काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को आगामी २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा निर्वाचनका लागि वर्तमान महासचिव बलराम खतिवडा को नेतृत्वमा अनुभवी, व्यवसायिक र ऊर्जा क्षेत्रको लामो अनुभव बोकेको सशक्त टिम सार्वजनिक गरिएको छ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने, निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षण गर्ने तथा जलविद्युत् विकासका साझा मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा उठाउने प्रतिबद्धतासहित घोषणा गरिएको उक्त टिममा सफल जलविद्युत् प्रवर्द्धक, अनुभवी व्यवस्थापक, प्राविधिक विज्ञ तथा संस्थागत नेतृत्वको अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको छ।
आगामी २०८३ जेठ २९ गते हुने इप्पानको २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा कार्यसमिति निर्वाचनलाई ऊर्जा क्षेत्रले विशेष चासोका साथ हेरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा वर्तमान महासचिव बलराम खतिवडाको नेतृत्वमा सार्वजनिक भएको टिमलाई ऊर्जा क्षेत्रको अनुभव, क्षमता र निरन्तरताको प्रतिनिधित्व गर्ने समूहका रूपमा हेरिएको छ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार बलराम खतिवडा विगत लामो समयदेखि नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिँदै आएका अनुभवी व्यवसायी हुन्। इप्पानभित्र विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै संस्थागत सुधार, लगानीकर्ताको हित संरक्षण तथा ऊर्जा क्षेत्रका साझा मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा उठाउँदै आएका कारण उनी नेतृत्वका बलिया दाबेदारका रूपमा स्थापित छन्।
त्यस्तै उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष तथा सदस्य पदका उम्मेदवारहरू पनि आ-आफ्नो क्षेत्रमा सफल र अनुभवी व्यक्तित्वका रूपमा परिचित छन्। ऊर्जा उत्पादन, आयोजना निर्माण, वित्तीय व्यवस्थापन, नीति संवाद तथा संस्थागत विकासमा योगदान दिएका व्यक्तिहरू समेटिएको यो टिमले इप्पानलाई अझ प्रभावकारी, व्यवसायमैत्री र परिणाममुखी संस्थाका रूपमा अघि बढाउने विश्वास गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्र नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। यस्तो समयमा इप्पानको नेतृत्वमा अनुभवी र दूरदर्शी समूह आउन सके निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्नुका साथै ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ। बलराम खतिवडा नेतृत्वको टिमले ऊर्जा उद्यमीका साझा आवाजलाई थप मजबुत बनाउने, नीतिगत सुधारका लागि प्रभावकारी पहल गर्ने तथा ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासलाई नयाँ गति दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
आगामी निर्वाचनले इप्पानको मात्रै होइन, नेपालको निजी ऊर्जा क्षेत्रको भावी दिशा पनि निर्धारण गर्ने भएकाले यसलाई ऊर्जा क्षेत्रको महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ।
