नेपालको सुस्त अर्थतन्त्र र वित्तीय गतिविधिको घट्दो प्रवाहले बीमा बजारमा देखिएको दबाबलाई झनै बढाइदिएको छ। पछिल्लो तीन वर्षदेखि कमजोर आर्थिक चक्रका कारण बीमायोग्य सम्पत्तिहरू बढ्न सकेका छैनन्। जेनजी आन्दोलनपछिको अनिश्चित वातावरणले त धेरै व्यवसायीहरू नयाँ परियोजना सुरु गर्ने त परै जाओस्, चलिरहेको व्यवसायसमेत बेच्ने अवस्थासम्म पुगेको बीमा उद्योगका जानकारहरूको भनाइ छ।
बीमायोग्य सम्पत्ती नबढेपछि बजार विस्तार चुनौतीपूर्ण
वित्तीय कारोबार स्थिर हुन नसक्दा बीमा गर्ने आधार नै विस्तार हुन सकेको छैन। यस्तो परिस्थितिमा नयाँ बीमा प्रोडक्ट ल्याएर बजार विस्तार हुने सम्भावना कम रहेको नेपाल बीमक संघका महासचिव तथा एनएलजी इन्स्योरेन्सका सीईओ पन्तको तर्क छ। उनका अनुसार, “अहिलेकै अवस्थामा बीमा बजार विस्तार होइन, केही संकुचित हुनसक्ने जोखिम बढेको छ।”
सरकारी सम्पत्तीको बीमाबारे उठेको बहस– तर व्यवहारिकता कमजोर
सिंहदरबारदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म भएका आगलागीका घटनापछि सार्वजनिक सम्पत्तीको बीमा गर्नुपर्ने बहस पुनः तातिएको छ। तर विशेषज्ञहरू यो विषय जति सरल देखिन्छ, त्यति व्यवहारिक छैन भन्छन्।
पन्तका मुख्य तर्कः
-
सरकारी स्वामित्वका संरचनाको बीमा वित्तीय गतिविधि बढाउने माध्यम होइन।
-
बीमा शुल्क तिर्न राज्यले विकास बजेटबाटै रकम कट्टा गर्नुपर्ने हुँदा अर्थतन्त्रमा गतिशीलता दिन सक्दैन।
-
विदेशी मुलुकमा पनि सार्वजनिक संरचना बीमा गर्ने प्रचलन धेरै छैन।
-
राज्यको कुल सम्पत्ति कति छ भन्ने आधारभूत तथ्य नै यकिन नभएकाले बीमा शुल्कको अनुमानसमेत स्पष्ट छैन।
बीमाको तत्व: वित्तीय क्षतिको जोखिम हस्तान्तरण, सम्पत्तिको होइन
पन्त भन्छन्, “बीमा भनेको भौतिक वस्तुको क्षतिउपर होइन, वित्तीय जोखिम हस्तान्तरणका लागि हो।”
राज्यका धेरै पुराना, जीर्ण संरचनाहरूको मूल्याङ्कन कठिन हुन्छ, र क्षति हुँदा दाबी रकम पनि न्यून हुन्छ। त्यस्ता भवनहरूको बीमा गर्दा राज्यलाई फाइदाभन्दा बोझ बढ्ने तर्क उनी प्रस्तुत गर्छन्। धरहरा वा स्थानीय तहका नयाँ संरचनाको बीमा गर्नु उपयुक्त ठहरिन सक्छ, तर ५०–१०० वर्ष पुराना जीर्ण भवनले उल्लेख्य दाबी ल्याउन सक्दैनन्।
राज्य आफैं पुनर्निर्माण गर्न सक्ने क्षमतायुक्त रहेकोले बीमा नभए पनि दायित्व पूरा हुन्छ
राज्यका सम्पत्तिहरू क्षति भएमा पुनर्निर्माणको दायित्व सरकारले आफैं वहन गर्न सक्छ। निजी व्यक्तिहरूसँग जस्तो वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनको बाध्यता राज्यसँग हुँदैन।
भविष्यमा बीमा कम्पनीमाथि राजनीतिक दबाबको जोखिम
सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा सुरु भएमा भविष्यका सरकारले दाबी तथा प्रिमियममा अनुचित दबाब दिन सक्ने चेतावनी पन्तले दिएका छन्।
पुराना भवनको बीमा गरेर नयाँ निर्माण बराबरको दाबी गर्न थालियो भने बीमा कम्पनीहरू आन्दोलनकारी वा राजनीतिक दबाबको लक्ष्य बन्ने जोखिम देखिन्छ।
विचार र विश्लेषणपछि मात्रै निर्णय हुनुपर्ने सुझाव
राज्य सम्पत्तिको कुल मूल्य, सम्भावित दायित्व, प्रिमियमको आकार र क्षति भएमा प्राप्त हुने रकमको विस्तृत वित्तीय मूल्याङ्कनपछि मात्र सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा गर्ने कि नगर्ने निर्णय गर्न पन्तले सुझाव दिएका छन्।
