निजामती विधेयकमा भएको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा भएको छेडखानीको छानबिन तथा अध्यन गर्न ७ सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन हुने भएको छ।
शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेले दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग गरेको बैठकपछि यस्तो निर्णय भएको नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो ।
समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट २, नेकपा एमालेबाट २, माओवादीबाट १, रास्वपाबाट १ र राप्रपाबाट १ सदस्य रहनेछन्। समितिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्नेछ।
संसद्को आउँदो बैठकमा समिति गठन हुनेछ। समितिलाई छानबिन तथा अध्ययनका लागि १५ दिनको समय दिइने छ ।
निजामती विधेयकमा रहेको सेवा निवृत्त उच्च पदस्त कर्मचारीले २ वर्षपछि मात्रै सरकारी नियुक्ति लिन पाउने व्यवस्था रहेको प्रतिवेदन राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको भए पनि प्रतिनिधिसभाको पूर्णसभाबाट पारित भएर आउँदा अर्कै विषय रहेको पाइएपछि विवाद भएको थियो।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले यसलाई सच्याउनुपर्ने र यसमा भएको छेडखानीको छानबिन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
