संघीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति अन्तर्गतको बैठकले भूमिसम्बन्धी नेपाल ऐन (संशोधन) विधेयकमा १७ सांसदहरूले दिएका ५५ वटा संशोधन प्रस्तावमा छलफल सम्पन्न गरेको छ। विधेयकले भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्दै भूमि विकासका हदमा लचकता ल्याउने, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बासिन्दाको समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ।
समितिले अब आन्तरिक धारणा मिलाउन छलफल प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूका अनुसार अब केही दिनभित्र संशोधनहरू समेट्ने वा नसमेट्ने अन्तिम निष्कर्ष निकालिने छ। यसबारे सत्तारूढ गठबन्धनले विधेयकलाई छिटो पारित गराउने रणनीति बनाएको जनाइएको छ। तर स्टेकहोल्डरहरूसँग व्यापक छलफल हुने वा नहुने विषय अझै स्पष्ट नभएको समिति स्रोतले जनाएको छ।
यदि विधेयक पारित भयो भने, भूमिसम्बन्धी नीतिमा ठूलो रूपान्तरण ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले भूमिहीन समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा विकास परियोजनामा भूमि प्रयोगलाई सहज बनाउने बताइएको छ।
