काठमाडौं । नेपालको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये एक सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अहिले ठेक्का विवादका कारण जटिल मोडमा पुगेको छ। निर्माण कार्य अघि बढिरहेका बेला ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौता तोडिने सम्भावनाले आयोजनाको लागत, समयसीमा तथा बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने प्रभावबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।
एक निजी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले परियोजनामा देखिएका प्राविधिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय समस्याहरूबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार आयोजनाको ठेक्का सम्हालेको संयुक्त उपक्रम पटेल–रमनसँग सम्बन्धित वित्तीय दायित्व तथा व्यवस्थापन पक्षका कारण स्थिति थप जटिल बन्ने जोखिम देखिएको छ।
सीईओका अनुसार परियोजनामा सुरुदेखि नै विभिन्न प्राकृतिक तथा संरचनागत अवरोध देखिएका थिए। प्रारम्भिक चरणमा आएको बाढी र संरचनागत क्षतिले निर्माणको गति प्रभावित बनाएको थियो। निर्माणस्थलसम्म सामग्री ढुवानी गर्ने महत्त्वपूर्ण पुल भत्किँदा सिमेन्टसहित अन्य निर्माण सामग्री ढुवानीमा समस्या उत्पन्न भएको थियो।
यसका साथै परियोजनामा पटक–पटक परियोजना निर्देशक परिवर्तन हुनु, प्रशासनिक अस्थिरता तथा विभिन्न तहमा देखिने अनौपचारिक दबाबहरूले पनि निर्माण प्रक्रियालाई सहज हुन नदिएको सीईओको भनाइ छ।
बैंकरहरूले ठेक्का पाएको नेपाली कम्पनी रमन कन्स्ट्रक्सनलाई संरक्षण गर्नुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार नेपालमै अध्ययन र अनुभव लिएर फर्किएका नयाँ पुस्ताका इन्जिनियरहरूले निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने प्रयास गरिरहेका बेला यस्ता स्थापित कम्पनीहरूलाई समर्थन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
सीईओले भने, “यस्तो स्तरको उद्यमशीलता विकास हुन नेपालमा धेरै समय लाग्छ। ठेक्का तोड्ने निर्णयले एउटा कम्पनी मात्र होइन, समग्र निर्माण उद्योगको मनोबलमा असर पर्न सक्छ।”
परियोजनामा पाँच वटा बैंकले संयुक्त रूपमा बैंक ग्यारेन्टी दिएका छन्। कुल ग्यारेन्टी रकम करिब ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ। तीमध्ये एक बैंकको मात्रै करिब ९० करोड रुपैयाँ दायित्व रहेको सीईओले जानकारी दिएका छन्।
यदि ठेक्का सम्झौता रद्द गरी बैंक ग्यारेन्टी जफत गरियो भने त्यसले बैंकहरूको वित्तीय अवस्था तथा ‘ब्यालेन्स सिट’मा प्रत्यक्ष असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले दिएको ग्यारेन्टी प्रायः पूर्ण घाटामा परिणत हुने जोखिम हुन्छ, जसले साना तथा मध्यम बैंकहरूलाई अझ ठूलो असर पार्न सक्छ।
ठेक्का रद्द भएमा नयाँ ठेकेदार छनोटका लागि पुनः अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो प्रक्रियामा मात्रै करिब एक वर्षदेखि डेढ वर्षसम्म समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
निर्माण कम्पनीको विश्लेषण अनुसार हाल कार्यरत ठेकेदारलाई निरन्तरता दिइएमा आयोजना पूरा हुन अझै करिब चार वर्ष लाग्ने र भ्याटसहित कुल लागत करिब १४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। तर नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिएमा निर्माण अवधि आठ वर्षसम्म लम्बिन सक्ने र लागत करिब २५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने आकलन गरिएको छ, जुन हालको सम्झौताभन्दा करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बढी हुनेछ।
परियोजना ढिलाइ हुँदा सरकारलाई हुने आर्थिक असर पनि ठूलो हुने देखिएको छ। अध्ययन अनुसार आयोजना सञ्चालनमा ढिलाइ भएमा वार्षिक करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्भावित राजस्व गुम्ने जोखिम रहेको बताइएको छ।
यसैगरी ठेक्का रद्द भएमा संयुक्त उपक्रम अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा गएर क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। त्यस अवस्थामा करिब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
यस्तो अवस्थामा परियोजनाबाट बाहिर निस्कने सबैभन्दा व्यवहारिक उपाय भनेको कडा निगरानीसहित हालका ठेकेदारलाई काम गर्न दिने विकल्प हुन सक्ने सीईओको भनाइ छ।
उनले भने, “काम गर्न नदिएपछि ठेकेदारले पैसा तिर्न सक्दैन, बैंकहरू जोखिममा पर्छन् र अन्ततः परियोजना अझ ढिलो र महँगो हुन्छ।”
उनका अनुसार परियोजना व्यवस्थापन सुधार गर्दै निर्माणलाई निरन्तरता दिन सरकार, बैंक र निर्माण कम्पनीबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको देखिन्छ।
