नेपालमा नयाँ राजनीतिक अभ्यास र सुशासनप्रतिको जनअपेक्षा उच्च भइरहेका बेला बालेन नेतृत्वको सरकारले सुरुवाती दिनमै परम्परागत राजनीतिक शैलीभन्दा फरक पहिचान बनाउने प्रयास गर्यो। सत्ता सम्हालेलगत्तै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, सरकारी संयन्त्रमा अनुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा अडान, प्रशासनिक सुधार र राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्ने प्रतिबद्धताले धेरै नागरिकमा आशा जगायो। लामो समयदेखि राजनीतिक संस्कृतिप्रति निराश बनेका नागरिकले यसलाई नयाँ शैलीको शासनको सुरुवातका रूपमा पनि हेरे।
सरकारले सार्वजनिक रूपमा देखिने केही निर्णय र अभ्यासले सकारात्मक सन्देश दिएको थियो। सरकारी विज्ञापनलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गर्ने प्रयास, सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग गठन , सार्वजनिक स्रोतको पारदर्शी प्रयोगमा जोड, सुशासनलाई प्राथमिकता, अनावश्यक औपचारिक कार्यक्रममा कम सहभागी हुने अभ्यास, व्यापारीसँग अनावश्यक भेटघाट नगर्ने नीति, स्वकीय सचिव नराख्ने निर्णय, वैदेशिक भ्रमणलाई न्यूनतममा सीमित गर्ने दृष्टिकोण तथा नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त राष्ट्र बनाउने प्रतिबद्धताले सरकारको फरक कार्यशैली देखाउने प्रयास गर्यो। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वित्तीय पारदर्शिता सुधार गर्दै नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउने लक्ष्यलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको देखियो।
यस्ता कदमले सुरुमा जनविश्वास बढाएको थियो। धेरैले यसलाई खर्चिलो राजनीतिक संस्कृतिको अन्त्य र उत्तरदायी शासनतर्फको संकेतका रूपमा बुझे। तर शासनको वास्तविक परीक्षा घोषणा होइन, कार्यान्वयनमा हुने भएकाले समयसँगै चुनौतीहरू पनि सतहमा आउन थाले।
सबैभन्दा धेरै चर्चा भएको विषय सरकारका निर्णयहरू अदालतबाट पटक-पटक उल्टिनु हो। कुनै निर्णय कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएकाले, कुनै अधिकार क्षेत्रको प्रश्नमा, त कुनै प्रशासनिक प्रक्रियाका कमजोरीका कारण कार्यान्वयनमा रोक लाग्यो। यसले एउटा प्रश्न उठायो-राम्रो उद्देश्य मात्र पर्याप्त हो, वा त्यसलाई कानुनी रूपमा पनि उत्तिकै बलियो बनाउन आवश्यक हुन्छ? अदालतका यस्ता निर्णयले सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ भने कानुनी तयारी र संस्थागत समन्वय अझ मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ।
यसैबीच वित्तीय अनियमितता वा अपचलनका आरोप लागेका केही व्यवसायीहरू धरौटीमा रिहा भएका घटनाले पनि सार्वजनिक बहस जन्मायो। यस्ता विषयमा न्यायिक प्रक्रिया स्वतन्त्र हुन्छ र अदालतले प्रमाण तथा कानुनका आधारमा निर्णय गर्छ। तर यस्ता घटनापछि जनस्तरमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयास कमजोर भइरहेका हुन् कि भन्ने धारणा पनि विकसित भएको देखिन्छ। यद्यपि यस्ता विषयमा अन्तिम निष्कर्ष अदालतको प्रक्रियाबाटै तय हुन्छ।
प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि करारका कर्मचारीसँग सम्बन्धित विवाद, सेवा निरन्तरता र व्यवस्थापनका विषयले सरकारलाई चुनौती दिएका छन्। केही स्थानमा कर्मचारी आन्दोलन र प्रशासनिक असहमतिले सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ।
सहकारी पीडितहरूको आन्दोलन, मल अभावको समस्या, सुकुम्बासी व्यवस्थापनजस्ता संवेदनशील विषयमा पनि सरकार अपेक्षित गति दिन नसकेको देखिन्छ। यी समस्या धेरै वर्षदेखि समाधान हुन नसकेका संरचनागत विषय भए पनि जनताले नयाँ सरकारबाट छिटो समाधानको अपेक्षा गरेका थिए। अपेक्षा र उपलब्धिबीचको दूरी बढ्दै जाँदा सरकारप्रतिको असन्तुष्टि पनि बढेको देखिन्छ।
राजनीतिक रूपमा पनि नेतृत्वले आफ्नै दलभित्र पर्याप्त सहयोग नपाएको भन्ने चर्चा सार्वजनिक रूपमा हुन थालेको छ। यस्ता दाबीहरू राजनीतिक विश्लेषण र सार्वजनिक टिप्पणीका विषय हुन्, र तिनको स्वतन्त्र पुष्टि आवश्यक हुन्छ। तर कुनै पनि सरकार सफल हुन नेतृत्वसँगै बलियो संस्थागत समन्वय, स्पष्ट निर्णय प्रक्रिया र राजनीतिक एकता आवश्यक हुनेमा दुई मत छैन।
बालेन नेतृत्वको सरकारमाथि अहिले दुई प्रकारका मूल्याङ्कन देखिन्छन्। एक पक्षले यसलाई सुशासन, मितव्ययिता र भ्रष्टाचारविरुद्धको नयाँ राजनीतिक अभ्यासको सुरुवात मान्छ। अर्को पक्षले राम्रो उद्देश्यका बाबजुद कार्यान्वयन, कानुनी तयारी, प्रशासनिक क्षमता र नीतिगत समन्वयमा कमजोरी देखिएको तर्क गर्छ। यी दुवै दृष्टिकोण सार्वजनिक बहसमा उपस्थित छन्।
सरकारको लोकप्रियता केवल घोषणाले होइन, परिणामले निर्धारण हुन्छ। सुशासनको प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण हुन कानुनी मजबुती, सक्षम प्रशासन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र नागरिकसँग निरन्तर संवाद आवश्यक हुन्छ। जनताले केवल नयाँ शैली होइन, दैनिक जीवनमा महसुस हुने परिवर्तन पनि खोजिरहेका हुन्छन्।
नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकार, न्यायपालिका र अन्य संवैधानिक निकायले आ-आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्छन्। अदालतले सरकारका निर्णयमाथि कानुनी परीक्षण गर्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीको हिस्सा हो। त्यसैले सरकारका निर्णय उल्टिनु मात्र सफल वा असफलताको एकमात्र मापन होइन, बरु त्यसबाट सिकेर कानुनी, प्रशासनिक र नीतिगत पक्षलाई थप सुदृढ बनाउनु नै दीर्घकालीन सुशासनको आधार बन्न सक्छ।
बालेन नेतृत्वको सरकारका सुरुवाती सुधारका प्रयासले आशा जगाएको थियो। अब त्यो आशालाई दिगो जनविश्वासमा रूपान्तरण गर्न पारदर्शिता, कानुनी परिपक्वता, प्रभावकारी कार्यान्वयन र सबै सरोकारवालासँगको समन्वय नै निर्णायक हुनेछ।
