उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा गरिएको एउटा सामान्य व्यवस्थापन परिवर्तनले सरकारी कार्यसंस्कृतिमा उल्लेखनीय सुधार ल्याएको छ । मन्त्री दामोदर भण्डारीको सचिवालयबाट सुरु गरिएको मोबाइल निषेध अभ्यासले मन्त्रालयका बैठकहरू शान्त, अनुशासित र बढी प्रभावकारी बन्न थालेका छन् ।
सचिवालयले मन्त्री भण्डारीको कार्यकक्षमा हुने बैठकहरूमा सहभागी सबैलाई बैठकको सुरु हुनु अघि मोबाइल फोन बाहिरै राख्न अनिवार्य बनाएको छ । रोचक त के भने, मन्त्री भण्डारीलाई यसबारे सुरुमा थाहा नै थिएन र उनले यो अभ्यासको बारेमा मिडियामार्फत जानकारी पाएको बताइएको छ ।
प्रभाव र परिणामहरू:
मन्त्रालयमा दैनिक झण्डै एक दर्जन बैठकहरू हुने गर्छन् । विगतमा मोबाइलको घण्टी, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग र पटक–पटक हुने ध्यान विचलनले बैठकको गुणवत्ता कमजोर बनाउँदै आएको थियो । तर अहिले मोबाइल निषेध भएपछि सहभागीहरू बैठकको एजेन्डा र छलफलमा बढी केन्द्रित हुन थालेका छन् ।
सचिवालयका प्रमुख स्वकीय सचिव आनन्द भट्टका अनुसार, सहभागीहरू अब छलफलमा खुला रूपमा सुझाव दिने, प्रश्न उठाउने र समन्वय गर्न सक्रिय भएका छन् । “मोबाइल निषेधले बैठक थप मर्यादित र व्यवस्थीत भएको छ,” उनले भने, “यसलाई अन्य सरकारी कार्यालयहरूले पनि अनुसरण गर्न आवश्यक छ ।”
बैठकहरू समयमै सुरु र समयमा नै सकिने, निर्णय प्रक्रिया छरितो हुने, र औपचारिकताको वातावरण बनाउने यो अभ्यासले सरल उपायबाट पनि सुशासनको जग बसाल्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।
मन्त्री भण्डारीको कार्यकक्षमा देखिएको यो सानो पहलले अन्य सरकारी निकायहरूलाई पनि अनुकरणीय अभ्यासका रूपमा प्रेरणा दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
