सरकारले मधेश प्रदेशलाई आधिकारिक रूपमा तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम यस्तो निर्णय गरेको हो।
यसअघि, असार २६ गते मधेश प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रलाई सुक्खाग्रस्त घोषणा गरे पनि संघीय सरकारको निर्णयपछि अब विपद् व्यवस्थापनको दायरा अझ विस्तृत र केन्द्रित हुने भएको छ। सरकारले निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ, जसअनुसार यो घोषणा आगामी तीन महिनासम्म लागू हुनेछ।
मधेश प्रदेशका अधिकांश जिल्लाहरूमा हाल गम्भीर खडेरी र सुक्खाको अवस्था रहेको छ। लगातारको वर्षा अभावले खानेपानी, सिंचाइ, र कृषि उत्पादनमा गम्भीर असर पारेको छ। इनार, ट्युबवेलजस्ता भूमिगत जलस्रोतहरूसमेत सुक्खिन थालेपछि जनजीवन अत्यन्त कठिन बन्दै गएको छ।
सिंचाइ अभावले खेतबारी सुक्दै गएका छन् भने अधिकांश किसानहरू बाली सुक्ने चिन्तामा परेका छन्। यस निर्णयपछि अब सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी राहत, पुनःस्थापना, र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू अगाडि बढाइने अपेक्षा गरिएको छ।
