सवारी साधनको पहिचान प्रणालीलाई आधुनिक, सुरक्षित र एकरुप बनाउने उद्देश्यसहित अबदेखि सबै सवारीसाधनमा ‘ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको विषयगत समितिको बैठकले २०८२ असोज १ गतेदेखि यो निर्णय लागू हुने बताएको छ। निर्णय अनुसार, सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्ने क्रममा सबै प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा अनिवार्य रूपमा ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिनेछ।
नयाँ प्रणालीको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालयको समन्वयमा ट्राफिक प्रहरी समेत परिचालन गरिनेछ भने आवश्यक प्राविधिक सहयोग विभागले उपलब्ध गराउनेछ।
साथै, बैठकले सवारी चालक अनुमतिपत्र (DL) को सुरक्षण मुद्रण प्रक्रिया तीव्र पार्ने निर्णयसमेत गरेको छ। २०८१ को सुरक्षण मुद्रण ऐनको दफा ९ बमोजिम, गत जेठ ९ गते सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच भएको समझदारीअनुसार २०८२ असार मसान्तभित्र पहिलो चरणको DL उत्पादन सुरु गर्न निर्देशन दिइएको छ।
यस सन्दर्भमा कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेकाले DL छपाइ कार्य तत्काल सुरु गर्न केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
बैठकले अन्य महत्वपूर्ण निर्णयहरू समेत गरेको छ, जसमध्ये प्रमुख हुन्:
- १० वर्षे DL वितरणका लागि राजस्वमा एकरुपता कायम गर्ने,
- सवारीसम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्याङ्कहरू डिजिटाइज गर्ने,
- भुक्तानी प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यममा लैजाने,
- सफ्टवेयर प्रणाली चुस्त र व्यवस्थित बनाउने,
- बेरुजु फस्र्यौटलाई प्रभावकारी बनाउने,
- राइड शेयरीङको नियम एकरुप बनाई लागू गर्ने।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने ऐन, २०७७ को दफा २२ अनुसार सम्पन्न बैठकमा संघीय, प्रदेशीय र स्थानीय सरकारका मन्त्री, सचिव तथा जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
मन्त्री दाहालले संविधानले तोकेको संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहबीच सहकार्य आवश्यक भएको बताए। उनले बैठकका निर्णयमार्फत नागरिकले छरितो सेवा पाउने वातावरण तयार हुने पनि बताए। सचिव केशवकुमार शर्माले विगतका निर्णयहरूको समीक्षा गर्दै आगामी कार्यदिशामा महत्वपूर्ण प्रगति हुने विश्वास व्यक्त गरे।
