काठमाडौं । नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै गए पनि त्यसको आन्तरिक खपत तथा अन्तरदेशीय बजार विस्तारका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउनुपर्नेमा ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
उनीहरूले नयाँ कानुनको प्रतीक्षा नगरी विद्यमान विद्युत् ऐन, २०४९ कै व्यवस्थाअनुसार निजी क्षेत्रलाई पावर ट्रेडिङको अनुमतिपत्र दिन सकिने बताएका हुन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आयोजना गरेको फ्राइडे फोरममा सहभागी ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाले विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रले ठूलो योगदान पु¥याइसकेको अवस्थामा व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रको प्रवेश आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
उत्पादन बढ्दै जाँदा बजार विस्तार हुन नसके बिजुली खेर जाने र जलविद्युत्मा गरिएको अर्बौं रुपैयाँको लगानी जोखिममा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाबाटै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिन सकिने बताए । उनले पूर्वसचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले समेत विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार पावर ट्रेडिङको लाइसेन्स दिन सकिने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड (एनपीटीसी)लाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट विद्युत् व्यापारका लागि स्वीकृति दिइसकेको छ । ऐनमा ‘विद्युत् व्यापार’ भन्ने शब्द स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभए पनि प्राधिकरणको सहायक कम्पनीलाई अनुमति दिइसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई समेत अनुमतिपत्र दिन कानुनी बाधा नरहेको अधिकारीको दाबी छ ।
विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा २१ मा उत्पादित विद्युत् बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था छ । उत्पादकले उत्पादन गरेको विद्युत् एकमुष्ट बिक्री गर्न चाहेमा राष्ट्रिय ग्रिडमा समावेश हुने गरी सरकारले खरिद गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । यस्तै, दफा २२ मा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले नेपालभित्र विद्युत् आयात गरी वितरण गर्न चाहेमा तोकिएबमोजिम नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर विद्युत् आयात गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अधिकारीले विद्युत् व्यापार जटिल विषय भएकाले एउटै सरकारी निकायबाट मात्र ठूलो परिमाणमा व्यापार सञ्चालन गर्न सम्भव नहुने बताए । प्रसारण र वितरण पूर्वाधारमा समेत सरकारको मात्र लगानी पर्याप्त नहुने उनको भनाइ थियो ।
पूर्वऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले निजी क्षेत्रलाई पावर ट्रेडिङको लाइसेन्स दिने विषयमा यसअघि पनि तयारी भए पनि सरकार परिवर्तनका कारण निर्णय हुन नसकेको बताए । अब भने निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिनुपर्ने विषयमा कुनै द्विविधा नरहेको उनले बताए ।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहेको बताए । निजी क्षेत्रसँग सहकार्यका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर काम अघि बढाउन खोजिएको उनको भनाइ छ ।
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले भदौको पहिलो सातासम्म प्रसारण शुल्कको दर निर्धारण गरी सार्वजनिक गर्ने बताए । खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहायक निर्देशिका ल्याउन ढिलाइ भए पनि अब भदौको पहिलो साताभित्र काम अघि बढाउने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए । खुला पहुँचसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन भएपछि विद्युत् उत्पादकले प्रत्यक्ष ग्राहक खोज्न सक्ने बाटो खुल्ने धितालले बताए ।
उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा एउटै संस्थाको संलग्नता हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने भन्दै उनले प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् बजारका लागि संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताए । इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएजस्तै विद्युत् व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रलाई खुला गरे ठूलो फड्को मार्न सकिने बताए । उनका अनुसार विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ८० प्रतिशत पुगिसकेको छ ।
ऊर्जा सचिव सरिता दुवाडीले उत्पादनसँगै प्रसारण, वितरण र विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका आवश्यक रहेको बताइन् । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउने विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक काम अघि बढाइरहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले थप विद्युत् व्यापार कम्पनी आउनु आवश्यक रहेको बताए । प्राधिकरण निजी क्षेत्रका ट्रेडिङ कम्पनीलाई विद्युत् बजारमा प्रवेश गराउने विषयमा सकारात्मक रहेको र जोखिम साझेदारी गरेर अघि बढ्न तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
इप्पानका पूर्वउपाध्यक्ष आषिश गर्गले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति पाए नेपालमा आवश्यकभन्दा बढी हुने बिजुली भारतमा निर्यात गर्न तथा आवश्यक पर्दा भारतबाट विद्युत् आयात गर्न सकिने बताए । उनका अनुसार निजी क्षेत्रले नेपाल पावर एक्सचेन्ज कम्पनीसमेत स्थापना गरिसकेको छ ।
प्रसारण पूर्वाधारमा सार्वजनिक–निजी सहकार्य
यसैबीच, इप्पान र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपीजीसीएल)बीच प्रसारण पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालीन सार्वजनिक–निजी सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ ।
समझदारीपत्रमा इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी र आरपीजीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रसारण पूर्वाधारको विकास तथा विस्तारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले समझदारी गरिएको हो ।
आरपीजीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले आगामी १० वर्षमा प्रसारण पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने बताए । ऊर्जा विकास मार्गचित्रका आधारमा प्रसारण पूर्वाधारको गुरुयोजना तयार भइरहेको र त्यसका लागि करिब ६ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको उनले जानकारी दिए ।
विद्युत् उत्पादन बढाउने लक्ष्यसँगै प्रसारण र व्यापारको पूर्वाधार विस्तार गर्न नसके उत्पादन भएको बिजुलीको बजार व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्ने भएकाले अब उत्पादनसँगै प्रसारण, वितरण र व्यापारमा निजी लगानी विस्तार गर्नुपर्नेमा कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
