नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई अनुसन्धानमूलक बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले र राज्यलाई कृषि क्षेत्रको नीति निर्माण गर्नकालागि लागि सल्लाह दिने निकायका रूपमा २०४८ सालतिर नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) को स्थापना भएको हो ।
तर, नार्कले कृषि सम्बन्धी गरेका अध्ययन तथा अनुसन्धानहरु मार्फत किसानले अझैंपनि पूर्ण रुपमा लाभ लिनसक्ने वातावरण नबनेको भन्दै नार्कका बोर्ड सदस्य बामदेव अधिकारीले कृषि क्षेत्रहरुमा भएका अनुसन्धानबाट किसानहरुले लाभ लिनसक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल न्युज बैंक सँगको कुराकानीमा उनले नार्क स्थापना भइसकेपछि सुरुका दिनहरुमा यसको प्रभावकारिता राम्रो देखिएपनि पछिल्लो समयमा प्रभावकारी ढंगले काम नभएको बताए । ‘म आफैँ पनि नार्कमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर मूल्याङ्कन गर्दाखेरि नार्कको प्रभावकारिता त्यति राम्रो देखिएको छैन,’ उनले भने । ‘राज्यको नीतिका कारण नार्कसँग प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएर कृषि क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने कृषि वैज्ञानिकहरू स्वदेशमा नबस्ने र विदेश पलायन हुने जस्ता कारणले र पाउनुपर्ने स्रोत साधन पनि पर्याप्त रूपमा नपाएको कारणले अहिले चाहिँ नार्कको प्रभावकारिता जति हुनुपर्ने हो त्यति देखिएको छैन ।’
हाम्रो परम्परागत कृषि प्रणालीलाई हेर्नेहो भने बिगतमा हाम्रा पितापुर्खाहरूले प्रविधिभन्दा बेगर रहेर पनि कृषि उत्पादन गरिरहेको अवस्थामा पनि कृषिमा आत्मनिर्भर अथवा खान पुग्ने परिस्थितिको निर्माण भएको उनले बताए । यद्यपी, त्यसबेला जति मात्रामा उत्पादन हुनुपर्ने हो त्यो अनुसार परिणामहरू देखिएको थिएन । पुर्खाहरुको आफ्नै खालको अनुसन्धान थियो ।
तर पछिल्लो समय विश्वव्यापी रुपमा मान्छेको जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदैगर्दा दैनिक आधारभूत आवश्यकताहरूको वृद्धिको कारणले पनि कृषि क्षेत्रलाई परिणाममुखी बनाउन नसकिएको उनले बताए ।
उनका अनुसार कृषि क्षेत्रलाई बढी अनुसन्धानमूलक र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ भनेर संसारभरि कृषिमा अनुन्धानको काम सुरुवात भएको हो । यो एकखालको अभियानको कुरा भयो । त्यसै सन्दर्भमा नेपालमा पनि कृषि अनुसन्धान परिषदले कार्य गरिरहेको हो ।
‘यद्यपी, कृषि अनुसन्धान परिषदले जसरी सिधै जनतासँग जोडिनुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन् । नार्कले आफूले गरेको कार्यहरू सिधै जनतासँग जोडिन पाउने त्यो खालको अधिकार उसलाई राज्यले दिएको छैन,’ उनले भने । ‘उसले चाहिँ आफूले अनुसन्धान गरेका कार्यहरू जनतासँग पुर्याउनको लागि कृषि विभाग, पशुसेवा विभागलगायत मन्त्रालय अन्र्तगतका अनेक निकायहरु छन् । जसले गर्दा नार्कले गरेका अनुसन्धानका कार्यहरू जनतासँग पुग्न सकेको छैन र त्यसबाट जनताले लाभ लिन सकेका छैनन् । नार्क र जनताबिचमा ग्याप छ । त्यसैले, यदि नार्कलाई सिधै जनतासँग पुर्याउने हो भने अथवा किसान र कृषि अनुसन्धान परिषदबीच एउटा सिधा सम्पर्कको व्यवस्था गर्नको लागि केही नीतिहरू सरकारको तर्फबाट नार्कलाई सहज गराइयो भनेदेखि नार्कले गर्न खोजेको कार्यहरू सिधै जनतासँग जोडेर गर्न सक्छ ।’
वर्णशङ्कर प्रजातिका फलफूल र अन्नदेखि तरकारी बालीसम्मका अनेक खालका उत्पादनहरूमा अनुसन्धानमार्फत र यान्त्रीकरण, कृषिलाई सहज, सुलभ र सजिलो, बनाइ उत्पादन बढाउनको लागि कस्ता खालका यान्त्रीकरणहरू नेपालको भूगोल सुहाउँदो, हावापानी सुहाउँदो हुनसक्छ भनेर नै नार्कले आफ्नो अनुसन्धानका कार्यहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ ।
अधिकारीका अनुसार एउटा एकदमै प्रष्ट कुरा के देखिन्छ भन्दाखेरि, नेपालको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणका कुराहरु, हावापानीका कुराहरू जसरी जंगलसँग जोडिएको छ, त्यसैगरी हाम्रो कृषि क्षेत्रसँग पनि जोडिएको छ । तर, के छ भन्दाखेरि अहिले कृषिलाई आधुनिकीकरणको नाममा रासायनिक मलको प्रयोगमा बढुवा दिने, विषादीहरूमा बढुवा दिने चलन बढेको छ । हाम्रो पहाडी भूगोललाई नसुहाउने खालका कृषि यन्त्रहरू, जस्तै ट्याक्टरहरूदेखि अन्य यान्त्रीकरणका योजनाहरू छन् त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा जलवायु परिवर्तन तथा हाम्रो कृषि प्रणालीमा असर गरेको छ ।
विभिन्न खालका बिषादी प्रयोगले मानव जातिको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल प्रभाव पारेको र राज्यको दृष्टि त्यतातिर पुग्न नसकेको अधिकारीको बुझाई छ । ‘वर्णशंकर बीउनको नाममा हाम्रो माटो सुहाउँदो, हाम्रो हावापानी सुहाउँदो, बिउविजनहरू सरकारले पु¥याउन सकेको छैन । जथाभावी रूपमा तराइमा फल्ने प्रजातिका अन्नबालीहरू, तरकारीहरू हिमालतिर जाने, हिमालमा फल्ने प्रजातिका अथवा त्यहाँको माटो सुहाउँदो, त्यहाँको हावापानी सुहाउँदो, अन्नपात, फलफूलदेखि लिएर तरकारी बाली, सबै कुराहरू चाहिँ गर्मी ठाउँमा अथवा चाहिँ तराईमा चाहिँ बिउविजन बिक्री वितरण हुने, यो खालको एकदमै विकराल अवस्था छ ।’
‘अर्को कुरा रासायनिक मलको समस्या त छँदैछ । अहिले के भइसकेको छ भन्दाखेरि, जति धेरै रासायनिक मलको प्रयोग गर्न सक्यो, त्यति धेरै उत्पादन हुन्छ भनेर किसानहरूमा एक खालको भ्रम विद्यमान छ । त्यसलाई चिर्नलाई राज्य असफल भएको छ । अर्को कुरा विषादी प्रयोग यस्तो विकराल र भयावह अवस्था बनेको छ । त्यसलाई न त राज्यले चाहिँ कुनै खालको चेतना मार्फत रोक्न सकेको छ, न कुनै एउटा कानुनी रूपमा रोक्न सकिएको छ । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायहरू छन् नि, ती निकायहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ रोक्न सकेका छन् ।’
यो कुरामा संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार अथवा स्थानीय सरकार पूर्ण रूपमा यस सन्दर्भमा चाहिँ असफल भएको उनको दाबी छ । यही कारणले नेपालको माटोले दिनसक्ने अथवा दिनुपर्ने जति उत्पादन दिन नसकेको उनले बताए ।
‘जसले गर्दा कृषकहरू कृषि व्यवसाय छोडेर अरू व्यवसायमा पलायन भइरहेका छन् । त्यसैले हाम्रो युवा शक्ति छ पनि बाहिरिने क्रम बढ्दो छ । कृषि, पर्यटन, उर्जालगायत यावत क्षेत्रहरुमा सरकारले सकारात्मक स्थिति निर्माण नभएको कारणले मान्छेले आफ्नो रोजीरोटीको सम्भावना नदेखेको कारणले दैनिक रूपमा सयौंको संख्यामा युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् ।’
‘अर्को कुरा मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु र अहिले पनि भन्छु यो राज्यमा सबैभन्दा उत्पीडित वर्ग, उपेक्षित वर्ग नै किसान हो । त्यसपछि राज्यको मूलधारबाट वा नीति निर्माणदेखि लिएर सबै कुराहरूको मूलधारबाट चाहिँ बाहिर रहेको वर्ग अहिले कुनै वर्ग छ भने, हामी कुनै जाति विशेष भन्दा पनि एउटा कृषक भन्ने जाति भन्नुस्, अथवा समुदाय भन्नुस्, त्यो कृषक अथवा कृषि क्षेत्र अहिले सबैभन्दा राज्यबाट उत्पीडनमा परेको वर्ग हो, उपेक्षित वर्ग हो ।’
राजनीतिक नेतृत्वदेखि लिएर प्रशासनिक नेतृत्वहरुबाट आउने योजनाहरू, नीतिहरू हेर्दाखेरि भयंकरै सुन्दर भएपनि त्यसबाट जनताले कसरी लाभ लिन सक्छन भन्ने बारेमा संभावना देखाउने जिम्मा त राज्यको भएको उनको तर्क छ । देशभरिका बाँझो हुने क्रम दिनानुदिन बढिरहेको बताउँदै उनले किसानहरू आफ्नो दुःख गरेर आफ्ना उत्पादनहरू गरेपनि त्यसले बजार नपाएको उनले बताए ।
नेपाल न्यु बैंकसँग गरेको कुराकानी जस्ताको त्यस्तै राज्यले किसानको उत्पादनहरूलाई व्यवस्थित रूपमा बजारमा पु¥याउने खालको व्यवस्थित नीतिको निर्माण गर्न सकेको छैन । बाहिरबाट आयात हुने वस्तुहरू जथाभावि रुपमा आयात भइरहेका छन् । सरकारले त्यसलाई व्यवस्थीत गर्न सकेको छैन् । जसका कारण नेपाली कृर्षकहरुको उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन् । किसानहरुले उचित मूल्य नपाएर कहिले सड्कमा दुख पोख्नु परेको छ त कहिले गाल्भेंडा फाल्नु परेको अवस्था छ ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले नै किसानको दुधको भुक्तानी दिन सक्दैन् । निजी डेरिहरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ, उनिहरुले नगदमा दुग्धजन्य पदार्थ विक्री गरेर किसानसँग उधारोमा दुध किन्छन र समयमा भुक्तानी पाउँदैनन् । सरकारले मुख्यबालीको समर्थन मूल्य तोक्छ तर, किसानले राम्रो मूल्य पाउँदैनन् । यस्ता यावत कुराहरुले गर्दा किसानहरु दिनदिनै मारमा परिरहेका छन् ।
त्यसकारण नेपालको कृषि क्षेत्रमा चाँदीको घेरा कतैपनि देखिदैन, जतासुकै कालो बादल मडारिन्छ । त्यसकारण अपवाद बाहेक कुनैपनि युवा पुस्ताले नेपालको कृषिमा भविष्य देखेको छैन् । यद्यपी केहि सिमित व्यक्ति भने उनिहरुको निरन्तर लगाव र मिहिनेतका कारण यहि कृषिबाट सफल पनि भएका छन् । तर समग्रमा हेर्नेहोभने कृषि क्षेत्रमा चाहिँ सकारात्मक अवस्था छैन । जता हेर्दा पनि नकारात्मक अवस्था अथवा निराश हुनुपर्ने अवस्था अहिले विद्यमान छ । म आफैंपनि मेरो पिता पुर्खादेखिनै कृषि पेशामा लागेको पृष्ठभुमिको मान्छेहो म । त्यसकारण पनि मैले कृषकहरुका पिर मर्काहरु प्रत्यक्ष रुपमा बुझ्ने अवसर पाएको छु ।
हामी जत्तिको अलिकति कलेज वा विश्वविद्यालय पढेको व्यक्तिी पनि व्यवसायीक कृषि क्षेत्रमा लाग्नु पर्छ, जसले समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ भनेर म अहिले पनि कृषि क्षेत्रमै संलग्न छु ।
हरेक राजनितीक दलमा भातृ संगठनका रुपमा किसान संगठनहरु छन् । यस्ता संगठनहरुले किसानको हकहितका लागि बोलेको मैले पाएको छैन् । त्यस्ता संगठनहरुले सत्ताको ताबेदारी गरेर बिना लगानी र बिना श्रम खाने र आफ्नो पेट भर्ने बाहेक अरु कुनैपनि काम गरेका छैनन् । भोलीको दिनमा फेरी नेतृत्वमा आउने तिनै संगठनका अगुवाहरु नै हुन् ।
राजनितीक नेतृत्व मात्रै होईन यो देशको प्रशासनिक संरचनाले पनि आज मात्रै होईन विगत देखिनै कृषि तथा किसानको पक्षमा काम गरेका छैनन् ।नेपालको माटो नपढेका, नेपालको हावापानी नपढेका, नेपालको किसानको अवस्था नपढेका प्रशासनिक नेतृत्व छन। यो दुइटा नेतृत्व चाहिँ विद्यमान छन्जेल नेपालको कृषि क्षेत्र सधैं उत्पीडनमै परिरहन्छ ।
यसको चाहिँ कल्याण हुने मैले कहीं पनि कुनै खालको संकेतहरु अथवा सम्भावनाहरु देखेको छैन । अहिले तपाईंको पछिल्लो समयमा कृषि मन्त्रालयले रासायनिक मलको वितरणमा अलिकति सहज, सुलभ, र सजिलो बनाउने केही उपायहरु त अहिले अवलम्बन गरिरहेको छ । तर, के छ भन्दाखेरि हाम्रो माटो त बिग्रिसक्यो, हाम्रो हावापानी बिग्रिसक्यो र किसानको मनस्थिति बिग्रिसक्यो नि । पहिला माटोलाई स्वस्थ बनाउनुपर्यो, रासायनिक मललाई चाहिँ विस्थापन गर्ने हो भने पहिला माटोलाई स्वस्थ बनाउनुपर्छ । सिधै रासायनिक मललाई चाहिँ विस्थापन गर्ने, हाम्रो चाहिँ प्राङ्गारिक मलहरु उत्पादन गर्ने भनेर भएन नि त । त्यसको पनि योजनाहरु हुन्छ नि त । राज्यले त्यो बनाउनै सकेको छैन् । त्यतिकै हवा कुराहरु गर्दिने र रासायनिक मलको विस्थापनमा प्राङ्गारिक मललाई त्यसको उत्पादनमा जोड दिने किसानलाई त्यता तर्फ चाहिँ अभिप्रेरित गर्ने भन्या छ, योजना केही पनि छैन । यसका लागि सरकारसँग अल्पकालीन, दीर्घकालीन र मध्यकालीन योजनाहरु हुनुपर्छ । तर, सरकारसँग त्यस्तो खालको कुनैपनि गुञ्जायस छैन् ।
सरकारले जहिले पनि रासायनिक मलका लागि आवश्यकखालको पुर्वतयारी गरेको देखिदैन् । खेतीको सिजन सुरुहुनुभन्दा पहिले देखिनै किसानलाई के कती मात्रामा मल आवश्यक पर्छ र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सरकार गम्भीर भएर लाग्नु पर्ने उनको तर्क छ ।
‘जब खेतीको सिजन सुरु हुन्छ, त्यो बेला बल्ल राज्यले अब त किसानलाई मल चाहिन्छ होला भन्छ तर ढिलो भइसकेको हुन्छ । राज्यको यो खालको रवैयाको कारणले, मलको समस्या सधैं यथावत हुन्छ । तर, कसरी त्यसको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा राज्यले ध्यान नदिएको उनले बताए ।
किसानसँग बिमा, बजारीकरण, कृषि ऋण लगायतका अधिकांश समस्याहरु छन् । राज्यले किसानका समस्यामा साथ नदिदा अब त किसानले पनि राज्यको कुरो पत्याउँदै पत्याउँदैनन् । किसानले सहजै ऋण पाउन सक्ने अवस्था नै छैन् । किसानहरु बैंकहरुमा जानु भयो भने, ऋण पाउँदैन । किसान भनेपछि त्यहाँका म्यानेजरहरुले ढोका लाउँछन भेट्ने टाइमनै दिँदैनन । यस्तो कुरा राजनितीक नेतृत्वलाई पनि थाहा छ । तर राज्यले यस्ता समस्याहरुलाई सधैं यथावतनै राख्न चाहन्छ सम्बोधन गर्न चाहँदैन् ।
किसानहरु राज्यको एकदमै सम्मानित पेशामा छन् भनेर, राज्यले किसानलाई त्यो खालको महसुस गराउन सक्नुपर्ने हो । किनभने त्यही किसानको कर्मकै कारणले समग्र मानिसहरुको चाहिँ जीवन रहने हो । बाँच्न पाएको त, त्यही किसानको कर्मको कारणले हो नि त । हो, त्यही कर्मलाई उपेक्षा गर्ने हो भने, अब हाम्रो जीवन पनि के छ भन्दाखेरि, त्यति धेरै सहज छैन ।
विभिन्न बस्तुहरु आयात गरेर नै अहिले राज्य चलिरहेको छ । राज्यको नितीनै सबैकुरा आयात नै गरेर चलाइरहने भयोभने कसरी राज्य अघि बढ्छ । यसकुरामा राज्य गम्भीर हुनैपर्छ ।
