गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलविरुद्ध दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा पेशीमा तोकिएपनि हेर्न नभ्याइने भएको छ ।
३३ औं नम्बरमा पेशीमा चढेकाले उक्त मुद्दाको सुनुवाई हेर्न नभ्याइएको भनिएको छ । यसअघि जेठ १४ गते न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले प्रारम्भिक बहस पश्चात् नेपाल सरकारलगायत विपक्षीहरुलाई नियुक्तिको आधार पुष्टी गर्ने प्रमाणसहित आजको बहसमा उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेशपछि सरकारले योग्यता पुष्टी गर्न नसकेमा डा. पौडेलको नियुक्ति बदर हुनसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो । गभर्नर पदमा जेठ ६ गते नियुक्त पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै तत्काल गम्भीर विषयको निर्णय गर्न नपाउने, नोटमा हस्ताक्षर गर्न रोक लगाउनसमेत अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दाबीसहित गभर्नर पौडेलको नियुक्ति बदर माग गरिएको हो ।
अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले ऐनको बर्खिलाफ राजनीतिक स्वार्थको व्यक्तिलाई गैर कानुनी तवरले नियुक्ति गरिएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
