उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालले अपेक्षित समयभन्दा अगावै ग्रे लिष्टबाट मुक्त हुने दाबी गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले संगठित र सघन सरकारी प्रयासहरूकै कारण यो सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गरे।
अर्थमन्त्री पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी कानूनी तथा नीतिगत सुधारलाई तीव्र रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० मार्फत १९ वटा ऐनमा संशोधन भइसकेको छ। यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, २०८१ जारी गरी लागू गरिएको छ।
सरकारले २०८१ देखि २०८६ सम्मको रणनीति तथा कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन सुरु गरिसकेको उल्लेख गर्दै, उनले एसिया प्यासिफिक ग्रुप (APG) ले निर्धारण गरेको रि-रेटिङ रिपोर्टिङ ढाँचा अनुसार आवश्यक विवरण फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट (FIU) मार्फत पठाइएको जानकारी दिए।
यसै क्रममा सरकारले बहुमूल्य धातु तथा वस्तु व्यापार, क्यासिनो व्यवसाय, घर–जग्गा कारोबार लगायतका सूचक संस्थाहरूमाथि विशेष निर्देशन २०८२ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
त्यसैगरी, मनी लाउन्डरिङ निवारणसम्बन्धी कार्य सुनिश्चित गर्न सरकारले निर्देशक समिति, समन्वय समिति, र चारवटा कार्यान्वयन समन्वय संयन्त्र गठन गरी नीतिगत निर्देशन, समन्वय र अनुगमन कार्यलाई सशक्त बनाएको छ।
उनले स्पष्ट पारे, “सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन दराजमा थन्क्याउनका लागि होइन, कार्यान्वयन गरेर सार्थक परिणाम ल्याउन बनाइएको हो।” अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाल फेरि ग्रे लिष्टमा नपर्ने गरी सबै पक्षको सहकार्यमा प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे।
