“सर्वसुलभ, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा हरेक विद्युत उपभोक्ताको अधिकार” भन्ने नाराका साथ सरकारले जारी गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ लाई आधार मान्दै विद्युत नियमन आयोगले आफ्नो वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम ल्याउँदै जलविद्युत् आयोजनाहरूको वास्तविक उत्पादन लागत निर्धारणसम्बन्धी अध्ययन गर्ने नीति ल्याएको छ ।
विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले आइतबार बसेको २७९ औँ बैठकमार्फत सार्वजनिक योजना कार्यक्रम विद्युत सेवा सुधार, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण तथा पारदर्शी व्यवस्थापनतर्फ लक्षित रहेको जानकारी दिँदै पिपिएका सर्तहरूमा एकरूपता ल्याउन खोजेको साथै अहिले विदेशी लगानीका आयोजना, सरकारी लगानीका आयोजना र निजी लगानीका आयोजनासँग गरिने पिपिएमा फरक–फरक सर्त छन् । अबका दिनमा त्यसमा एकरूपता ल्याउन लागेको बताउँदै तेस्रो पक्षमार्फत आयोजना मूल्यांकन प्रणालीले लगानीकर्तालाई विश्वसनीय तथ्यांक उपलब्ध गराउने र पारदर्शिता वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी जलविद्युत् आयोजनाको वास्तविक लागत कति हुन्छ भन्ने विषयमा द्विविधा रहेकाले यकिन तथ्यांक निकाल्ने आधार तयार गर्न आयोगले अग्रसरता लिन लागेको हो । हाल प्रतिमेगावाट लागत २० करोड रुपैयाँ हाराहारी भएको अनुमान छ । तर, निजीक्षेत्रका आयोजनाको लागत कम र सरकारी आयोजनाको लागत उच्च भएको देखिने गरेको छ । त्यसैले आयोगले ‘कस्ट बेन्च मार्किङ’ निर्धारण गर्ने भएको हो । ‘जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद–बिक्रीको दर निर्धारण सम्बन्धमा उपयुक्त रणनीति तय गर्ने उद्देश्यले आयोजनाहरूको लागत निर्धारणसम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ,’ आयोगको योजना तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोगले निम्न क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ –
- नियामकीय संरचना विस्तार तथा संस्थागत सुदृढीकरण,
- जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौतामा आवश्यक सुधार,
- आयोजना निर्माणको लागत मूल्य निर्धारणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान,
- आयोजनाको वित्तीय तथा प्राविधिक प्रगति सुनिश्चित गर्न स्वतन्त्र मूल्यांकन प्रणालीको विकास,
- सेवाग्राहीमैत्री संरचनामा जोड ,आयोगले उपभोक्तामैत्री सेवा प्रवाहका लागि गुनासो संयन्त्र विकास,
- आयोगले उपभोक्ता मंचको गठन, र प्रादेशिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना सार्वजनिक,
त्यस्तै, डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई थप प्रविधिमैत्री, छिटोछरितो र कागजरहित बनाउने तथा विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौताहरूमा पुनरावलोकन गर्ने पनि लक्ष्य राखिएको छ। आयोगले जलाशययुक्त आयोजना, पम्प स्टोरेज जस्ता ऊर्जा भण्डारण प्रविधिहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै उचित, पारदर्शी र उपभोक्तामैत्री महसुल दर निर्धारणको पहल गर्ने जनाएको छ। यस्तो प्रविधिको विकासले दीर्घकालीन रूपमा विद्युत आपूर्ति सन्तुलन र भरपर्दो बनाउन मद्दत गर्ने आयोगको भनाइ छ।
यस समाचार आईतबार विद्युत नियमन आयोगले सार्वजनिक गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आधारित रही तयार गरिएको हो
