ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्काले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा नीतिगत सुधारदेखि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसम्म उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेका छन्। मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले ८० प्रतिशत कार्यसम्पादन प्रगति भएको जानकारी दिएका हुन्।
मन्त्री खड्काले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार एक वर्षको अवधिमा ६३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन थपिएको छ। यससँगै कुल विद्युत् जडित क्षमता ३८७८ मेगावाट पुगेको छ। मन्त्री खड्काले भने, “म मन्त्री हुनुअघि विद्युत् उत्पादन करिब ३२०० मेगावाट थियो, अहिले हामी दैनिक ८०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् भारत र बङ्गलादेशमा निर्यात गरिरहेका छौं।”
ऊर्जा मन्त्रालयले पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१’ ले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसका लागि ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय योजना समेत तयार गरिएको छ। मार्गचित्रले देशलाई ऊर्जा आत्मनिर्भरता र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ डोर्याउने रणनीतिक मार्ग निर्देशन दिएको छ। मन्त्री खड्काले पहिलोपटक दीर्घकालीन रणनीति ल्याएर ऊर्जा क्षेत्रमा स्पष्ट दृष्टिकोण स्थापना गरिएको बताए।
विद्युत् निर्यातका सन्दर्भमा भारतसँग ९४१ मेगावाट निर्यात र १००० मेगावाट आयातको स्वीकृति प्राप्त भएको छ। वर्खायाममा ८५० मेगावाटसम्म भारतमा निर्यात गरिएको छ भने बङ्गलादेशमा पहिलोपटक डलर भुक्तानीमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु गरिएको छ। यसबाट वार्षिक १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ आम्दानी सुनिश्चित भएको छ।
२०७२–२०७५ को अवधिमा सञ्चालित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता विवाद समाधानको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री खड्काले बताए। उनले गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विद्युत् प्राधिकरण र नियमन आयोगलाई एक पैसा पनि नछोड्न निर्देशन दिएको स्पष्ट पारे।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। एक वर्षको अवधिमा ३९७ किलावाट लघु जलविद्युत्, ६०३ किलावाट सौर्य प्रणाली जडान गरिएको छ। साथै ३५८४ बायोग्यास प्लान्ट, ४१४२ घरेलु सौर्य प्रणाली र ३२० सुधारिएको चुलो वितरण गरिएका छन्।
सिँचाइ पूर्वाधारको विकासतर्फ १७,३०८ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ। हालसम्म कुल १५ लाख ८६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। तटीय सुरक्षाका लागि ५० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भई ४७० हेक्टर जमिन सुरक्षित बनाइएको छ। रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ योजनाबाट १४,३०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा पुग्नुका साथै ४.७१ मेगावाट क्षमताको विद्युत गृह सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
विपद् व्यवस्थापनको सन्दर्भमा बाढी र पहिरोबाट प्रभावित प्रमुख आयोजना – रसुवागढी, चिलिमे, माथिल्लो त्रिशूली–३ए लगायत अधिकांश आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ। रसुवागढी आयोजनाको पुनः सञ्चालनमा केही महिना लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
कानून, नीति र संस्थागत सुधारतर्फ पनि उल्लेखनीय काम भएको मन्त्री खड्काले बताए। विद्युत् विधेयक, जलस्रोत विधेयक र नविकरणीय ऊर्जा विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेका छन्। जल तथा मौसम नीति भने मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बढाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाहरू अघि सारिएको छ।
विकास साझेदारीका सन्दर्भमा ऊर्जा तथा सिँचाइ पूर्वाधार निर्माणका लागि झन्डै १ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ऋण तथा अनुदान रकम सुनिश्चित भएको मन्त्री खड्काले बताए।
पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवद्वय सुरेश आचार्य र सरीता दवाडीले मन्त्रालयको विस्तृत प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। मन्त्री खड्काले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रलाई दीर्घकालीन नीति, पारदर्शिता र प्रगतिको दिशामा अगाडि बढाइएको स्पष्ट पारे।
