बिर्तामोड, झापा। स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारसम्म डिजिटल सुशासन र प्रविधिमैत्री विकासलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित “डिजिटल कोशी संवाद २०२६” मा डिजिटल कोशी भिजन सार्वजनिक गरिएको छ। क्यान महासंघ कोशी प्रदेश र क्यान महासंघ झापा शाखाको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष तथा डिजिटल रूपान्तरण अभियन्ता चिरञ्जीवी अधिकारी ले स्थानीय तहको डिजिटल रूपान्तरणका लागि विस्तृत अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभएको हो।
कार्यक्रममा “पालिकाहरू र प्रदेशहरूमा डिजिटल सुशासन : दृष्टिकोण, अवस्था, प्रयास र आगामी बाटो” विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिकारीले नेपालमा डिजिटल शासनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि, डेटा व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
उहाँले डिजिटल रूपान्तरणलाई केवल नयाँ सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने प्रक्रियाका रूपमा नभई सरकार र नागरिकबीचको सेवा प्रवाह प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्ने अभियानका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो। स्थानीय तहसम्म प्रविधिको पहुँच विस्तार गरेर डिजिटल नेपालको आधार निर्माण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
कार्यक्रममा क्यान महासंघका केन्द्रीय सचिव ठाकुर कुमार श्रेष्ठ, पूर्व सचिव भूपेन्द्र मैनाली, पूर्व केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य दिपेश पाठक, क्यान महासंघ झापा शाखाकी अध्यक्ष शुभा कुमारी पाठक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, नीति निर्माता तथा सूचना प्रविधि उद्यमीहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो।
क्यान महासंघ कोशी प्रदेशका सचिव कृष्ण घिमिरे ले स्थानीय तहको डिजिटल रूपान्तरणलाई गति दिन तयार गरिएको “डिजिटल कोशी भिजन” को अवधारणा अधिकारीकै नेतृत्वमा निर्माण भएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै झापा शाखाकी अध्यक्ष पाठकले डिजिटल रूपान्तरण अहिलेको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै यस भिजनले कोशी प्रदेशको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
नेपालको डिजिटल अवस्थाबारे तथ्याङ्क
अधिकारीले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको ई–गभर्नमेन्ट डेभलपमेन्ट इन्डेक्स (EGDI) २०२२ मा नेपाल “मध्यम” स्तरबाट “उच्च” स्तरमा उक्लिएको छ। यससँगै नेपाल कम विकसित मुलुकहरूमध्ये डिजिटल विकासमा उल्लेखनीय प्रगति गर्ने देशका रूपमा स्थापित भएको उहाँको भनाइ थियो।
तर विश्व बैंकको गभटेक म्याचुरिटी इन्डेक्स (GTMI) ले अझै सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू पनि औँल्याएको छ। सरकारी सेवाहरूको अनलाइन पहुँच विस्तार भए पनि नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता अपेक्षाकृत कमजोर रहेको अधिकारीले बताउनुभयो। दुर्गम क्षेत्रमा गुणस्तरीय इन्टरनेट पहुँचको अभाव अझै चुनौतीका रूपमा रहेको उहाँको भनाइ छ।
कोशी प्रदेश सूचना प्रविधि क्षमतामा अग्रस्थानमा
नेपालका सातै प्रदेशको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (ICT) क्षमताको तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत गर्दै अधिकारीले कोशी प्रदेश “कोर सिस्टम” सूचकमा सबैभन्दा अगाडि रहेको जानकारी दिनुभयो। बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको आधारभूत संरचना बलियो देखिए पनि समग्र डिजिटल क्षमतामा अझै सुधारको आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो।
स्थानीय तहहरूको अध्ययनले अधिकांश पालिकाहरूमा बजेट, राजस्व र योजना व्यवस्थापनका लागि डिजिटल प्रणाली प्रयोग भइरहेको देखाए पनि डेटा व्यवस्थापन र अन्तरप्रणाली समन्वय अझै कमजोर रहेको तथ्य प्रस्तुत गरिएको थियो।
‘डेटा लक’ मुख्य चुनौती
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिकारीले स्थानीय तहहरूमा विभिन्न कम्पनीहरूले अलग–अलग प्रणाली विकास गर्दा एक प्रणालीले अर्को प्रणालीसँग समन्वय गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो। यसले “डेटा साइलो” अर्थात् तथ्याङ्कको पर्खाल निर्माण भएको र आवश्यक सूचना एकीकृत रूपमा प्रयोग गर्न कठिन भएको उहाँको भनाइ थियो।
“व्याख्याविना डेटा केवल संख्या मात्र हो। तथ्याङ्क थुनिएको अवस्थामा विकासको गति अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सक्दैन,” उहाँले भन्नुभयो।
कमजोर नेटवर्क संरचना, डेटा ब्याकअपको अभाव, साइबर सुरक्षामा कमजोरी तथा सफ्टवेयर कम्पनीहरूको एकाधिकार प्रवृत्तिले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न गरिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
डिजिटल कोशी भिजनका १० स्तम्भ
डिजिटल कोशी भिजन अन्तर्गत प्रदेशको समृद्धि र दिगो विकासका लागि १० रणनीतिक स्तम्भ प्रस्ताव गरिएको छ।
१. डिजिटल पूर्वाधार
२. डिजिटल शिक्षा
३. डिजिटल पर्यटन
४. साइबर सुरक्षा तथा डेटा व्यवस्थापन
५. डिजिटल उद्यमशीलता
६. डिजिटल सुशासन
७. डिजिटल स्वास्थ्य
८. डिजिटल कृषि
९. डिजिटल वित्त
१०. स्मार्ट सहर
एआई, साइबर सुरक्षा र स्वदेशी सफ्टवेयरमा जोड
अधिकारीले स्थानीय तहका प्रशासनिक कामलाई सहज बनाउन नेपाली भाषा बुझ्ने स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। साथै सबै सरकारी डिजिटल प्रणालीमा राष्ट्रिय न्यूनतम साइबर सुरक्षा मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने, स्वदेशी सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा सूचना प्रविधि उद्योगका लागि विशेष कर प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो।
उहाँले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत हरित डेटा सेन्टर र क्षेत्रीय आईसीटी इनोभेसन ल्याब स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
नागरिक केन्द्रित डिजिटल सुशासन आवश्यक
कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारीले नेपालको डिजिटल भविष्य संघीय सरकारको नेतृत्व, प्रदेश सरकारको सहकार्य र स्थानीय तहको सक्रिय कार्यान्वयनमा निर्भर रहने बताउनुभयो। नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर डिजिटल साक्षरता, प्रविधिमैत्री सेवा र सुरक्षित डेटा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिए मात्र डिजिटल लोकतन्त्र सुदृढ बन्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले सरकारी नीति र निजी क्षेत्रको नवप्रवर्तनबीच सन्तुलन कायम गर्दै सुरक्षित, समावेशी र आत्मनिर्भर डिजिटल नेपालको निर्माणका लागि सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
