निर्दलीय चुनावी सरकारले यही असोज ५ गते गरेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारी सम्पत्तिको बीमा प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारदेखि संसद भवन, अदालत र अन्य सरकारी संरचनामा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीपछि सरकारले यस्तो कदम चालेको हो।
यद्यपि, सरकारले सम्पूर्ण सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकेको छ। नीति बने पनि त्यसको व्यवहारिक पक्षमा आवश्यक ‘आँट’ र तत्परता अभाव देखिएको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले यसअघि नै सरकारी सम्पत्तिको बीमा सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी गत असारमै स्वीकृत गरिसकेको थियो। प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको नेतृत्वमा तयार गरिएको सो प्रतिवेदनले सरकारी सम्पत्तिहरूमा विपद् जोखिमका कारण बढ्दै गएको आर्थिक क्षतिबाट बच्न बीमा प्रणालीलाई संस्थागत गर्न सुझाव दिएको थियो।
बीमा प्राधिकरणका तथ्यांकअनुसार २०१५ देखि २०२४ सम्म सरकारले विपद् पश्चात पुनर्निर्माणका लागि ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ। २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले मात्र करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको थियो, जसमा बीमा क्षेत्रबाट १४.५ अर्ब बराबरको दाबी भुक्तानी गरिएको थियो।
त्यसैगरी, २०७४ को बाढीले तराई क्षेत्रमा करिब ६८ अर्ब र २०८१ सालको असोजमा आएको मनसुन विपद्ले ४६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति गरेको तथ्यांक छ। हालैको जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिले सरकारी भवन र पूर्वाधारमाथि थप आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार बीमाको अभावले सरकारलाई प्रत्येक विपद्पछि आन्तरिक तथा बाह्य सहयोगमा भर पर्न बाध्य बनाएको छ, जसले दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा ढिलाइ र आर्थिक अस्थिरता ल्याउँछ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा हेर्दा, इन्डोनेसिया, कोलम्बिया, फिलिपिन्स र भारतजस्ता मुलुकहरूले सरकारी सम्पत्तिहरूको बीमा प्रणालीलाई कानूनी र नीतिगत रूपमा मजबुत बनाइसकेका छन्। इन्डोनेसियाले सन् २०१९ मा मात्र १ हजार ३६० सरकारी भवनहरूको बीमा गरेको थियो, जबकि भारतमा सडक, पुल र सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको लागि बीमा अनिवार्य गरिएको छ।
नेपालमा भने कानूनी स्पष्टता, सम्पत्तिको यथार्थ विवरणको अभाव, जोखिम मूल्याङ्कनमा कठिनाइ र बीमा लागत निर्धारणका समस्या मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। विशेषगरी पुरातात्विक सम्पदा र विभिन्न प्रकारका सडकहरूको लागत मूल्य निर्धारण गर्न जटिलता रहेको प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले स्पष्ट कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्दै सरकारी सम्पत्तिको बीमा अनिवार्य बनाउने, बीमाशुल्क निर्धारणका लागि यथार्थ विवरण संकलन गर्ने, र बीमा प्रिमियमका लागि बजेटमा छुट्टै शीर्षक विनियोजन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
यदि यी सिफारिसहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिए, राज्यको वित्तीय भार घट्ने, पुनर्निर्माण प्रक्रिया छिटो र पारदर्शी हुने, र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वमा टेवा पुग्ने प्राधिकरणको निष्कर्ष छ।
बीमा प्रणालीको सुदृढ प्रयोगले केवल सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा मात्र होइन, राष्ट्रिय हितको दीर्घकालीन रक्षा पनि सुनिश्चित गर्न सक्ने नीति विश्लेषकहरूको धारणा छ।
