अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निजी क्षेत्रका सबै छाता संगठनले दिएका सुझाबहरु धेरै मात्रामा सम्बोधन गरिएको छ । जस्तो स्टार्टटप लाई प्रवद्धन गर्ने विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा पढ्नका लागि सुरुमै भिसा दिने लगायतका कुराहरू सकारात्मक छन्।
बजारमा पूँजीकरण कसरी हुन्छ व्यावसायिक वातावरण कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुराहरु विशेष ख्याल गर्नुपर्ला एउटा कुरा ऊर्जा क्षेत्रमा टेक एण्ड पे नीति लागू गर्ने भनिएको छ त्यसले भने समस्या पार्ने देखिन्छ यसमा सरकारले तत्काल सोच्नुपर्ने देखिन्छ। वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको तादम्ब्यता मिल्नुपर्छ बजेट एकातर्फ मौद्रिक नीति अर्कोतर्फ हिँडेर झन समस्या पर्न सक्छ हामीसँग विगतका तिता उदाहरणहरू प्रसस्त छन् ।
तल उल्लेखित बुँदाहरूलाई आत्मसाथ गर्दै अघि बढेमा हाम्रो मुलुकको चित्र फरक हुने विश्लेषण गर्दै नेपाल चेम्मर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको सुझाव-
नेपाललाई आत्मनिर्भर नबाप्रबर्तन् -केन्द्रित (innovation-driven) र समान अवसरयुक्त अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने, जहाँ प्राकृतिक स्रोत, मानव पूँजी र भौगोलिक अवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा उपयोग गरिन्छ। मुख्य स्तम्भहरू (Key Pillars):
१. दिगो पर्यटन विकास
• प्राकृतिक, सांस्कृतिक र ग्रामीण पर्यटनको प्रवर्द्धन: पूर्वाधार सुधार, जैविक विविधता संरक्षण, होमस्टे र स्थानीय पर्यटन विकास।
• डिजिटल प्रविधिको उपयोग: गन्तव्य प्रवर्द्धन, बुकिङ प्रणाली, स्थानीय व्यवसायहरूको डिजिटल प्रवर्द्धन।
२. कृषि आधुनिकीकरण र प्रशोधन उद्योग
• स्मार्ट कृषि प्रणाली: सिंचाइ, जैविक मल, प्रविधिमैत्री खेती प्रवर्द्धन।
• कृषिजन्य उद्योग: स्थानीय उत्पादनको प्रशोधन गरेर मूल्यवृद्धि।
• सहकारी खेती मोडेल: कृषकहरूलाई सशक्त बनाउँदै बजारसम्म पहुँच।
३. जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जा निर्यात
• जलविद्युत् सम्भावनाको अधिकतम उपयोग: साना तथा ठूला आयोजना, छिमेकी राष्ट्रहरूसँग विद्युत व्यापार।
• दिगो ग्रामीण विद्युतीकरण: हरेक गाउँमा ऊर्जा पुर्याएर लघु उद्योग स्थापना।
४. डिजिटल अर्थतन्त्र र नवप्रवर्तन केन्द्रहरू
• आईटी र डिजिटल दक्षता विकास: डिजिटल शिक्षा, कोडिङ र प्रविधि तालिम।
• स्टार्टअप प्रवर्द्धन: काठमाडौं, पोखरा, बुटवल लगायतका सहरहरूमा नवप्रवर्तन पार्क स्थापना।
• विदेशी आउटसोर्सिङ र रिमोट वर्क: नेपाली युवालाई अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारीमा जडान।
५. पूर्वाधार र भौगोलिक पहुँच
• सडक, विमानस्थल विस्तार: राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्सपोर्ट नेटवर्क विस्तार।
• डिजिटल पूर्वाधार: उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा ग्रामीण भेगसम्म विस्तार।
६. शिक्षा र मानव संसाधन विकास
• सीपमूलक शिक्षा: प्रविधि, कृषि, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा प्राविधिक तालिम।
• उद्यमशीलता प्रवर्द्धन: युवालाई व्यवसाय सुरु गर्न वित्तीय र परामर्श सहयोग।
७. स्थानीय उद्योग विकास र आयात प्रतिस्थापन
• साना तथा घरेलु उद्योग सहयोग: हस्तकला, जडीबुटी, कपडा उद्योग प्रवर्द्धन।
• स्वदेशी उत्पादन वृद्धि: सिमेन्ट, फलाम, उपभोग्य वस्तुहरूमा आत्मनिर्भरता।
८. वैदेशिक लगानी र प्रवासी संलग्नता
• लगानीमैत्री नीति: कानुनी सहजीकरण र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति।
• प्रवासी नेपालीको भूमिका: विशेष लगानी कोषमार्फत देश विकासमा सहभागी गराउने।
९. संघीयता र विकेन्द्रीकृत विकास
• प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको भूमिका सुदृढ: स्थानीय आवश्यकतामा आधारित विकास योजना।
• सन्तुलित क्षेत्रीय विकास: ग्रामीण–शहरी अन्तर हटाउने प्रयास।
१०. जलवायु अनुकूलता र हरित विकास
• वन संरक्षण, हरित पूर्वाधार: जलवायु परिवर्तनको असर न्यून गर्न दीर्घकालीन योजना।
• हिमालयन वातावरण कूटनीतिमा नेतृत्व: नेपालको विशेष पहिचान बनाउने।
कार्यान्वयन रणनीति (Implementation Strategy):
• सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मार्फत ठूला परियोजना सञ्चालन।
• पारदर्शी शासन र डिजिटल सरकारी सेवा प्रणाली।
• युवा, महिला र सीमान्तकृत समुदायको सक्रिय सहभागिता।
११. नेपालमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरू
जस्तै पानी, वनजंगल, जडीबुटी, खानी पदार्थ, कृषि भूमि, पर्यटन स्थलहरू – लाई सचेत, दिगो र उत्पादक तरिकाले उपयोग गरेर घरेलु उपभोग र निर्यात दुबैको लागि प्रयोग गर्ने रणनीति।
(राजेन्द्र मल्ल नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष एंव नेपाल निर्जीवन बिमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष हुनुहुन्छ )
