संसदीय समितिहरु जिम्मेवारीबोध भएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न चुकेका छन् । संसदीय समितिहरुमा उजुरीको चाङ छ । तर, ती उजुरीलाई दर्ता गरेर धमाधम छलफल गर्न समितिहरुले उदासीनता देखाएका छन् ।
उजुरी दर्ता गर्न नै महिनौं लगाउने प्रवृत्तिले समितिमा उजुरी हाल्नु बेकारजस्तो देखिन थालेको छ । प्रतिनिधि सभामा १३ वटा संसदीय समिति रहेका छन् । सबै समितिको आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार छुट्याइएको छ । उनीहरुले हेर्नुपर्ने मन्त्रालय वा निकाय तोकिएको छ ।
विडम्बना, कारबाही त परको कुरा, समितिहरुले उजुरी दर्ता गर्नै आलटाल गरेको अवस्था छ । जसको एउटा जल्दोबल्दो उदाहरण हो, अर्थ समिति । सो समितिका सभापति, नेपाली काँग्रेसका सांसद सन्तोष चालिसे ।
समितिमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा सम्बद्ध निकायका उजुरीहरु पर्दछन् । ती उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्नु समितिको दायित्व हो । तर, समितिले आफ्ना क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने उजुरीमाथि छलफलमा बेवास्ता गर्दा सरकारका महत्वपूर्ण निकायलाई बेथितिको थलो बनाउनेहरुलाई थप प्रोत्साहन पुगेको छ ।
