राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्व पौडेलको पहलमा गठित बैंकिंग क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल विवादमा परेको छ ।
यसअघि केन्द्रीय बैंकद्वारा कारबाहीस्वरुप ३५ लाख रुपैयाँ तिराइएका सानिमा बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) भुवन दाहाललाई कार्यदलको सदस्य बनाइएकोमा बैंकका केही कार्यकारी निर्देशक,निर्देशक र नियमन तथा सुपरीवेक्षण विभागमा लामो समयदेखि बस्दै आएका कर्मचारीले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।
बैंकको स्थलगत निरीक्षण टोलीले दाहालले सिईओ हुँदा सानिमा बैंकबाट तोकिएको शर्तनामा विपरित ३५ लाख रुपैयाँ लिएको प्रमाण भेट्टाएपछि उनलाई कारबाहीस्वरुप उक्त रकम तिराइएको थियो ।
निरीक्षण टोलीले तयार पारेको स्थलगत प्रतिवेदनबाट आफूले लिएको अनधिकृत ३५ लाख रुपैयाँसम्बन्धी कैफियत हटाउन दाहालले गरेको अथक प्रयासबारे विवाद छ ।
बैंकले कारबाही गरेका व्यक्तिलाई कार्यदलको सदस्यमा राखेर पुरस्कृत गर्ने गभर्नर पौडेलको प्रस्तावमा बैंकका डेपुटी तथा सञ्चालकहरु र कार्यकारी निर्देशकले चुईंक्कसमेत उच्चारण गरेनन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : सबैभन्दा धनि गर्भनर
दाहालमाथि कारबाही गरिँदाका अधिकांश अधिकारी अहिले पनि केन्द्रीय बैंकको डेपुटी,सञ्चालक र महत्वपूर्ण विभागमा कार्यकारी निर्देशक छन् । गभर्नर पौडेललाई दाहालको विगतबारे अरुले नबताउनु र उनी स्वयमले सोधखोज नगर्नुले पनि अनेक शंका गर्नेलाई बल पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
१ हजार १ सयभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत बैंकभन्दा बाहिरबाट बैंकिंग क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेकोमा गभर्नर पौडेल आलोचित छन् ।
जिम्मेवारी सम्हालेको दुई सातालगत्तै पश्चिम नेपालको भ्रमणबाट फर्केर रेवतबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका हुन् । सानिमाका पूर्व “सदाचारी सिइओ भुवन दाहाल सदस्य र बैंकको नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेल कार्यदलमा सदस्य सचिव तोकिएका छन् ।
आगामी मौद्रिक नीति तर्जुमाअघि कार्यदलले बैंकिंग क्षेत्र सुधार सम्बन्धमा सुझाव दिने बताइएको छ ।
