थापाथलीस्थित ६ रोपनी ३ आना २ पैसाको सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा पारेका खर्बपति विनोद चौधरी चिलिम भएका छन् ।
डलर अर्बपति जहाँ छिर्यो त्यहीँ लफडा १ उनै विनोद चौधरीले सरकारी जग्गा मात्र होइन, एउटा आइएनजिओको श्रीसम्पत्तिमा आँखा गाढेर उसलाई खेलाउनु हत्तु खेलाइरहेका छन् । प्रशासन, राष्ट्र बैंक हुँदै यो प्रकरण सर्वोच्च अदालतमा पुगेर अड्किएको छ ।
प्रसंग जोडिन्छ थापाथली हाइटस्थित युएमएन नामक आइएनजिओसँग । त्यहाँको ६ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा खरिद गर्दा युएमएनले नै पैसा हालेको हो खनखनी गरेर ७० लाख । नेपालकै पहिलो आइएनजिओ हो त्यसको आफ्नै आम्दानीको स्रोत छैन ।
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंको थापाथलीभन्दा उत्तर,माइतीघर हाइटभन्दा दक्षिणमा रहेको युनाइटेड मिसन टु नेपाल (युएमन) को जग्गा स्वामित्वको दावी खारेज गर्दै सरकारको नाममा लैजाने फैसला सुनाएको छ । हिमाल हाइड्रोले २०७५ सालमा दायर गरेको रिटउपर अदालतले सरकारको पक्ष हुने गरी फैसला गरेको हो ।
युएमएनले भोगचलन गर्दै आएको ६ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गाको स्वामित्व हिमाल हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले गरेको दाबीलाई सर्वोच्चले अहिले खारेज गरे पनि युएमएन २०७० सालदेखि बन्द छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीधशद्वय सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले युएमएनको पहलमा स्थापित हिमाल हाइड्रोले मूल संस्थाको नाममा रहेको जग्गामाथि दावी गर्न नमिल्ने निर्णय सुनाएको हो ।
सामाजिक संघसंस्था दर्ता ऐन,२०३४ अनुसार युएमएन बन्द भएपछि संस्थाका नामको जायजेथा सरकारको नाममा स्वतः हस्तान्तरण हुनुपर्ने थियो । तर हिमाल हाइड्रोको तर्फबाट स्वामित्व दावी गर्दै २०७५ असार १० गते डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरियो ।
उक्त कम्पनीमा नेपाल सरकारको १०.६ प्रतिशत, तत्कालीन युनाइटेड मिसन टु नेपालको ११.४५ प्रतिशत तथा नेपाल जलविद्युत् तथा विकास लिमिटेडको ७७.९५ प्रतिशत सेयर कायम थियो ।
यसअघि २०७० सालमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले हिमाल हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडको नाममा युनाइटेड मिसन टु नेपालले आफ्नो प्रयोगका लागि खरिद गरेको घर, जग्गा र मिसनको स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारले निःशुल्क प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
