सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) ले कम्पनीहरूको शेयर सूचीकरणका लागि संस्थापक र सर्वसाधारणको शेयरलाई छुट्टाछुट्टै आईएसआईएन नम्बर जारी गर्ने सम्बन्धमा गरेको पछिल्लो प्रस्तावले लगानीकर्ता र समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ । यस नयाँ व्यवस्थाले संस्थापक लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानीकर्ता र आम सर्वसाधारणमा थप अन्योलता र अस्पष्टता पैदा गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत र दीर्घकालीन प्रभाव
सीडीएससीद्वारा प्रस्तावित यो नयाँ व्यवस्था हालसम्म नेपालको पुँजी बजारमा लागू भइरहेको आईएसआईएनको अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको प्रतिकूल हुने बताइएको छ । यसले नेपालको पुँजी बजारमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने मात्र नभई, देशप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगतको दृष्टिकोणमा समेत नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI), गैर आवासीय नेपाली समुदाय (NRN Community) र निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गरी देशको अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा भूमिका खेलाउने सरकारी लक्ष्यको प्रतिकूल हुने गरी सीडीएससीबाट चालिएको यस अव्यवहारिक कदमले पूँजी निर्माण (Capital Formation), प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (Foreign Direct Investment) र निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।
नीतिगत अस्थिरताको चिन्ता
कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रलाई दिगो रुपमा अगाडि बढाउन नीतिगत स्पष्टता र स्थायित्व (Policy Clarity and Consistency) अपरिहार्य मानिन्छ । लगानी गर्ने बेलामा राज्यले अवलम्बन गरेको नीति नै उक्त लगानीकर्तालाई लागु हुनुपर्नेमा, लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने गरी नीति परिवर्तन गर्ने र भूतलक्षी प्रभाव (Retrospective Effect) लागू गर्ने जस्ता नीतिगत असंगति (Policy Inconsistency) ले वैदेशिक लगानीकर्ताहरूमा नैराश्यता पैदा हुने र लगानी प्रबर्धनमा असर पर्ने देखिन्छ । यसले गैर आवासीय नेपाली समुदाय (NRN Community) र निजी क्षेत्रलाई पनि हतोत्साहित गर्नेछ ।
पूँजी निर्माण र बजारमा प्रभाव
हाल कायम रहेको नीतिलाई अवलम्बन गर्दै स्थापित लगानी कम्पनी, प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल र निजी क्षेत्रले ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, उत्पादन लगायतका विविध क्षेत्रमा ठूलो पूँजी लगानी गरिरहेका छन् । यसरी रोजगारी सिर्जना, राजस्व संकलन तथा प्रत्यक्ष रुपमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक भूमिका खेलिरहेका लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने गरी हुने नीतिगत परिवर्तनले पूँजी परिचालन (Capital Formation) मा गम्भीर प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
स्टार्ट अप, उद्यमशीलता, इन्क्युबेसन/एक्सेलेरेटर कार्यक्रमलाई प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्य लिएका प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल (PEVC) नेपालमा विकसित भइरहेको अवस्थामा यस्ता नीतिगत असंगतिले यस क्षेत्रको विकासलाई अवरुद्ध गर्नेछ ।
पूँजी बजारमा सामान्यतया कम्पनीको धितोपत्रको मूल्य उक्त कम्पनीको वित्तीय अवस्था, स्थायित्व र माग-आपूर्ति (Demand-Supply) ले निर्धारण गर्छ । हाल कायम रहेको आईएसआईएन र लक-इन सम्बन्धित व्यवस्थाले लक-इन अवधि समाप्त भए पश्चात संस्थापक शेयर पनि सर्वसाधारण शेयर सरह कारोबार हुने भई बजारको माग-आपूर्ति अनुसार मूल्य तय हुन्छ र कारोबारमा बढोत्तरी आउँछ । यसले कारोबार रकमको आधारमा सरकारलाई पनि राजस्व योगदान पुगेको हुन्छ । आईएसआईएन सम्बन्धि वर्तमान व्यवस्थामा परिवर्तन भएमा यसले धितोपत्रको माग-आपूर्तिमा असन्तुलन ल्याउने र सरकारलाई जाने राजस्वमा पनि असर पर्ने देखिन्छ ।
इप्पानको माग
आईएसआईएन सम्बन्धि हाल भइरहेको व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन गर्नुपूर्व सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल गरी अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुरुप राज्यप्रति स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास रहने गरी यसको संवेदनशीलता ध्यानमा राखेर उचित निर्णय लिनु आजको आवश्यकता भएको सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।
