नयाँ सरकारप्रति प्रारम्भिक रूपमा सकारात्मक संकेत देखिएपनि वास्तविक मूल्यांकन नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत मात्रै गर्न सकिने छ ।
प्रतिनिधित्व मात्र पर्याप्त नभई संरचनात्मक परिवर्तन र कानुनी कार्यान्वयनलाई मुख्य आधार मान्नुपर्ने धारणा हो । हालै गठन भएको सरकारबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको स्पष्ट दिशा अहिले नै निर्धारण गर्न हतार हुने हो ।
‘उनीहरूको बाचापत्र र राजनीतिक दस्तावेज हेर्दा सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा उठाइएको देखिन्छ, तर त्यो कति गहिरो छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन,’ । दलित समुदायमाथि ऐतिहासिक रूपमा भएका उत्पीडनप्रति माफी माग्ने तथा संरचनात्मक अवरोध हटाउने प्रतिबद्धता सकारात्मक भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नै मुख्य परीक्षा हुने छ ।
सरकारको संरचनामा महिलाको करिब ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व, दलित, मधेसी, जनजाति र थारू समुदायको सहभागिता देखिनु सकारात्मक पक्ष भएको हो ।
तर मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व नदेखिनु कमजोरी हो । ‘समावेशी अनुहार देखिनु राम्रो हो, तर प्रतिनिधित्व मात्रै पर्याप्त हुँदैन । नीति, कार्यक्रम र बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यसले वास्तविक दिशा देखाउँछ,’ । अहिलेको संसदमा सीमान्तकृत समुदायसँग सम्बन्धित थुप्रै विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । विशेषगरी नेपालको संविधानको धारा ४० अन्तर्गत रहेको दलितको हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन अझै बन्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त छ ।
‘मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नै कानुन बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ, तर यति वर्षसम्म पनि त्यो कानुन नबन्नु राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव हो ।
धारा ४० कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड छ । उक्त कानुनले दलित समुदायका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई समेट्नुपर्ने धारणा छ । त्यस्तै, संविधानको धारा २४ मा उल्लेखित जातीय विभेद र हिंसाविरुद्धका प्रावधान प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको हो ।
जातीय विभेद तथा छुवाछुतविरुद्ध बनेको विद्यमान कानुनको कार्यान्वयनमा गम्भीर कमजोरी रहेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दर्ता नहुने, अनुसन्धानमा राजनीतिक दबाब पर्ने, पीडकले सजिलै उन्मुक्ति पाउनेजस्ता समस्या औंल्याउनुको विकल्प छैन ।
प्रमाणको भार पीडितमै राखिने व्यवस्था अन्यायपूर्ण छ । यी लूपहोल्सहरू सुधार नगरेसम्म न्याय सुनिश्चित हुँदैन,’ उनले भने । पछिल्ला वर्षहरूमा जातीय हिंसाका घटनामा दर्जनौंले ज्यान गुमाउनु यसैको परिणाम भएको निष्कर्ष छ ।
राजनीतिक दलहरूको भूमिकाबारे बोल्दै सुनारले कागजमा समावेशिता र सामाजिक न्यायप्रति प्रतिबद्धता देखिए पनि व्यवहारमा कमजोर रहेको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायतका दलहरूले केही उपलब्धि हासिल गरेपनि धेरै प्रगतिशील मुद्दा कार्यान्वयनमा रोकिने प्रवृत्ति देखिएको छ । ‘दलहरू विपक्षमा हुँदा प्रगतिशील हुन्छन्, तर सरकारमा पुगेपछि ती एजेन्डा सीमित गर्ने वा कमजोर बनाउने प्रवृत्ति देखिन्छ,’ ।
डिग्नीटि इनिसियटिभले गरेको एक अध्ययन हेर्ने हो भने नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलहरूका विधान र दस्तावेजमा समावेशिता उल्लेख भए पनि व्यवहारमा खस–आर्य समुदायको वर्चस्व कायम रहेको छ। आदिवासी जनजातिको अवस्था तुलनात्मक रूपमा केही राम्रो भएपनि दलित, थारू र मुस्लिम समुदाय अझै पछाडि रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले पुराना दलहरूले गरेको कमजोरी दोहोर्याएमा उनीहरूको भविष्य पनि त्यस्तै हुने चेतावनी छ । ‘पुराना दलहरू खुम्चिनुको कारण उनीहरूले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगर्नु पनि हो । नयाँ पार्टीले पनि त्यही दोहोर्यायो भने परिणाम फरक हुँदैन,’ ।
नयाँ सरकारप्रति ‘बेनिफिट अफ डाउट’ दिनुपर्ने तर शतर्क निगरानी आवश्यक रहेको छ । ‘अहिले नै निष्कर्ष निकाल्न हतार हुन्छ । तर अबको नीति, कार्यक्रम र बजेटले नै यो सरकार सामाजिक न्याय र समावेशितातर्फ कति प्रतिबद्ध छ भन्ने देखाउनेछ,’ ।
पहिचानको राजनीति अब परिणाममुखी हुनुपर्छ
पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा पहिचानको मुद्दा कमजोर भएको भन्दै बहस भइरहेका बेला पहिचानको राजनीतिका आधार र स्वरूपमा परिवर्तन आएको तर यसको अन्त्य नभएको हो।
पहिचानको राजनीति अब कार्यसम्पादनसँग जोडिनुपर्ने छ । पहिचानको राजनीति अन्त्य भएको भन्नु गलत हुनेछ । ‘यदि पहिचानको राजनीति अन्त्य हुन्थ्यो भने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई मधेसमा मधेसी भनेर भोट दिइने थिएन, न त पूर्वबाट उदाएको श्रम संस्कृति पार्टीले पहिचानको मुद्दा बोकेर सफलता पाउने थियो,’ ।
जनताले अब पहिचानको नाममा राजनीति गर्नेहरूबाट ठोस परिणाम खोजेको छ । बाचा पूरा गर्न नसकेमा र जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन नसकेमा केवल पहिचानको नाराले मात्रै राजनीति नटिक्ने सन्देश पछिल्ला निर्वाचनहरूले दिएको हो ।
जात व्यवस्था र समावेशी लोकतन्त्रको चुनौती
नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासका क्रममा यहाँको समाज अझै पनि जात व्यवस्थामा आधारित रहेको छ । विगत सात दशकमा नेपालमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन र व्यवस्था फेरिए पनि सामाजिक संरचनामा खासै परिवर्तन नआएकोमा चिन्ता छ ।
‘राजनीतिक परिवर्तनले सामाजिक रूपान्तरणको बाटो लिनुपर्ने थियो, तर हाम्रोमा राजनीतिक सत्ता फेरिए पनि जातमा आधारित सामाजिक संरचना यथावत् रह्यो, ।
राजनीतिक दलहरूले चाहेको खण्डमा जात व्यवस्था उन्मूलनका लागि ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने भए पनि व्यवहारमा पीडकलाई नै संरक्षण गर्ने परिपाटी हाबी भएको आरोप छ । अबको राजनीति विचारमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा उत्रनुपर्ने र यसलाई उनले राजनीतिको प्याराडाइम शिफ्टका रूपमा छ ।
डिग्निटी इनिसिएटिभको सक्रियताः समावेशिता र न्याय
सुनार अध्यक्ष रहेको संस्था डिग्निटी इनिसिएटिभले हाल नेपालमा समावेशिता, सामाजिक न्याय र राजनीतिक प्रतिनिधित्वका सवालमा विभिन्न अध्ययन र पैरवी गरिरहेको छ । राज्यको संरचनामा समावेशिताको बहस बिस्तारै ओझेलमा पर्न थालेपछि यसलाई तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा पुनः उठाउने प्रयास भइरहेको छ।
प्रतिनिधित्व मात्र अन्तिम लक्ष्य हुनु हुँदैन । ‘प्रतिनिधित्वसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भूमि, नागरिकता र सांस्कृतिक अधिकार जस्ता दैनन्दिन जीवनसँग जोडिएका सवालहरूमा परिवर्तन आउनु आवश्यक छ । राज्य सत्ताले यी आधारभूत कुरामा काम नगरेसम्म प्रतिनिधित्वको मात्र अर्थ रहँदैन ।’
न्याय सम्पादनमा दलित सहभागिताको अभाव
न्यायिक क्षेत्रमा दलित समुदायको पहुँच अत्यन्तै न्यून रहेको तथ्यलाई भुल्न हुँदैन । सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा अहिलेसम्म एक जना पनि दलित न्यायाधीश नहुनु र जिल्ला तथा उच्च अदालतमा पनि न्यून उपस्थिति हुनुले न्याय सम्पादनमा प्रभाव पारेको छ । ‘अदालतका फैसलाहरू कतिपय अवस्थामा पीडितभन्दा पीडक मैत्री देखिनुको एउटा कारण समावेशिताको अभाव पनि हुन सक्छ,’ ।
यही रिक्ततालाई पूर्ति गर्न डिग्निटी इनिसिएटिभले हाल ३१ जना दलित युवाहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा कानुन विषय अध्ययन गराइरहेको छ । भविष्यमा सक्षम दलित वकिलहरू तयार भएमा उनीहरूले कानुनी पैरवीमार्फत समुदायका लागि ठूलो पुँजीको काम गर्ने विश्वास छ ।
दलित सवाललाई अध्ययन–अनुसन्धानमार्फत नीतिगत तहमा पु¥याउने, राज्यलाई जवाफदेही बनाउने र यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने दिशामा क्रियाशीलको आवश्यकता छ ।
पहिचान, प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनु नै अहिलेको आवश्यकता रहेको छ ।
रूप सुनार
सामाजिक अभियन्ता
अध्यक्ष–डिग्नीटि इनिसियटिभ
