अहिले पनि उपकरण टालटुल गरेर चलाउनु परेको अवस्था छ । कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्नेमा हाल ५ प्रतिशतमै सीमित छ ।
स्वास्थ्य बीमा सुधारको विकल्पहरू खोजिँदै
बीमा कोष सुदृढ गर्न तम्बाकु, रक्सी, फास्टफुड, पेट्रोल, मोबाइल रिचार्जजस्ता वस्तुमा लाग्ने करबाट रकम संकलन गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ ।
प्रवक्ता बुढाथोकीले भने, ‘स्वास्थ्य सेवा सबैका लागि सुलभ बनाउन बीमा नै प्रमुख माध्यम हो । सरकारी अस्पतालमा सुधार, स्वास्थ्यकर्मीको संख्या विस्तार, बीमा प्रणाली सुदृढीकरण र रोगको पूर्वनिदान तथा रोकथाममा सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ । सेवा, संरचना र प्रणालीको समायोजन हुँदै जाँदा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको भविष्य उज्यालो हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
नेपाल न्यूज बैंकसँग गरेको कुराकानी जस्ताको त्यस्तै सबैभन्दा पहिले संविधानले दिएको कार्यक्षेत्र संघीय सरकारले मापदण्ड नीति निर्देशिका बनाउने त्यही अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहरुलाई मार्गदर्शन गर्ने, त्यस कुरामा ३०÷३५ भन्दा बढी निर्देशिकाहरु बन्ने काम सम्पन्न भए । ऐनहरु कार्यन्वयन गर्दै जाँदा जहाँ अप्ठ्यारो भयो त्यस्ता विषयहरुको संशोधन गर्न लगभग १५ वटा संशोधनका प्रस्तावहरु तयार भएका छन् । साथै विशेषज्ञ सेवाका लागि काठमाडौं नै पुग्नुपर्ने वा ठूला सहर नै पुग्नुपर्ने जून बाध्यता थियो त्यसलाई संघीयताको मर्म अनुसार हरेक प्रदेशसम्म पु¥यायौं भनेर मन्त्री प्रदिप पौडलज्यूले प्राथमिकतामा राख्नुभयो र मन्त्रालयले त्यही अनुसार कार्यान्वयन ग¥यो ।
जस्तैः जलनसम्बन्धि, मुटु रोग सम्बन्धि, क्यान्सर सम्बन्धि र मृगौला रोगसम्बन्धी हरेक प्रदेशमा केन्द्रहरु तोकिएका छन् । ठूलै सर्जरी गर्न, थप विशेषज्ञ सेवाका लागि मात्रै काठमाडौं आउनुपर्ने भएको छ । साथै, शंका कै भरमा वा फलोअपका लागि काठमाडौंसम्म आउने कुरालाई न्यूनीकरण गर्न सातै वटा प्रदेशमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार भएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षदेखि सरकारले ती अस्पतालहरुलाई पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । विगत ३०÷३५ वर्षदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरुको दर्बन्दी ज्यादै न्यून हुँदा संविधान र नियम कानुनमा नयाँ नयाँ प्रावधानहरु राखिसकेपछि त्यो पुरा गर्न ज्यादै गाह्रो थियो । यसको सुधारका लागि काम भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट हरेक वर्ष २० प्रतिशत गरेर पाँच वर्षमा १२ हजार पाँच सय स्वास्थ्यकर्मी थप्ने गरि सहमति प्राप्त भइसक्यो ।
पहिलो चरणमा लगभग २१ सय जति दर्बन्दी थप्नेगरी अहिले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिको पर्खाइमा छाँै । सरकारी अस्पतालहरुमा सिनियर डाक्टहरुको उपचार सेवा पाइन्छ भन्ने विश्वासकै कारण भीडभाड हुने गर्छ । त्यो भीडलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न तरिकाहरु अपनाइएको छ । त्यसका लागि जस्तै–दुई सिफ्टमा विरामी जाँच्ने, अनलाइन टिकट र भुक्तानीको व्यवस्था र एकभन्दा बढी काउन्टरबाट पैसा तिर्ने व्यवस्था गरेर बिरामीलाई सहज बनाउने काम भएको छ ।
केही संघीय अस्पतालमा गएको एक वर्षमा थुप्रै नयाँ सेवाहरु थपिएका छन् । पछिल्लो समय एक दशकमा ७१ प्रतिशत जति मृत्युको कारक मानिने नसर्ने रोग सम्बन्धी सचेतना जगाउने काम भएको छ । हरेक फागुन महिनालाई हामीले नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ गर्ने महिना भनेर तोकेका छौं । सोहि अनुसार स्थानीय तह र प्रदेशमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । नेपालमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर भयावह अवस्थामा थियो त्यसलाई रोकथाम गर्न हामीले देशभरी क्याम्पेनिङको रुपमा लगभग ९५ प्रतिशत बढी किशोरीहरुलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप लगाइसकेका छौं ।
चालु अर्थिक वर्षदेखि निशुल्क, प्रत्येक महिना चल्ने खोप कार्यक्रममा नै समावेश गरेर त्यही अनुसार लगाउँदै छौं । पाठेघरको मुखको क्यान्सर सम्बन्धी परिक्षणका लागि देश बाहिर जानु नपर्ने स्थिति बनिसकेको छ । अहिले हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वाथ्य प्रयोगशालालाई त्यही अनुसारको बजेट, जनशक्ति, उपकरणहरु खरिद गरेर सेवा विस्तार गर्न र स्याम्पल (नमुना) विदेश पठाउन नपरोस् भन्ने किसिमले तयारी गरिएको छ ।
अहिले एकजना स्वाथ्यकर्मीले चार जना बराबरको काम गर्नु परेको अवस्था छ त्यसकारण हामीले १२ हजार पाँच सय स्वाथ्यकर्मी थप्ने सहमति ल्याएका छौं । यो ठूलो एचिभमेन्ट हो, र त्यही अनुसार अब त्यो कार्यान्वयनका लागि लागेका छौं ।
यद्यपी, न्यून बजेटका कारण हामीले अस्पतालमा आवश्यक पर्ने नयाँ नयाँ प्रविधिहरु ल्याउन सकेका छैनौं । राम्रो स्वाथ्यका सेवाका लागि देशको कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिन्छ । तर कोभिडको समयमा ७ प्रतिशत बाहेक ५ प्रतिशत भन्दा माथि बजेट छुट्याइँदैन् ।
सिमित स्रोत साधनका बाबजुद पनि, हामी त्यसलाई अधिकतम प्रयोग गरौं र अधिकतम भन्नाले रिजल्ट दिन सकौँ भनेर लागिरहेका छौं । तर त्यति भन्दा भन्दै अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधारहरू ज्यादै पुराना छन्, जिर्ण छन् । जनशक्ति दोस्रो कारण भईहाल्यो, समय क्रमसँगै नयाँ नयाँ विज्ञहरु आउछन्, नयाँ रोगहरु पनि आएका छन्, नयाँ सेवा पनि हुनुपर्ने त्यो हिसाबले दरबन्दी सिर्जना गर्न सकेका छैनौ ।
सरकारको प्राथमिकतामा परेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भएदेखि अहिलेसम्म यसको आफ्नै ओएनएम बन्न नसक्नु र त्यस बेलाका नेतृत्वहरुले पनि अलिकति बढि जिम्मेवार भएर काम गर्न नसकेका कारणले गर्दा अहिले स्वास्थ्य बीमाको कुरा चिन्ताको विषय बनेको छ । तर स्वास्थ्य बीमालाई सबैले चासो लिनु भनेको अर्थ यसको महत्व बुझ्नु हो ।
त्यो महत्वलाई बुझेर अहिले नयाँ कार्यकारी समिति पनि आएको छ । यो भन्दा अगाडि विज्ञहरुको समिति बनायौं । जसले सेवा प्रदायक सेवाग्राही, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल सरकार कसले के के गर्ने भन्ने कुरा राम्रो तरिकाले बुझाएर प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अहिले हरेक स्थानिय तह प्रथम सेवा विन्दु कायम गर्ने गरि काम भएको छ र धेरैमा भईसकेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीहरुलाई अहिले आठवटा कडा रोगका लागि थप उपचारका सुविधा दिने गरिएको छ । एक लाखसम्मको उपचारमा सहुलियत त पहिले देखिन थियो । अब चाहिँ थप एक लाख दिएर दुई लाख पुर्याउने, विपन्नको एक लाखलगायतका नयाँ व्यवस्था गरेका छौं । र अझ मुटुरोगको बिरामीले त लगभग भन्नाले साढे आठ लाख नै भनेर पाउने गर्छन् । प्रत्यारोपणका लागि भनेर सरकारले अभिभावकत्व लिनेगरी कामहरु भइरहेका छन् ।
सामान्यतया संसारको जुनसुकै बीमामा पनि टोटल बीमितमध्ये २० प्रतिशतले मात्र सेवा लिन्छ । बाँकी ८० प्रतिशतले तिरेको प्रिमियमले बीमा सेवा लिन सकिन्छ । तर हामी कहाँ बिमितमध्ये ८०–९० प्रतिशतले चाहिँ बीमाको सेवा लिने भयो । ३,५०० रुपैयाँले १ लाखको सेवा दिँदाखेरि त बीमाको कोष त पुग्दैन । र सरकार पनि त्यति धेरै सम्पन्नशाली पनि छैन । जति भने त्यति दिन सक्ने भएको छैन् । तर बाहिर नकरात्मक समाचारहरु आइरहेका छन् । त्यसमा सत्यता छैन् ।
वास्तवमा स्वस्थ व्यक्तिले बीमा गर्दैन, त्यसपछि, बीरामीले मात्र बीमा गर्दाखेरि बीमाको चाहिँ जुन भुक्तानी हो, त्यो धेरै भयो । त्यसले गर्दा समस्या भएको हो, तर अहिलेको वार्षिक बजेटमा कमसेकम अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा चाहिँ बीमाको दाबी भुक्तानी फेरफार गरिनेछ भनेर बोल्नुभएको छ । त्यो भनेपछि, यस वर्ष त्यसलाई फेरफार गर्नको लागि लगभग भन्नाले २०० जना मेडिकल अफिसर पनि करार सेवामा लिएर अहिले त्यो दाबी भुक्तानीलाई प्रमाणीकरण गरिरहेका छौँ । सम्भवतः यो वर्षमा त्यो सबै फेरफार हुन्छ र वर्षमा लगभग अहिलेको हिसाब हेर्दाखेरि चाहिँ २४ अर्ब जति चाहिँ चाहिन्छ । त्यो २४ अर्ब सरकारले कति दिने हो ?
प्रिमियमबाट कति उठ्ने हो र बाँकी अन्य कोष के त भनेर पनि हामीले मन्त्रालयमार्फत माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीज्यूले पनि विभिन्न संचार माध्यममार्फत बोलिरहनुभएको छ । किनभने, टोबाकोको ट्याक्सबाट पैसा लिने हो कि वा रक्सीको ट्याक्सबाट लिने हो कि, वा फास्टफुड, जङ्क फुडमा लागेको ट्याक्सबाट लिने हो कि वा अन्य माध्यमबाट मिलाउने हो कि भनेर पनि गृहकार्य भइरहेको छ ।
त्यसकारणले, हाम्रो स्वास्थ्यको लागि निशुल्क चाहिँ स्थानीय तहले, नेपाल सरकारले निशुल्क नै गर्छ। त्योभन्दा माथिल्लो तहको स्वास्थ्य उपचार भनेको आम नेपाली नागरिकको लागि बिमा नै हो।
सकारणले, बीमालाई अझ चुस्त, दुरुस्त, गुणस्तर र पारदर्शी बनाउन सक्यौँ, रियल टाइम डाटामा चाहिँ भेरिफिकेसन गर्न सक्यौँ र एक हप्ताभित्रमै भुक्तानी उसको सरकारी खातामा वा उसको चाहिँ जुन आफ्नो अस्पतालको खातामा जाने व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने, यो सबै नेपालीको लागि, सेवा प्रदायकको लागि पनि, सेवाग्राहीको लागि पनि र नेपाल सरकारको लागि पनि सफलताको सूचक हुन्छ।
नभने, हामीले समयक्रमसँगै जुन रोगहरू अब नेपालमा देखिँदैनन्, जुन मेडिसिनहरू नेपालमा प्रयोग हुँदैनन्, ती चिजहरूलाई हटाएर अहिले नेपालमा देखिरहेका नयाँ–नयाँ रोगहरू, त्यसपछि नेपालमा भइरहेका नयाँ–नयाँ सर्जरीहरू, तिनीहरूलाई समावेश गर्नलाई नै त्यो संशोधन गर्न लागेको हो।’
स्वास्थ्य सेवा सुधारको नयाँ युगमा नेपाल : विशेषज्ञ सेवा सातै प्रदेशमा विस्तार
काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनसँगै नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा ऐतिहासिक परिवर्तन सुरु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीले बताएका छन् । नेपाल न्यूज बैंकसँग विशेष कुराकानी गर्दै प्रवक्ता बुढाथोकीले नीति, सेवा, संरचना र जनशक्तिको व्यापक सुधारका विषयमा विस्तृत जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार संविधानले संघीय सरकारलाई दिएको अधिकारअनुसार मन्त्रालयले नीति, मापदण्ड र निर्देशिका तयार गर्दै आएको छ । हालसम्म ३०–३५ भन्दा बढी निर्देशिकाहरू तयार भइसकेका छन् भने आवश्यकताअनुसार १५ भन्दा बढी कानुनी संशोधन प्रस्तावहरू तयार पारिएका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै काठमाडौंमा मात्रै सीमित रहेका विशेषज्ञ सेवा अब सातै प्रदेशमा विस्तार गरिएको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए । जलन, मुटु, क्यान्सर, मिर्गौला लगायतका रोगको उपचारका लागि प्रदेशै–प्रदेश अस्पताल तोकिएको छ । फलोअप वा शंका मात्रैका आधारमा काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन बजेटबाट समेत सेवा विस्तार गरिएको छ ।
१२ हजार ५०० स्वास्थ्यकर्मी थपिँदै
स्वास्थ्यकर्मीको न्यून दरबन्दी समाधान गर्न पाँच वर्षमा १२ हजार ५०० स्वास्थ्यकर्मी थप्ने निर्णय भएको छ । पहिलो चरणमा २१ सय दरबन्दीका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । ‘एक स्वास्थ्यकर्मीले चार जनाको काम गर्नु परेको छ,’ बुढाथोकीले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीको मानसिक र व्यक्तिगत स्वास्थ्यसमेत संकटमा परेको छ ।’
अस्पताल सुधार र सेवा विस्तार
सरकारी अस्पतालमा भीड नियन्त्रणका लागि दुई सिफ्टमा बिरामी जाँच, अनलाइन टिकट, क्युआर कोडमार्फत भुक्तानी लगायतका उपायहरू अपनाइएको छ । केही संघीय अस्पतालहरूमा एमआरआई, न्यून्याटल स्क्रिनिङ, ब्रेस्ट क्यान्सर स्क्रिनिङजस्ता सेवा थपिएका छन् ।
नसर्ने रोगबारे जनचेतना अभियान
नेपालमा मृत्युको प्रमुख कारण बनिरहेका नसर्ने रोगको सचेतना तथा स्क्रिनिङलाई प्रभावकारी बनाउन फागुन महिनालाई ‘नसर्ने रोग स्क्रिनिङ’ महिना भनेर तोकिएको छ । सोही अनुसार बजेट पनि विनियोजन भइसकेको छ ।
पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध ९५ प्रतिशत किशोरीलाई खोप
पाठेघरको मुखको क्यान्सर नियन्त्रणमा सरकार सफल भएको छ । ९५ प्रतिशत किशोरीलाई खोप दिइसकिएको छ र यो वर्षदेखि नियमित खोप कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
स्वास्थ्य बीमाः सुधारको दिशामा
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा चुनौती भए पनि सुधारको प्रक्रिया तीव्र छ । बिमा सेवामा ८०–९० प्रतिशत बीमितले सेवा लिने गरेका कारण बीमा कोषमा दबाब बढेको छ । तर यस आर्थिक वर्षमा बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सुधार गर्न २०० मेडिकल अफिसर करारमा नियुक्त गरिएका छन् ।
स्वास्थ्य बीमाबाट आठवटा कडा रोगको उपचारका लागि पूर्वनिर्धारित एक लाखका साथै थप दुई लाख रुपैयाँसम्मको सहयोग उपलब्ध गराइएको छ । मुटु प्रत्यारोपणका लागि साढे आठ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ टेक्नोलोजी र उपकरणको अभाव
बुढाथोकीका अनुसार अस्पतालमा नयाँ प्रविधि र उपकरण ल्याउन नसक्नु ठूलो समस्या हो । अहिले पनि उपकरण टालटुल गरेर चलाउनु परेको अवस्था छ । कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्नेमा हाल ५ प्रतिशतमै सीमित छ ।
स्वास्थ्य बीमा सुधारको विकल्पहरू खोजिँदै
बीमा कोष सुदृढ गर्न तम्बाकु, रक्सी, फास्टफुड, पेट्रोल, मोबाइल रिचार्जजस्ता वस्तुमा लाग्ने करबाट रकम संकलन गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ ।
प्रवक्ता बुढाथोकीले भने, ‘स्वास्थ्य सेवा सबैका लागि सुलभ बनाउन बीमा नै प्रमुख माध्यम हो । सरकारी अस्पतालमा सुधार, स्वास्थ्यकर्मीको संख्या विस्तार, बीमा प्रणाली सुदृढीकरण, र रोगको पूर्वनिदान तथा रोकथाममा सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ । सेवा, संरचना र प्रणालीको समायोजन हुँदै जाँदा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको भविष्य उज्यालो हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
नेपाल न्यूज बैंकसँग गरेको कुराकानी जस्ताको त्यस्तै सबैभन्दा पहिले संविधानले दिएको कार्यक्षेत्र थियो । संघीय सरकारले मापदण्ड नीति निर्देशीका बनाउने त्यही अनुसार प्रदेश र स्थानीयहरुलाई मार्गदर्शन गर्ने, त्यस कुरामा ३०÷३५ भन्दा बढी निर्देशीकाहरु बन्ने काम सम्पन्न भए । ऐनहरु कार्यान्वयन गर्दै जादा जहाँ अप्ठ्यारो भयो त्यसलाई संशोधन गर्न लगभग १५ वटा संशोधनका प्रस्तावहरु तयार भएका छन् । त्यसका साथै विशेषज्ञ सेवा वा विशेषकीय सेवाका लागि काठमाडौं नै पुग्नुपर्ने वा ठुला सहर नै पुग्नुपर्ने जुन बाध्यता थियो त्यसलाई संघीयताको मर्म अनुसार हरेक प्रदेशसम्म विस्तार गरौं भनेर मन्त्री प्रदिप पौडेल ज्यू ले प्राथमिकतामा राख्नुभयो र मन्त्रालयले त्यही अनुसार कार्यान्वयन गर्नेक्रममा जस्तै, जलनसम्बन्धि हरेक प्रदेशमा एउटा केन्द्र तोकिएका छन् वा अस्पताल तोकिएका छन् ।
त्यस्तैगरी मुटु र क्यान्सर सम्बन्धि पनि केन्द्र तोकिएका छन् । त्यसका साथै मृर्गौला रोगका लागि पनि अस्पताल तोकिएका छन् । ठूलै सर्जरी गर्न, थप विशेषज्ञ सेवाका लागि काठमाडौं आउने बाध्यतालाई कम गर्ने प्रयास भएको छ । शंकाकै भरमा वा वा फलोअपका लागि काठमाडौंसम्म आउने कुरालाई न्युनीकरण गर्न सातै वटा प्रदेशमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार भएका छन् । यही आर्थिक वर्षदेखि बजेटले पनि व्यापकता पाएको छ । ती अस्पतालहरुलाई बजेट विनियोजन गरेको छ । विगत ३०÷३५ वर्षदेखि स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरुको दर्बन्दी ज्यादै न्यून थियो त्यसलाई पुर्ति गर्ने कामहरु भएका छन् । संविधान र नियम कानुनमा नयाँ नयाँ प्रावधानहरु राखिसकेपछि त्यो पुरा गर्न ज्यादै कठि भने भइरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पाँच वर्षभित्र हरेक वर्ष २० प्रतिशत गरेर १२ हजार पाँच सय स्वास्थ्यकर्मी थप्ने गरि सहमति प्राप्त भइसकेको छ । पहिलो चरणमा लगभग २१ सय जति दर्बन्दी थप्ने गरी अहिले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिको पर्खाइमा छ । त्यसैगरी प्रत्येक वर्ष अर्थात पाँच वर्षमा १२ हजार पाँच सय थपिने प्रत्याभूति भएको छ । किनभने सहमति प्राप्त भइसकेको छ ।
अस्पतालहरुमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गराउन ठूलो प्रयास भइरहेको छ । सरकारी अस्पतालमा जुन भीडभाड हुने गर्छ, त्यो भीड नियन्त्रण गर्नलाई विभिन्न तरिकाका विधिहरु अपनाइएको छन् । जस्तै दुई सिफ्टमा विरामी जाँच्ने प्रावधान हुनु, अनलाइन सिस्टमबाट टिकट काट्ने व्यवस्था हुनु, क्यूआर कोडबाट पैसा तिर्ने व्यवस्था हुनु साथै पैसा तिर्ने काउन्टरहरु सबै एक ठाँउ नराखेर व्यवस्थित गर्नुलाई उपलब्धी ठानेका छौं । केही संघीय अस्पतालमा गएको एक वर्षमा थुप्रै नयाँ सेवाहरु थपिएका छन् । कतै एमआरआइ थपिएका छन्, कही न्यू न्याटल स्किेलिङ थपिएको छ, कही सर्वाकल ब्रेस्ट क्यान्सर स्केलिङ कार्यक्रम थपिएको छ । साथै पछिल्लो समय एक दशकमा ७१ प्रतिशत जति मृत्युको कारक मान्ने नसर्ने रोग त्यस सम्बन्धि सचेतना जगाउन सकेका छौं ।
सुरुमा नै निदान गर्न सकोस् र त्यही अनुसार त्यसबाट हुने जटिलता एवम मृत्युलाई कम गर्न सकियोस् भनेर हरेक फागुन महिनालाई नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ गर्ने महिना भनेर तोकेका छौ । त्यही अनुसार सुरु भएको आर्थिक वर्षमा बजेट पनि त्यही अनुसार स्थानीय तहमा, प्रदेशमा विनियोजन भइसकेको छ । नेपालका पाठेघरको मुखको क्यान्सर भयावह अवस्थामा थियो त्यसलाई रोकथाम गर्न हामीले देशभरी क्याम्पेनिङको रुपमा लगभग ९५ प्रतिशत बढी किशोरीहरुलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप लगाइसकेका छौ । र यो आर्थिक वर्षदेखी निशुल्क, प्रत्येक महिना खोप कार्यक्रममा नै समावेश गरेर त्यही अनुसार ल्याउने तयारीमा छौं ।
साथै परिक्षण गर्नको लागि देश भन्दा बाहिर नमुना पठाउने वा मानिस नै जाने बाध्यता थियो त्यसलाई धेरै हदसम्म न्युनीकरण गरिएको छ । किनभने हामीसँग ठुला ठुला सेवाहरु पनि प्रत्यारोपण सेवाहरु नेपाल भित्रै सुरु भएका छन् । साथै हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वाथ्य प्रयोगशालालाई त्यही अनुसारको बजेट, जनशक्ति, उपकरणहरु खरिद गरेर सेवा विस्तार गर्न र नेपालका स्याम्पल(नमुना) विदेश पठाउन नपरोस् भन्ने किसिमले तयारी गरिएको छ । त्यही अनुसार बजेटले व्याकप पनि गरेको छ । हामीले सोचेका भनेका कुराहरुलाई अहिलेको आर्थिक वर्षका बजेटले व्याकप गरेको छ । मानिसको इच्छा शक्ति र लगातारको दबाबले काम गर्नुपथ्र्यो भने अहिले बजेट भएपछि उहाँहरुले आफै काम गर्नुहुन्छ । किनभने त्यो बजेट किन खर्च भएन भन्ने चारैतिरबाट सोधिने भएकाले त्यसलाई सवलीकरण गरिएको छ । हामीले १२ हजार पाँच सय थप्ने सहमती ल्याएका छौ ।
किनभने अहिले एकजना स्वाथ्यकर्मीले चार जना बराबरको काम गर्छ । त्यही भएर स्वाथ्यकर्मीले २४ औँ घण्टा बिरामीको सेवामा लाग्नुपर्ने वा अस्पताल कतिवेला पुग्नुपर्ने हो ठेगान छैन । आफ्नो घर परिवार, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य खराव भईरहेको अवस्थामा हामीले निरन्तर पैरवी गरिरहेका छौ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैले त्यो निर्णय नहुने भएकाले हामीलाई अर्थमन्त्रालयको, प्रधानमन्त्री कार्यलयको, संघीय मामिला मन्त्रालयको पनि सहमति चाहिने हुँदा तर उहाँहरुले यत्रो स्वास्थ्यकर्मी थप्दा देशलाई आर्थिक भार बढि पर्छ ।
देशको ढुकुटी खाली छ त्यसकारण सकिदैन भन्ने आइरहेको अवस्थामा हामीले १२ हजार पाँच सय थप्ने भन्ने मन्त्री ज्युको मन्त्रिपरिषदको निर्णय निरन्तरणको पैरवीले भयो । त्यो नै ठूलो एचिभमेन्ट हो, र त्यही अनुसार अब त्यो कार्यान्वयनमा गइरहेका छौं। र अर्को कुरा, अस्पतालहरूको अर्को ठूलो चाहिँ, भन्नाले अहिले देखेको चुनौती भनेको त्यहाँ समय क्रमसँगै नयाँ–नयाँ प्रविधिहरू, नयाँ–नयाँ मेडिसिनहरू, नयाँ–नयाँ भन्नाले इन्स्ट्रुमेन्टहरू विश्वमा डेभलप भइरहेका छन्। त्यो खरिद गर्न सकेको छैन, ल्याउन सकेको छैन।
त्यसको कारण भनेको बजेट हो। किनभने हामीले भन्ने गर्छौं, कम्तिमा टोटल देशको बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यलाई चाहिन्छ। तर ५ भन्दा माथि अहिलेसम्म उक्लन सकेको छैन र एकचोटि कोभिडको बेलामा फेरि ७ पुगेको थियो। त्यसपछि फेरि उही ४.५%, ५% मा छ। जसले गर्दा हामीले अहिले बारम्बार, हामीलाई थाहा छ, सिमित स्रोत र साधनका बाबजुद पनि, हामीलाई त्यसलाई अधिकतम प्रयोग गरौं र अधिकतम भन्नाले रिजल्ट दिन सकौँ भनेर लागिरहेका छौं। तर त्यति भन्दा भन्दै पनि, उहाँहरूका अस्पतालहरूका भौतिक पूर्वाधारहरू ज्यादै पुराना छन्, जिर्ण छन्। साँघुरो ठाउँमा छ। त्यसले गर्दा पनि सेवा विस्तार धेरै हुन सकेको छैन ।
जनशक्ति दोस्रो कारण भई हाल्यो, समय क्रमसँगै नयाँ नयाँ विज्ञहरु आउछन्, नयाँ रोगहरु पनि आएका छन्, नयाँ सेवा पनि हुनुपर्ने त्यो हिसाबले दरबन्दी हामीले सिर्जना गर्न सकेका छैनौ ।
अर्को कुरा हामीसँग भएका औजार र उपकरणहरु समयक्रमसँगै पुरानो भए वा काम नलाग्ने भए तर त्यसैलाई टालटुल गरेर चलाउनु पर्ने अवस्था छ बजेटको कारणले, त्यसकारण हामीसँग भएका मुख्य जुन पाँच वटा यम भन्छन् त्यही एम कै कारणले गर्दा अस्पतालहरु चाहे जतिको दिल खोलेर सबै बिरामीहरुलाई स्वागत गर्न सक्ने गरि सञ्चालन हुन सकेको छैन् ।
नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा परेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन भएदेखि अहिलेसम्म यसको आफ्नै ओएनएम बन्न नसक्नु र त्यस बेलाका नेतृत्वहरुले पनि अलिकति बढि जिम्मेवार भएर काम गर्न नसकेका कारणले गर्दा अहिले स्वास्थ्य बिमाको कुरा चिन्ताको विषय बनेको छ । तर स्वास्थ्य बिमालाई सबैले चासो लिनु भनेको अर्थ यसको महत्व बुझ्नु हो । त्यो महत्वलाई बुझेर अहिले नयाँ कार्यकारी समिति पनि आएको छ । यो भन्दा अगाडि विज्ञहरुको समिति बनायौं । जसले सेवा प्रदायक सेवाग्राही, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल सरकार कसले के के गर्ने भन्ने कुरा राम्रो तरिकाले बुझाएर प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अहिले हरेक स्थानिय तह प्रथम सेवा विन्दु कायम गर्ने गरि काम भएको छ र धेरैमा भईसकेको छ ।
सामान्य रुघा, खोकी लागदा पनि ठूला अस्पतालमा जादा विशिष्टिकृत सेवा पाउन पालो पाउदैँनन् भनेर रिफ्ररल गाइडलाइन पनि बिमामा बनेको छ ।
त्यस्तैगरी, सुविधा थैली, जुन त्यसबाट पाउने प्याकेज हो, त्यसलाई पनि अहिले हामीले संशोधन गर्दै, त्यसलाई अझ बढी दायरा बढाउँदै छौँ। मेडिसिनको पनि दायरा बढाउँदै छन्। जुन समयक्रमसँगै काम नलाग्ने मेडिसिन भइसके, ट्रीटमेन्ट भइसके, त्यस्तालाई निकालेर समयक्रमसँगै नयाँ–नयाँ टेक्नोलोजीको अरूको पनि सुविधा थैलीमा राख्दै छौँ। र त्यसै क्रममा, आठवटा कडा रोग, जो चाहिँ भन्नाले एक लाख चाहिँ पहिले नै हामीले विभिन्न नागरिकबाट दिइरहेका थियौँ। तिनीहरूलाई अब बिमाले, बिमित भयो भने एक लाख त दिन्छ नै, तर त्यसमा अझ थप एक लाख चाहिँ दिएर त्यो दुई लाख, विपन्नको एक लाख, तीन लाख, चाहिँ भन्नाले उहाँहरूले चाहिँ सेवा पाउने गरी चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। र अझ मुटुरोगको बिरामीले त लगभग भन्नाले साढे आठ लाख नै भनेर पाउने गर्छ। यदि प्रत्यारोपण गर्यो भने। त्यस किसिमले, कमसेकम मेरो कोही छैन भन्नेलाई चाहिँ देश होस्, राष्ट्र होस्, त्यसले चाहिँ अभिभावकत्व त लिन दिओस् भन्ने भन्ने सोचका साथ चाहिँ बीमालाई पनि सुधार्दै आएका छौँ।
तर एउटा मानसिकता, सामान्यतया संसारको जुनसुकै बीमामा पनि टोटल बीमितमध्ये २०% ले मात्र सेवा लिन्छ। त्यो भएपछि बाँकी ८०% ले तिरेको प्रिमियमले बिमा चल्छ। तर हामी कहाँ बिमितमध्ये ८०–९०% ले चाहिँ बिमाको सेवा लिने भयो। ३,५०० रुपैयाँले १ लाखको सेवा दिँदा खेरि त बिमाको कोष त पुग्दैन। र सरकार पनि त्यति धेरै सम्पन्नशाली पनि छैन, जति भने त्यति दिन सक्ने। त्यसकारणले गर्दा, बीचमा कतिको पेमेन्ट भा छैन, हैन कतिको चाहिँ भन्नाले सेवा चाहिँ सिद्धियो भन्ने पनि न्यूजहरू यहाँहरूले चाहिँ प्रचार प्रसार गर्दै आउनुभएको हो।
कारण, हामीहरूका चाहिँ स्वास्थ्यले बीमा गर्दैन। स्वस्थ व्यक्तिले बीमा गर्दैन, त्यसपछि, बीरामीले मात्र बीमा गर्दाखेरि बीमाको चाहिँ जुन भुक्तानी हो, त्यो धेरै भयो। त्यसले गर्दा समस्या भएको हो, तर अहिलेको हाम्रो चाहिँ वार्षिक बजेटमा कमसेकम अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्य चाहिँ भन्नाले बोल्दाखेरि यस वर्ष बीमाको दाबी भुक्तानी फेरफार गरिनेछ भनेर बोल्नुभएको छ। त्यो भनेपछि, यस वर्ष त्यसलाई फेरफार गर्नको लागि हामीले लगभग भन्नाले २०० जना मेडिकल अफिसर पनि करार सेवामा लिएर अहिले त्यो दाबी भुक्तानीलाई प्रमाणीकरण गरिरहेका छौँ।
सम्भवतः यो वर्षमा त्यो सबै फेरफार हुन्छ र वर्षमा लगभग अहिलेको हिसाब हेर्दाखेरि चाहिँ २४ अरब जति चाहिँ चाहिन्छ। त्यो २४ अरब सरकारले कति दिने हो? प्रिमियमबाट कति उठ्ने हो र बाँकी अन्य कोष के त भनेर पनि हामीले मन्त्रालयमार्फत माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीज्यूले पनि विभिन्न संचार माध्यममार्फत बोलिरहनुभएको छ। किनभने, टोबाकोको ट्याक्सबाट पैसा यता लिने हो कि, वा रक्सीको ट्याक्सबाट लिने हो कि, वा फास्टफुड, जङ्क फुडमा लागेको ट्याक्सबाट लिने हो कि वा हाम्रो पेट्रोलकोबाट जस्तै ,रिचार्ज कार्डबाट ५ पैसा, १० पैसा भएपनि, त्यो यता बीमाको कोषमा चाहिँ आउने व्यवस्था मिलाउने हो कि भनेर पनि त्यसमा चाहिँ गृहकार्य भइरहेको छ।
त्यसकारणले, हाम्रो स्वास्थ्यको लागि निशुल्क चाहिँ स्थानीय तहले, नेपाल सरकारले निशुल्क नै गर्छ। त्योभन्दा माथिल्लो तहको स्वास्थ्य उपचार भनेको आम नेपाली नागरिकको लागि बिमा नै हो।
त्यसकारणले, बीमालाई अझ चुस्त, दुरुस्त, गुणस्तर र पारदर्शी बनाउन सक्यौँ, रियल टाइम डाटामा चाहिँ भेरिफिकेसन गर्न सक्यौँ र एक हप्ताभित्रमै भुक्तानी उसको सरकारी खातामा वा उसको चाहिँ जुन आफ्नो अस्पतालको खातामा जाने व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने, यो सबै नेपालीको लागि, सेवा प्रदायकको लागि पनि, सेवाग्राहीको लागि पनि र नेपाल सरकारको लागि पनि सफलताको सूचक हुन्छ। किनभने, हामीले समयक्रमसँगै जुन रोगहरू अब नेपालमा देखिँदैनन्, जुन मेडिसिनहरू नेपालमा प्रयोग हुँदैनन्, ती चिजहरूलाई हटाएर अहिले नेपालमा देखिरहेका नयाँ–नयाँ रोगहरू, त्यसपछि नेपालमा भइरहेका नयाँ–नयाँ सर्जरीहरू, तिनीहरूलाई समावेश गर्नलाई नै त्यो संशोधन गर्न लागेको हो।’
