भुक्तानी ऐनमा ठूलो सुधार : प्रविधि प्रदायक मान्यता, विदेशी कम्पनी प्रवेश र राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड गठन
सरकारले डिजिटल वित्तीय कारोबारलाई सुरक्षित, छरितो र पारदर्शी बनाउन ‘भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५’ संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले ‘भुक्तानी तथा फर्स्यौट (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८२’ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक सुझावका लागि आह्वान गरेको हो। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल अद्यावधिक […]
