अब सबैले सरकारी सवारी साधन चलाउन नपाउने भएका छन् ।
सरकारले मापदण्ड विपरीत प्रयोग भएका सरकारी गाडीहरु तुरुन्त फिर्ता गराउने निर्णय गरेको छ । पहुँचवालाबाट सरकारी गाडी दुरुपयोग भएको पाइएपछि सरकारले कडाइ गर्न लागेको हो ।
मुख्य सचिवको नेतृत्वमा हिजो सोमबार बसेको सचिवहरुको बैठकले यदि कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीले प्रचलित मापदण्ड विपरीत सवारी साधन प्रयोग गरेको भए तुरुन्त फिर्ता गराउने निर्णय गरेको छ ।
साथै सवारी साधन र प्रयोगकर्ताको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाउन मन्त्रालयहरुलाई भनिएको छ ।
‘मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग, बोर्ड, संस्थान, प्राधिकरण समिति आदि निकायका सवारी साधनहरू र प्रयोगकर्ताको विवरण पठाउन बाँकी मन्त्रालयहरूले तत्कालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने,’ सचिव बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यदि कुनै पदाधिकारीरकर्मचारीहरूले प्रचलित मापदण्ड विपरीत सवारी साधन प्रयोग गरेको भए तुरुन्त फिर्ता गर्ने, गराउने ।’
मन्त्रालयमा रहेका सम्पूर्ण सवारी साधनको विवरण पब्लिक एसेट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (पी.ए.एम.एस.) प्रणालीमा अनिवार्य प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
पी।ए।एम।एस। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सञ्चालन गर्ने वेब आधारित प्रणाली हो । यसमा सरकारी घरजग्गा, भवन, सवारी साधन, फर्निचर, मेसिन आदिको विवरण राखिन्छ । यसमा सबै सरकारी सवारी साधनहरूको विवरण प्रविष्ट गरिएमा ती सवारी साधनको वास्तविक अवस्था, प्रयोगकर्ता आदिबारे जानकारी लिन सकिन्छ ।
