यूएस बंगला जहाज दुर्घटनामा मानवीय हेलचक्र्याइँ देखिएको भन्दै असीमित दायित्व बीमा लागु हुने फैसला भएको छ। जसका कारण १७ जना मृतकका परिवारले झन्डै ३८ करोड रुपैयाँबराबर थप क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन्।
२०७४ फागुन २८ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बंगलादेशबाट उडान भरेर आएको यूएस बंगलाको बम्बार्डिएर जहाज अवतरणको क्रममा दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनाका कारण घटनास्थलमा ४५ जना र उपचारका क्रममा दुई जना गरी ४७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। चालक दलका चार सदस्यको पनि दुर्घटनामा ज्यान गुमेको थियो।
जहाज दुर्घटनाको समयमा नेपाल र बंगलादेश दुवै मोन्ट्रियल कन्भेन्सन राष्ट्रको सदस्य भएका थिएनन्। जसका कारण दुर्घटना परी ज्यान गुमाउनेका परिवारले वार्सा कन्भेन्सनको व्यवस्थाअनुसार क्षतिपूर्ति पाउने थिए। वार्सासन्धीअनुसार जहाज दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेका परिवारले २० हजार डलरमात्रै पाउने व्यवस्था थियो। तर उडानयोग्य जहाज, एयरलाइन्स कम्पनी र चालक दलको सदस्यको लापरबाहीका कारण दुर्घटना भएको अवस्थामा असीमित दायित्व बीमा दाबी गर्न पाउने व्यवस्था थियो।
उक्त जहाज चालक दलको लापरबाहीको कारण दुर्घटना भएको जाँचबुझ आयोगबाट समेत ठहर भएको थियो। जहाज दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउने १७ जनाका परिवारले असीमित दायित्व बीमा दाबी गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंका रिट हालेका थिए। सोही रिटउपर जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश डा. दिवाकर भट्टको एकल इजालसले जहाज दुर्घटनामा चालक दलको लापरबाही रहेको ठहर गर्दै असीमित दायित्य बीमा पाउने फैसला गरेका हुन्। उक्त फैसलापछि एयरलाइन्स कम्पनीले थप ३८ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ।
जहाज दुर्घटनाको विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौतालाई आधार मान्दै फैसला गरिएको नेपाली न्याय प्रणालीमा यो पहिलो घटना हो।
पीडित परिवारले २०७६ सालमा यूएस बंगला एयरलाइन्सविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले करिब चार वर्षपछि उनीहरूको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो।
अदालतले सन् १९२९ मा भएको हवाई यात्रासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी ‘वार्सा कन्भेन्सन’को प्रावधानअनुसार सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक भएको हो।
अदालतले फैसला गर्दा लिएका मुख्य आधार
विमान दुर्घटनाका सम्बन्धमा यज्ञप्रसाद गौतमको अध्यक्षतामा गठन भएको जाँचबुझ आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनलाईु गैरसैनिक हवाई उडान (दुर्घटना जाँच) नियमावली, २०७१ु को नियम २० ले कुनै पनि अदालती कारबाहीमा प्रमाणको रुपमा लिइने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको अवस्था भए पनि विमान दुर्घटनामा अदालतले ककपिट भित्रको दुईवटा संयन्त्रलाई प्रमुख आधार मानेको छ।
अदालतले एफडीआर (फ्लाइट डाटा रेकर्ड) र सीभीआर (ककपिट भ्वाइस रेकर्ड)लाई आधार मानेको छ। जहाज दुर्घटनमा प्राविधिक कमजोरी नभए पनि मानवीय लापरबाहीका कारण जहाज दुर्घटना भएको र सोही आधारमा असीमित दायित्व बीमाअन्तर्गत पर्ने फैसला गरेको हो।
फैसालामा भनिएको छ,ु जहाज दुर्घटनापश्चात फ्लाइट डाटा रेकर्ड ुब्ल्याक बक्सु र सीभीआरहरु विशेषज्ञबाट परीक्षण हुँदा उक्त विमानमा यान्त्रिक वा प्राविधिक त्रुटी नदेखिएको अवस्था छ भने सीभीआरको रिपोर्टबाट विमानका प्रमुख चालक क्याप्टेन अविद सुल्तान मानसिक तनाव र भावनात्मक रुपमा अशान्त रहेको, चालक दलले ल्यान्डिङ गर्दाको अवस्थामा रुट यकिन नगरी द्विविधाग्रस्त रहेको, गुराँस प्वाइन्टबाट अवतरणका लागि विमानलाई कन्फिगर विचार नगरी कम्पनीको स्टार्न्डड अपरेटिङ प्रक्रिया विपरितका कार्य गरेको, उडानभन्दा अघिल्लो रात राम्ररी नसुतेको हुनाले मानसिक रुपमा तनावग्रस्त अवस्थाका कारण प्रमुख चालक थकित र गलित देखिएको, उक्त उडान गर्नुभन्दा अगाडि निज चालकले आराम गर्न पाउने समयावधि १५ घण्टामात्रै रहेको, विमान उडिरहँदा निजले अनवरत रुपमा बोलिरहेको मात्र नभइ स्वयंले नै एयर ट्राफिक कन्ट्रोलसँग पनि सञ्चार गर्नाले कार्यबोझ अधिक हुन गइ निजले सही समयमा सही निर्णय लिन नसकेको समेतका कारण विमान चालक र फ्लाइट अफिसरले उडान गर्दा सामान्य सुझबुझ भएको व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सचेतता नअपनाइ र कतिपय अवस्थामा विमान चालकले अपनाउनु पर्ने स्टार्न्डड अपरेटिङ प्रक्रियासमेत पालना नगरेबाट प्रमुख उडान चालक र फ्लाइट अफिसरको लापरबाही र हेलचर्क्याइँका कारण विमानमा कुनै प्राविधिक त्रुटी वा गडबडी नभएकै अवस्थामा समेत सो विमान दुर्घटनामा भएको हुँदा असीमित दायित्व बीमाको विषय विमान कम्पनीले पूरा गर्नु पर्ने।ु
फैसलामा हेगमा संशोधित वार्सा महासन्धि, १९५५ को धारा २५ उल्लेख गर्दै ुजहाजमा प्राविधिक कमजोरी नभएको अवस्थामा मानवीय कमजोरीका कारण जहाज दुर्घटना भएको अवस्थामा दायित्वमा सीमितता नरहने व्यवस्था गरेकै कारण ज्यान गुमाउनेका परिवारले दाबी गरेको असीमित दायित्व बीमा एयरलाइन्स कम्पनीले बहन गर्नुपर्नु जनाइएको छ।
यसैगरी फैसलामा मोन्ट्रियल कन्भेन्सन १९९९ को धारा २१ अनुच्छेद २ मा गरिएको दोस्रो तहको क्षतिपूर्तिअन्तर्गत वायुयान धनीरसञ्चालक वा सो कम्पनीको प्रतिनिधि वा कर्मचारीको हेलचक्र्याइँ वा गलत कार्य वा अकर्मण्यताबाट दुर्घटना भएको स्थितिमा अनुमानित गल्तीमा आधारित दायित्वले हुने रकमभन्दा माथि जतिसुकै पनि असीमित दायित्व हुनसक्ने भनी व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वायुयान उडानसँग सम्बन्धित दुबै महासन्धीहरुले विमान कम्पनीका सीमित र असीमित दायित्वका सन्दर्भमा गरेको व्यवस्थाबीच मौलिक भिन्नता रहेकोसमेत नदेखिएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।
अदालतले एयरलाइन्स कम्पनीको लापरबाही वा हेलचक्र्याइँबाट विमान दुर्घटना नभएको प्रमाणित गर्न सकेमा मात्रै वायुयान कम्पनीले सीमित दायित्वसम्मका लागि जिम्मेवार हुनु पर्ने अवस्था हुने उल्लेख गर्दै भनेको छ, ुविमान कम्पनी स्वयं वा निजका एजेण्ट वा कर्मचारीबाट भएको लापरबाही वा हेलचक्र्याइँ कार्यबाट उत्पन्न दुर्घटनामा सीमित दायित्वमात्र नभइ अधिक दायित्व अर्थात असीमिति दायित्व बीमा विमान कम्पनीको हुने छ।ु
प्रतिपरिवार २० हजार डलर दिएर पन्छिन खोजेको एयरलाइन्सले अदालतको फैसलाअनुसार अब १७ जनाको परिवारलाई करिब ३८ करोड रुपैयाँ थप तिर्नुपर्ने छ।
दुर्घटनामा मृत्यु भएका डा। बालकृष्ण थापाको परिवारले ३ करोड ९५ लाख २ हजार १ सय ८८ रुपैयाँ पाउने छन् भने श्वेता थापा, सञ्जय पौडेल, पूर्णिमा लोहनी, एल्जिना बराल, चारू बराल, सरूना श्रेष्ठका हकवालाले २ करोड ७४ लाख ९० हजार ८ सय ४८ रूपैयाँ पाउने छन्।
त्यस्तै निगा महर्जन, एन्जिला श्रेष्ठ, सञ्जय महर्जन, आसना शाक्य, श्रीया झा, प्रिन्सी धामी र मिली महर्जनका हकवालाले जनही २ करोड ६२ लाख ४५ हजार २ सय १० रूपैयाँ पाउने छन्। प्रसन्न पाण्डेको परिवारले १ करोड ७५ लाख २ हजार १ सय ८८ र ज्ञानीकुमारी गुरूङको हकवालाले ९० लाख २ हजार १ सय ८८ रूपैयाँ पाउने छन्। दुर्घटनामा घाइते भएकी डा। समिरा व्यञ्जनकारलाई ६० लाख रूपैयाँ दिनुपर्नेछ।
