पछिल्लो तीन वर्षयता नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर उकालो यात्रामा छ। विदेशी मुद्रा सञ्चय कमजोर रहेकाले तीन वर्षअघिसम्म देश नै टाट पल्टिने हो कि भन्ने आशंका थियो। तर, अहिले त्यो स्थिति उल्टिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार भदौ मसान्तसम्म विदेशी मुद्राको सञ्चिति २८ खर्ब ८१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अर्थात् २० अर्ब ४१ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ। राष्ट्र बैंकले गत साता सार्वजनिक गरेको विवरणमा साउन र भदौ दुई महिनामा मात्र नेपालमा विदेशी विनिमय सञ्चिति ७.६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ।
गएको असार मसान्तमा राष्ट्र बैंकसँग २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ विदेशी विनिमय सञ्चित थियो।
नेपालसँग अहिले भएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १६ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुन्छ। नेपालले विदेशबाट आयात गर्ने वस्तु तथा सेवाको मूल्य अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्छ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो मौद्रिक नीतिमा कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य छ। अहिले भएको विदेशी मुद्राको सञ्चितिले नै राष्ट्र बैंकको लक्ष्यभन्दा नौ महिना बढीको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्छ।
२०७९ को सुरुमा विदेशी विनिमयको सञ्चिति हेर्दा कतै देश टाट पल्टिन लागेको त होइन भन्ने आशंका थियो। विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई देखाएर नेपालको आर्थिक अवस्था कतै श्रीलंकाको जस्तै बन्न लागेको त होइन भन्ने टिप्पणीसमेत हुन्थ्यो।
त्यतिबेला श्रीलंकामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति नहुँदा त्यो देश औषधि, इन्धन, खाद्यान्न र बिजुली किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो। श्रीलंकाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको घोषणा गरेका थिए।
२०७६ सालमा कोभिड-१९ को प्रभावले नेपालको वैदेशिक व्यापार खस्किएको थियो भने आयात ओरालो लाग्यो। त्यसको प्रभावले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेर साउन २०७८ मा १५ महिना ६ दिनको वस्तु र सेवाको आयात धान्ने स्थितिमा पुग्यो।
नेपालमा विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स नै हो। पछिल्ला वर्षमा नेपालमा बैंकिङ प्रणालीबाट भित्रिने रेमिट्यान्सको आकार निरन्तर बढेको छ।
तर, कोभिड महामारी मत्थर भएपछि आयात पनि बढ्दै गयो। त्यसले विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा पहिरो नै गयो। २०७८ माघसम्म त नेपालसँग ६ महिना १८ दिनका लागि मात्रै वस्तु र सेवाको आयात धान्ने अवस्थामा विदेशी विनिमयको सञ्चिति ओर्लियो। त्यहीबेला नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि घट्दो थियो भने पर्यटन आवागमन प्रभावित थियो।
त्यतिबेला विदेशी मुद्राको घट्दो सञ्चिति रोक्न तत्कालीन सरकारलाई हम्मे परेको थियो। विदेशी विनिमय बढाउन राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउनेदेखि आयात निरुत्साहित गर्न १८ प्रकारका वस्तुको आयात गर्दा शतप्रतिशत नगद बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
कतिसम्म भने २०७९ वैशाखमा सरकारले राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशन गरेर सवारीसाधन, महँगा मोबाइल फोन, चकलेटलगायत १० प्रकारका वस्तुको आयात रोकेको थियो। सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सरकारसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
त्यसपछि सुधार भएको विदेशी विनिमयको सञ्चिति अहिले उत्कर्षमा छ।
नेपालमा विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स नै हो। पछिल्ला वर्षमा नेपालमा बैंकिङ प्रणालीबाट भित्रिने रेमिट्यान्सको आकार निरन्तर बढेको छ।
राष्ट्र बैंकले गत साता प्रकाशन गरेको ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ सम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को दुई महिना साउन-भदौमा रेमिट्यान्स आउनेक्रम ३३.१ प्रतिशतले बढेको छ। यस अवधिमा तीन खर्ब ५२ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। २०८२ को असार महिनामा मात्रै एक खर्ब ८९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो।
गत आव २०८१-८२ को असार मसान्तसम्म नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्स १९.२ प्रतिशतले बढेको थियो। अघिल्लो वर्ष १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्रिएको थियो। नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्नुको मुख्य कारण रेमिट्यान्स नै भएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता किरण पण्डित बताउँछन्।
नेपाल भित्रिने पर्यटकबाट पनि देशले विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्छ। नेपालले गर्ने निर्यातबाट पनि विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ, तर यसको मात्रा न्यून छ। राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई विभिन्न देशहरूले जारी गरेको ऋणपत्र र अन्य देशका बैंकहरूमा मुद्दती खातामा राखेर पनि त्यसको प्रतिफल लिने गर्छ।
त्यसबाट हुने आम्दानी पनि विदेशी मुद्रामै आउँछ। नेपालले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्सको तुलनामा पर्यटन, निर्यात र प्रतिफलका रूपमा आउने विदेशी मुद्राको हिस्सा असाध्यै थोरै रहेको पण्डित बताउँछन्। त्यसो त विदेशी दातृनिकायले दिने ऋण तथा अनुदान पनि विदेशी मुद्रामै प्राप्त हुन्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा विश्वव्यापी रूपमा अनुगमन गर्दै आएको एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा नेपाललाई वित्तीय जोखिमयुक्त मुलुक ग्रे,लिस्ट सूचीकृत गरेको छ।
विदेशी मुद्रा मुख्य रूपमा नेपालले गर्ने आयातको भुक्तानीमा प्रयोग हुन्छ। नेपालले गर्ने आयातको तुलनामा रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम बढी हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको हो। गत दुई महिनामा तीन खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ भने सोही अवधिमा तीन खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। विदेशी ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीमा पनि विदेशी मुद्रा परिचालन गरिन्छ।
कसरी लिने लाभ?
केही वर्षयता विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई देशको आर्थिक विकासमा लगाउनुपर्ने आवाज उठेको छ। अर्थतन्त्रका जानकार एवं पूर्वबैंकर भुवन दाहाल विदेशी विनिमयको सञ्चितिलाई देशको अर्थतन्त्र विकासमा लगाउन सकिने तर्क गर्छन्। देशका ठूला र ‘गेम चेन्जर’ पूर्वाधार निर्माणमा सञ्चित भएको विदेशी मुद्राको प्रयोग गर्नुपर्ने दाहालको कथन छ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको भने दाहालको भन्दा भिन्न मत छ। उनी विदेशी मुद्राको प्रयोग गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने तर्क गर्छन्। क्षेत्री भन्छन्, “विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई तत्काल चाहिएको पूर्वाधार निर्माणमा लगाउन सकिन्छ। तर, नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा आधारित छ। फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स एफएटीएफले ग्रे-लिस्टमा नेपाललाई राखेको छ। नेपाललाई एफएटीएफले थप कडाइ गरेको अवस्थामा आयातकर्ताहरूले जारी गरेको प्रतीतपत्र ९एलसी० नै अनादर हुने अवस्थासमेत आउन सक्छ। यस विषयलाई पनि ध्यान दिएर विदेश मुद्राको सञ्चितिलाई चलाउनुपर्ने हुन्छ।”
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा विश्वव्यापी रूपमा अनुगमन गर्दै आएको एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा नेपाललाई वित्तीय जोखिमयुक्त मुलुक (ग्रे-लिस्ट)मा सूचीकृत गरेको छ।
राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक एवं अर्थविद् नरबहादुर थापा नेपालमा विकास निर्माणको कामले गति लिन नसकेकै कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको बताउँछन्। थापा थप्छन्, “ठूला पूर्वाधार विकासको काम धमाधम हुने हो भने त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार खरिदमै ठूलो मात्रामा विदेश मुद्राको खपत हुन्छ। विकासका काम नभएपछि विदेशी मुद्रा बढ्नु अस्वाभाविक होइन।”
विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर बढ्नुले देशमा अर्थतन्त्र चलायमान नरहेको संकेत गर्ने थापाको भनाइ छ। उनका अनुसार सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसकेकै कारण विदेशी मुद्रा सञ्चित भएर बसेको हो। एक वर्षयता काठमाडौँ-तराई फास्ट ट्र्याकको काम राम्ररी भएको छैन। बूढीगण्डकीजस्ता आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन्। सुनकोसी-मरिण डाइभर्सनमा पनि खासै प्रगति भएको छैन। जलविद्युत् आयोजना बनाउन हाइड्रोमेकानिकल नै आयात गर्दा अहिले सञ्चित विदेशी मुद्राको उपयोग हुन्छ। त्यसले अर्थतन्त्रलाई पनि थप चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने थापाको ठम्याइ छ।
हुन पनि गत आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ६३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो। त्यसमध्ये गत असारमा सबैभन्दा धेरै रकम खर्च भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना साउन,असोजमा विकास खर्च पाँच प्रतिशत पनि पुगेको छैन।
नेपालन्यूजबाट साभार
