सरकारले देशभर सेप्टेम्बर ८ र ९ मा भएको जन–जेड (Gen-Z) आन्दोलन तथा प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षतिबारे सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई विवरण पेश गर्न आग्रह गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (MoFAGA) ले देशभरका ७५३ स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै, आन्दोलनको समयमा भएको क्षतिका विवरण अनलाइन पोर्टलमार्फत पेश गर्न अनुरोध गरेको हो। साथै, सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले पुनर्निर्माण कार्यको विवरण पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताइएको छ।
सरकारले सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना र निजी प्रतिष्ठानमा भएको क्षतिबारे मूल्याङ्कन गर्न तथा पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न सेप्टेम्बर २१ मा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।
समितिले डेटा संकलन र विवरणको एकरूपता सुनिश्चित गर्न अनलाइन पोर्टल तयार गर्न निर्देशन पाएको छ। स्थानीय तहहरूले उक्त पोर्टलमार्फत क्षति विवरण पेश गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
