सरकारले तोकिएको समयसीमा भित्र इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने ३७ वटा निर्माण कम्पनीहरूको दर्ता अनुमति स्वतः खारेज गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि निर्धारित चैत मसान्तसम्म नविकरण नगरेका कम्पनीहरू अब कानुनीरूपमा अवैध रहेको घोषणा गरेको हो।
निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ को दफा ५ को उपदफा ३ अनुसार सबै निर्माण कम्पनीहरूले हरेक आर्थिक वर्षको चैत मसान्तभित्र आफ्नो इजाजतपत्र अनिवार्यरूपमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर तोकिएको म्यादसम्म प्रक्रिया पूरा नगरेका कारण ती कम्पनीहरू स्वतः खारेजमा परेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
खारेजमा परेका कम्पनीहरूको सूची हेर्दा विभिन्न जिल्लाका साना तथा ठूला निर्माण कम्पनी समावेश छन्। राजधानीबाट मात्रै धेरै कम्पनीको इजाजतपत्र खारेज भएको देखिन्छ। तीमध्ये काठमाडौंको गणपति ग्रुप अफ कन्स्ट्रक्सन, डिलक्स द ब्रेभ वारियर अफ कन्स्ट्रक्सन, इन्टरनेशनल इन्फ्रा विल्डर्स, जय बुद्ध शेर्पा कन्स्ट्रक्सन, र मारुती बिल्डर्स प्रमुख छन्।
यस्तै, भ्याली स्टार विल्डर्स ललितपुर, एक्सीलेन्ट विल्डर्स झापा, शेरम निर्माण सेवा दाङ, कुशवाहा कन्स्ट्रक्सन सिराहा, पारुल निर्माण सेवा धनुषा, धनकुट्टा निर्माण सेवा, त्रिपुरा कन्स्ट्रक्सन कञ्चनपुर, मुक्तिनाथ कन्स्ट्रक्सन सिराहा, रैन कन्स्ट्रक्सन सुनसरी, र शर्मिला निर्माण सेवा मकवानपुर समेत सूचीमा परेका छन्।
सरकारले समयमै नवीकरण नगर्ने कम्पनीहरूमाथि कानुनी कारबाहीको चेतावनी दिँदै पुनः कारोबार अघि बढाउन चाहेमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पुनः सुरुदेखि सुरु गर्नुपर्ने जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार, यस्तो लापरवाहीले सार्वजनिक निर्माणको अनुशासन र विश्वसनीयतामा गम्भीर असर पुर्याउने भएकाले नियमित निगरानीको दायरा अझ कडा बनाइनेछ।
वर्षौंदेखि निर्माणको जिम्मा लिएर काम नगर्ने, अधुरो छोड्ने वा कानुनी दायित्व पूरा नगर्ने कम्पनीहरूलाई बजारबाट हटाउन यस्तो कदम चालिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। यस कदमलाई पारदर्शिता र अनुशासन कायम गर्न सरकारले थालेको ‘सक्रिय सफाइ अभियान’ को रूपमा समेत हेरिएको छ।
