अपरिपक्क निर्णयहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कट सिर्जना गरिरहेका छन् । नीति निर्माणमा दूरदृष्टिको अभाव, अपर्याप्त योजना, र तत्कालिक लाभका लागि गरिने निर्णयहरूले दीर्घकालीन अस्थिरता निम्त्याइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा आम नागरिकको जीवनस्तर प्रभावित भएको छ भने मुलुकको आर्थिक वृद्धि पनि अवरुद्ध भएको छ। यस्ता संकटपूर्ण परिस्थितिमा जनताको मौलिक अधिकार र सहभागिता सुनिश्चित गर्नु अत्यन्त जरुरी छ […]