नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा भएको वृद्धिले विदेशी ऋणको ब्याजदर समेत बढाएको छ, जसले अब विदेशी अनुदानमा आधारित विकास आयोजनाहरूको लागत अझै बढाउने भएको छ।
वित्त मन्त्रालयका अनुसार, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (ADB), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) लगायतका बहुपक्षीय संस्थाहरू तथा चीन, जापान, भारतजस्ता द्विपक्षीय साझेदारहरूले देशको आम्दानी र ऋण तिर्न सक्ने क्षमताका आधारमा ऋण सर्त र ब्याज दर समायोजन गर्छन्।
अब महँगो ऋण दिने विश्व बैंक
विश्व बैंकले सबैभन्दा गरिब राष्ट्रहरूलाई IDA माध्यमबाट र मध्यम आय भएको राष्ट्रहरूलाई IBRD मार्फत ऋण उपलब्ध गराउने गर्दछ। नेपालले विगत तीन वर्षदेखि प्रतिव्यक्ति आम्दानी १,१३५ अमेरिकी डलर नाघेपछि अब IDA भन्दा महँगो IBRD सर्त अन्तर्गत पर्ने भएको छ।
यसका कारण जुलाई २०२५ देखि लागु हुने गरी नेपालले लिने सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्याजदर ०.७५ प्रतिशतबाट दोब्बर भएर १.५ प्रतिशत पुगेको छ। सरकारका अनुसार ब्याजदरको जोखिम न्यूनीकरण गर्न नेपालले fixed interest rate रोजेको छ।
ADB र जापानको JICA बाट लिने ऋणमा पनि आम्दानीको आधारमा ब्याजदर बढ्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ।
ऋण बढी, खर्च घट्दै
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका तथ्यांक अनुसार, संविधान कार्यान्वयनपछिको एक दशकमा नेपालले १.०८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक ऋण लिएको छ। त्यसमध्ये २८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी (२५% भन्दा धेरै) ऋण भुक्तानीमै खर्च भएको छ, भने बाँकी ८०.७० खर्ब रुपैयाँ विभिन्न विकास आयोजनाहरूमा खर्च गरिएको हो।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले २१५.५४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक ऋण सम्झौता गरेको थियो, जसमा मुख्यतः भौतिक पूर्वाधार, विपद् व्यवस्थापन, कृषि, सिंचाइ, खानेपानी, ऊर्जा र जलवायु अनुकूलन परियोजनाहरू प्राथमिकतामा परेका थिए।
ADB, विश्व बैंक, IFAD, Strategic Climate Fund लगायतबाट सबैभन्दा बढी प्रतिबद्धता आएको थियो।
तर, ऋण उपयोगमा कमजोरी
प्रतिबद्धता बढे पनि वैदेशिक ऋणको वास्तविक उपयोग भने घट्दो छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले मात्र १११.२३ अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक सहायता उपयोग गर्न सकेको थियो, जुन २०७७/७८ को २०९.४३ अर्बको तुलनामा धेरै कम हो।
२०७९/८० मा पनि लक्ष्य २१७ अर्ब भएपनि १२५.३९ अर्ब मात्रै उपयोग भएको थियो। हाल चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २३३.६६ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नयाँ चुनौती– ब्याजदर र उपयोग क्षमता
वित्त मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, ब्याजदर वृद्धिसँगै ऋण लिने लागत बढ्नुका साथै कमजोर अवशोषण क्षमताका कारण दीर्घकालीन ऋण स्थायित्वमा गम्भीर चुनौती देखिएको छ।
आर्थिक सुधारका सूचकहरू उत्साहजनक भए पनि विकास परियोजनाहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न अब वैदेशिक ऋणप्रतिको निर्भरता, कार्यान्वयन गति र नीतिगत सुधारमा गहिरो ध्यान आवश्यक देखिएको छ।
