सरकार र आन्दोलरत यातायात व्यवसायीबीचको वार्ता बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ । गृह मन्त्रालयमा साढे दुई घण्टासम्म भएको बैठकले निश्कर्ष निकाल्न नसकेपछि यातायात बन्दको अवस्था लम्बिने भएको छ ।
बैठकमा यातायात व्यवसायीहरुले ‘राइड सेयरिङ’ तत्काल खारेज गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । तर सरकारी पक्षले भने प्रविधिअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता रहेको जनाउँदै खारेजी सम्भव नरहेको तर्क सुनाएका हुन् ।
गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ नियमावली, २०८२ मा नियमनको सन्दर्भमा भने संशोधन गर्न सकिने सरकारको जवाफ थियो ।
अर्को चरणमा वार्ता गर्नेगरी आजको बैठक सकिएको छ । सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण पन्थको नेतृत्वमा सात सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ ।
आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीलाई पनि चार सदस्यीय वार्ता टोली गठनका लागि आग्रह गरिएको छ ।
