नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जनसख्या नीति, २०८२ पारित गरेको छ । हिजो सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त नीति पारित गरेको हो ।
प्रजनन दरलाई प्रतिस्थापन तहमा सन्तुलन कायम गर्नेगरी अन्तरसम्बन्धित नीति सुधार तथा विभिन्न प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रम समेटिएका छन् । अर्थात यो भनेको एक दम्पत्तिले कम्तीमा पनि दुई बच्चा जन्माउनुपर्छ । हाल नेपालको प्रजनन दर १.९३ छ ।
देशको बदलिँदो जनसाख्यिक संरचना, संघीय शासन प्रणाली, प्रविधिमा आएको परिवर्तन र सामाजिक न्यायका सवालहरू समेटेर समृद्ध नेपाल निर्माणतर्फ मार्गप्रशस्त गर्ने उद्देश्यले नीति ल्याइएको हो ।
२०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालमा जनसंख्या वृद्धि दर ०.९२ प्रतिशतमा झरेको छ भने प्रजनन दर प्रतिस्थापन तहभन्दा तल १.९३ छ । जबकि, प्रजनन दर २.१ भन्दा बढी हुनुपर्ने जानकारको भनाई छ ।
गर्भाधान सेवामा पहुँच, स्वास्थ्य बीमा, लैङ्गिक समानता र जनसङ्ख्यामा आधारित पूर्वाधार निर्माण नीतिका मुख्य कार्यक्रममा पर्छन् ।
यसले देश जनसांख्यिक संक्रमणकालको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरिरहेको दर्शाउँछ ।
गर्भाधान सेवामा पहुँच, स्वास्थ्य बीमा, लैङ्गिक समानता र जनसङ्ख्यामा आधारित पूर्वाधार निर्माण नीतिका मुख्य कार्यक्रममा पर्छन् ।
यो नीति तीनै तहका सरकारको लागि मार्गदर्शक हुनेछ । साथै, नागरिक सुखी, सशक्त र समृद्ध बन्ने, प्रजनन दर सन्तुलनमा आउने, बसाइँसराइ व्यवस्थित हुने र ज्येष्ठ नागरिकले सम्मानित जीवनयापन गर्नसक्ने संरचना तयार हुने विश्वास गरिएको छ ।
जन्मँदाको लैङ्गिक अनुपात देशको जनसाङ्ख्यिक परिवर्तनलाई सूचित गर्ने एक महत्वपूर्ण सूचक मानिन्छ । २०७८ सालको जनगणनामा १२ महिनामा १५ देखि ४९ वर्षका विवाहित महिलाले जन्माएका जीवित बच्चाको लैङ्गिक अनुपात ११२ देखिन्छ । अर्थात्, प्रति १०० छोरीमा ११२ जना छोरा जन्मिएका छन् । यो प्राकृतिक जन्मँदाको लैङ्गिक अनुपातभन्दा धेरै उच्च हो ।
विज्ञका भनाइमा अहिले जन्मँदाको लैङ्गिक अनुपातको अन्तर प्राकृतिक अन्तरभन्दा धेरै माथि हुनु चिन्ताको विषय हो ।
नेपालमा २०४८ साल अघिदेखि जन्मँदाको लैङ्गिक अनुपात बढ्न थाल्यो, सो अनुपात अपेक्षाकृत कम र एक स्पष्ट प्रवृत्तिको थियो ।
तर २०६८ र २०७८ को दशकमा यो १०६ बाट बढेर ११२ पुग्यो । यसले बालिकाको जन्ममा ठूलो कमी देखायो ।
यो परिवारको छोरा मोहका कारण भएको हुनसक्ने अनुमान छ ।
