अपरिपक्क निर्णयहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कट सिर्जना गरिरहेका छन् । नीति निर्माणमा दूरदृष्टिको अभाव, अपर्याप्त योजना, र तत्कालिक लाभका लागि गरिने निर्णयहरूले दीर्घकालीन अस्थिरता निम्त्याइरहेका छन्।
यस्तो अवस्थामा आम नागरिकको जीवनस्तर प्रभावित भएको छ भने मुलुकको आर्थिक वृद्धि पनि अवरुद्ध भएको छ। यस्ता संकटपूर्ण परिस्थितिमा जनताको मौलिक अधिकार र सहभागिता सुनिश्चित गर्नु अत्यन्त जरुरी छ जन अधिकारको संरक्षण हुनुपर्छ, ताकि लोकतान्त्रिक मूल्य र न्यायिक प्रक्रिया बलियो बनाई समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार तयार गर्न सकियोस् ।
लेखक राजेन्द्र मल्ल नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष एवं नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
