नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा नै प्राधिकरणले ‘एनसेल आजियाटा लिमिटेडको स्वामित्व नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने’ विषय समावेश गरेको छ । यसका लागि अध्ययन र व्यावसायिक सञ्चालन ढाँचा तयार पार्न १० लाख रुपैयाँ बजेट पनि छुट्याइएको छ ।
प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार, कम्पनीको स्वामित्व नेपाल सरकारमा आएपछि त्यसको व्यवस्थापन र सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विज्ञ समिति गठन गरी अध्ययन गर्ने तयारी भइरहेको छ । “प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय पक्षलाई विश्लेषण गरेर व्यावसायिक सञ्चालन ढाँचा तयार पार्ने काम यो आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ,” उनले भने ।
कानूनी प्रावधान र विवाद
विद्यमान ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ अनुसार एनसेलजस्ता विदेशी पूँजीधनी कम्पनीले आफ्नो लाइसेन्स अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन वर्षअघि मात्र स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सक्छ । त्यसअनुसार कम्पनीले आगामी भदौ १५, २०८६ सम्म — अझ १० महिना बाँकी रहँदा — आफ्नो ३० प्रतिशत स्वामित्व नेपाली पक्षलाई बेच्ने वैधानिक अधिकार राख्दछ ।
तर, सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमार्फत उक्त कानूनी अधिकारलाई निष्प्रभावी बनाएको आरोप लागेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले फागुन ६, २०८० मा गरेको निर्णयअनुसार, “एनसेलको लाइसेन्स अन्तिमपटक नविकरण गरी पाँच वर्षपछि कम्पनी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने” व्यवस्था गरिएको थियो ।
कानूनविद्हरूका अनुसार सो निर्णय ‘दूरसञ्चार ऐन’ र ‘व्यवस्थापन नियमावली’ दुवैको उल्लंघन हो । दुरसञ्चार ऐनले विदेशी स्वामित्व भएका कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स नवीकरणमा ‘अग्राधिकार’ दिने व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारले यो प्रावधानलाई बेवास्ता गरी स्वामित्व हस्तान्तरण रोक्दै, कम्पनीलाई ‘जबरजस्ती सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने’ बाटो लिएको छ ।
यस्तो छ ऐनको व्यवस्था :
नियामक र राजनीतिक जटिलता
एनसेलले १६ भदौ २०६१ मा GSM मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो । २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि १५ भदौ २०८६ मा समाप्त हुनेछ । तर, म्याद सकिनु अझ साढे पाँच वर्ष बाँकी रहँदा नै सरकारले कम्पनी ‘राष्ट्रियकरण’ गर्ने निर्णय गरिसकेको हो ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो कदम राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र आसेपासे पूँजीवाद (क्रोनी क्याप्टिलिज्म) को परिणाम हो । विभिन्न सरकार र दलका नेताहरूले आफ्ना नजिकका व्यापारी घरानालाई फाइदा पु-याउने प्रवृत्तिले एनसेललाई राजनीतिक द्वन्द्वको घेरामा पारेको उनीहरूको भनाइ छ ।
अर्थतन्त्रका जानकारहरू भन्छन्, “राजनीतिक अस्थिरता र व्यवसायिक गुटबन्दीले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बिगार्दै लगेको छ । एनसेल विवाद यसको ताजा उदाहरण हो ।”
