प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन अन्तर्गत आयोजित स्थलरुद्ध विकासशील राष्ट्रहरूको व्यापार सहजता र क्षेत्रीय सहकार्यसम्बन्धी गोलमेच बैठकमा सह-अध्यक्षको रूपमा सहभागी हुँदै स्थानगत समस्याबाट गुज्रिरहेका देशहरूको साझा आवाज बुलन्द गरेका छन्।
गोलमेचमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्थलरुद्ध राष्ट्रहरू (LLDCs) का लागि व्यापार सहजता, पूर्वाधार विकास र क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै, “जडान दया होइन, न्यायको कुरा हो,” भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।
नेपाल हाल ३२ वटा स्थलरुद्ध विकासशील देशहरूको समूहको अध्यक्षता गरिरहेको छ र यस भूमिकामा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलनमा ती राष्ट्रहरूको हितमा सक्रिय पैरवी गरेका छन्।
गोलमेचको मुख्य विषयवस्तु:
- व्यापारिक अवरोध घटाउने
- कनेक्टिभिटी पूर्वाधार सुधार गर्ने
- क्षेत्रीय आर्थिक समावेशीकरण प्रवर्द्धन गर्ने
प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबारको प्लेनरी सत्रमा नेपालको राष्ट्रिय अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्दै स्थलरुद्ध राष्ट्रहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक मार्गबाट अलग पार्ने संरचनात्मक समस्याहरू समाधान गर्न विश्व समुदायलाई आह्वान गरेका थिए।
“जडानको जिम्मेवारी तटीय देशहरूको पनि हो। यो दया होइन, कर्तव्य हो,” उनले स्पष्ट रुपमा भनिरहेका थिए।
ओलीले जोड दिए—“स्थलरुद्धताको बोझ केवल पीडित राष्ट्रहरूले मात्र बोक्नु हुँदैन। चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न तटीय राष्ट्रहरूले नेतृत्व लिनुपर्छ।”
यस सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य भियना कार्ययोजनामा भएको प्रगतिलाई मूल्याङ्कन गर्नुका साथै आगामी दशकका लागि नयाँ रणनीति तय गर्नु हो, जसमा जडान, व्यापारिक सहजता र समावेशी आर्थिक वृद्धि जस्ता विषयवस्तुहरू प्राथमिकतामा छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइले स्थलरुद्ध राष्ट्रहरूको आवाजलाई अझ बुलन्द पार्दै, तटीय राष्ट्रहरूलाई वैश्विक सहकार्यमा इमानदारीपूर्ण सहभागिता जनाउन प्रेरित गरेको देखिएको छ।
