राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशिका: ऋण, मार्जिन र घरजग्गा कर्जामा कडाइ, भूकम्पपीडितलाई राहत

भूकम्प प्रभावितलाई पुनर्तालिकीकरणको सुविधा:

संशोधित निर्देशिकाले जाजरकोट र रुकुम लगायतका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई पुनः तालिकीकरण तथा पुनः संरचना सुविधा प्रदान गरेको छ। यस्ता ऋणीहरूले आफ्ना आवासीय वा व्यक्तिगत ऋणहरू पुनः तालिकीकरण गर्न पाउनेछन्, तर त्यसका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरेको हुनुपर्नेछ। यो प्रक्रिया २०८२ असोज मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ, र ऋणको वर्गीकरण यथावत् रहनेछ।

मार्जिन लोनमा नयाँ सीमा:

मार्जिन लोन (धितोमा आधारित कर्जा) सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि राष्ट्र बैंकले नयाँ सीमा तोकेको छ। अब कुनै पनि व्यक्तिले देशभरका सबै बीएफआईहरूबाट संयुक्त रूपमा अधिकतम २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मार्जिन लोन लिन नपाउनेछन्। यो सीमा पूँजी बजारमा सक्रिय संस्थागत लगानीकर्ताहरूमा लागू हुनेछैन। तर, यदि कुनै बीएफआईले यो सीमा उल्लङ्घन गरेमा त्यस्तो लोनमा १०० प्रतिशत ऋण नोक्सानी व्यवस्थापन (loan loss provisioning) गर्नुपर्नेछ।

घरजग्गा तथा आवास ऋणमा कडाइ र प्रोत्साहन:

घरजग्गा तथा आवास ऋणमा राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ। अब वास्तविक बजार मूल्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिन अनुमति दिइने छैन। यद्यपि, सरकारबाट स्वीकृत आवास परियोजनाहरूमा भने सम्पत्ति मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सकिनेछ।

पहिलो पटक घर किन्नेहरूका लागि भने विशेष प्रोत्साहन व्यवस्था गरिएको छ। यदि सम्पत्ति ३ हजार वर्गफुटभन्दा कम छ, घर पहिले कहिल्यै किनिएको छैन, र भाडा आम्दानीको आधारमा किस्ता भुक्तानी गरिँदैन भने यस्ता ऋणीले अधिकतम ३ करोड रुपैयाँसम्म ८० प्रतिशत एलटीभी (loan-to-value) अनुपातमा कर्जा लिन सक्नेछन्।

अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू:

राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशिकाले विदेशी रोजगारी कर्जा, आधार ब्याजदर निर्धारण, पूँजी पर्याप्तता सम्बन्धी मापदण्ड (capital adequacy ratio), तथा वित्तीय विवरणको पारदर्शिता र प्रतिवेदन प्रणालीमा पनि नयाँ व्यवस्था गरेको छ। यी परिवर्तनहरूले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न र कर्जा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।