सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडीएससी) को सञ्चालक समितिले कम्पनीहरूको शेयर सूचीकरण सम्बन्धमा गरेको पछिल्लो निर्णयप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सिडीएससीले संस्थापक र सर्वसाधारणको शेयरका लागि छुट्टाछुट्टै आईएसआईएन नम्बर जारी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा प्रस्ताव पठाएको छ, जसले लगानीकर्तामा अन्योलता र निराशा पैदा गरेको इप्पानको भनाइ छ ।
किन छ इप्पानको चिन्ता?
इप्पानका अनुसार, यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा हालसम्म नेपालको पुँजी बजारमा लागू भइरहेको प्रचलित कानून, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र स्थापित अभ्यास विपरीत हुनेछ । यसले नेपालको पुँजी बजारमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने र देशप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगतको दृष्टिकोणमा समेत नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ ।
यस प्रस्तावले नेपालमा निजी क्षेत्रले विभिन्न उद्योग व्यवसायमा गरेको लगानीमा विश्वास गुम्नुका साथै वैदेशिक लगानीकर्ताहरूमा समेत नेपालको लगानी वातावरणप्रति गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको इप्पानले बताएको छ । विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो शेयर बेचेर लगानी फिर्ता लिन नसक्ने वातावरण बन्ने भन्दै यसले सरकारको वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन नीति, पूँजीबजारको सुदृढीकरण र समग्र आर्थिक सुधार लक्ष्यप्रति निकै ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रष्ट छ ।
हाल संस्थापक र सर्वसाधारणको शेयर एउटै आईएसआईएनमा हुँदा बजार चलायमान रहेकोमा छुट्टाछुट्टै राख्दा नेपालको पुँजीबजार नै गम्भीर संकटमा पर्ने, सरकारले पाइरहेको अरबौं पुँजीगत लाभकर गुम्ने र ब्रोकर कम्पनी तथा नेप्सेको कमिसन आम्दानीमा समेत ठूलो गिरावट आउने इप्पानको विश्लेषण छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा गम्भीर असर
यो निर्णयको सबैभन्दा ठूलो असर ऊर्जा क्षेत्रमा पर्ने देखिएको छ । पछिल्लो समयमा संस्थापक शेयर लगानीकर्ताहरूको संख्या बढिरहेको बेला छुट्टाछुट्टै आईएसआईएनको प्रस्तावले संस्थागत लगानीमा ठूलो गिरावट आउनेछ । यसले नेपाल सरकारले अघि सारेको आगामी १० बर्षभित्र २८५०० सय मेगावाट उत्पादन पुर्याउने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनलाई असम्भव बनाउनेछ ।
सो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ६१ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने र त्यसमध्ये अधिकांश रकम निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरआवासी नेपाली र वैदेशिक लगानीबाट जुटाउने मार्गचित्र रहेकोमा यो प्रस्तावले सो लगानी जुट्ने सम्भावनाको ढोका बन्द हुने इप्पानको भनाइ छ ।
अन्य क्षेत्र र समग्र बजारमा प्रभाव
ऊर्जा क्षेत्र मात्र नभई, निजी क्षेत्रले पर्यटन, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायतका उत्पादनमूलक उद्योगमा पुँजी संकलन हुन नसक्ने तथा स्टार्ट अप, प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल लगायतका क्षेत्रमा समेत लाग्न अघि बढेका लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित बनाउने इप्पानले बताएको छ ।
यो व्यवस्थाले आईपीओ जारी गरी शेयर अभौतिकरण प्रक्रियामा रहेका, लकइन अवधि सकिन लागेका र आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूसमेत नराम्ररी प्रभावित भई समग्र पुँजीबजारलाई दीर्घकालसम्म नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । धितोपत्र बोर्डको तथ्यांकअनुसार, यसबाट लकइन अवधिमै रहेका ऊर्जा, मिडिया, सिमेन्ट लगायतका ५८ उद्योगका ८७ अर्ब बराबरका ८७ करोड शेयर संख्यामा असर पार्नेछ । ऊर्जाको मात्र ४७ आयोजनाको ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ५३ करोड शेयर संख्यामा असर पर्नेछ ।
इप्पानको माग
हाल सार्वजनिक निष्काशन गरिएका शेयरहरूमा तीन वर्षसम्मको लकिङ पिरियड, सूचना प्रकाशनको व्यवस्था र सञ्चालकहरूको हकमा थप प्रतिबन्धको विद्यमान व्यवस्था पर्याप्त रहेकोले नयाँ व्यवस्था आवश्यक नदेखिएको इप्पानको भनाइ छ ।
तसर्थ, इप्पानले नियामक निकायहरूलाई बजारको पारदर्शिता र लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्न यथाशीघ्र साविककै व्यवस्था अनुसार सबै शेयर सदस्यहरूलाई एउटै नम्बर राखेर अभौतिकरण गर्न/गराउने व्यवस्था गर्नका लागि जोडदार माग गरेको छ ।
