नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची र ‘डेलिभरीः आधारित शासन’को घोषणा नेपाली राजनीतिक-प्रशासनिक वृत्तमा एउटा सकारात्मक तर निकै महत्त्वाकाङ्क्षी कदम थियो। सरकारले आफ्नो सुरुवाती अवधिमा नीतिगत र केही प्रक्रियागत कार्यहरू अघि बढाएको दाबी गरिरहँदा स्वतन्त्र सञ्चार—माध्यम, नागरिक समाज र विषयविज्ञहरूका प्रतिवेदनले भने जमीनको यथार्थ अलि फरक देखाएका छन् । […]