यसबेला मुलुकमा एउटा रमाइलो नाटक मञ्चन भइरहेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्ट कर्मचारीलाई संरक्षण दिन चाहेका हुन् वा उनी आफैँ भ्रष्ट हुन् खुट्याउने संयन्त्रको अभाव छ ।
नैतिकताको कुरा गर्नेसँग मागिराख्नु नपर्ने हो, अरुले नमाग्दै केशरबहादुर विष्ट र शेरबहादुर तामाङ्ले जसरी राजीनामा दिनु पर्ने हो । छानबिन गर्ने समिति गठन भएपछि राजीनामा दिनु भनेको त लाज छोप्न टालो खोज्नुजस्तै हो ।
गृहमन्त्री लेखकले प्रहरीभित्र बदनाम भएकाहरूलाई बढवा दिएको गुनासो चुलिँदो छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा कमजोरहरूलाई बढुवा गरेको आरोप लगाइएको छ ।
क्षमतामा कमजोरहरूलाई किन अघि सार्नु ? २४ घण्ट्टै टुल्ललाई किन अघि सार्नु ? जवर्जस्तीकरणी मुद्दामा पैसा खाएर मुद्दा डिसमिस गर्नेलाई किन काखी च्याप्नु रु प्रश्न उठ्छ, कांग्रेस–एमालेलाई के भएको हो ?
नेताहरू ज्यानै फालेर पैसाको पछि किन दौडिए रु सशस्त्रमा सूचना निकालेर एआइजी बढुवा किन नगरेको रु भावी आइजी हुन मन भए सक्दो बुझाऊ भन्नलाई ठाउँ राखिएको हो ?
गृहमन्त्रालयले प्रहरी ऐनलाई युग अनुकूल प्रविधिमैत्री बनाउनुको बदला, दुई वा तीन सुरक्षा निकायवीच सामञ्जयता समन्वय गर्नुको सट्टा ३० वर्षे हदम्याद हटाउने र पेन्सन अवधि १८ वर्षे बनाउने बाहेक अरुतिर ध्यान दिएको पाइन्न ।
नयाँ प्रहरी ऐनलाई २०१२ सालको फोटोकपी भन्दा फरक पर्दैन । प्रहरी ऐन प्रहरीलाई मात्रै लाग्ने हो ? प्रहरीले मनफुकाएर काम गर्न नपाउँदासरुवा र बढुवाका प्रावधानहरू पारदर्शी नहुँदा नेताहरूको पिछलग्गु बनाइँदा कानुुन पढेको हुँ भन्ने गृहमन्त्रीले के मा गर्व गर्ने ?
उता सरुवा, बढुवाका निम्ति प्रहरीका हाकिमहरुले पनि झाँक्री पूजा गरेका छन्, गुरु भेट्न धाएका छन्, घन्टी बजाउँदै हिंडेको छन्, पैसा खुवाएका छन्, निर्णयकर्ताहरूलाई प्रभावित पार्न नाजायज प्रयत्न गरिरहेका छन् ।
